मुंबई Bombay High Court : झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरीबांची पाणीपट्टी वाढवणारं राज्य सरकार श्रीमंत क्रिकेट संघटनेला पोलीस संरक्षण शुल्कात कशासाठी सवलत देतं, असा प्रश्न उपस्थित करत राज्याच्या गृह सचिवांना या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं गुरुवारी दिले. अनिल गलगली यांनी उच्च न्यायालयात याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली आहे. क्रिकेट संघटनेची थकबाकी माफ करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी गुरुवारी सुनावणी झाली.
न्यायालयानं अनेक प्रश्न केले उपस्थित : सन 2011 पासून आजपर्यंतची थकबाकी माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता. यावर सुनावणीदरम्यान खंडपीठानं प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सरकारचा हा निर्णय अतार्किक असल्याचं मतही खंडपीठानं यावेळी नोंदवलं. टी-20 सामन्यांसाठीचं व आयपीएल सामन्यांच्या संरक्षणाचं शुल्क 70 लाख आहे ते कमी करुन 10 लाख रुपये, एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय सामन्यांसाठी संरक्षणाचं प्रत्यक्ष शुल्क 75 लाख रुपये आहे. त्यात कपात करुन 25 लाख व कसोटी सामन्यांसाठी असणारं संरक्षण शुल्क 60 लाख रुपये ते कमी करुन 25 लाख करण्यात आलं. राज्य सरकारनं हे शुल्क नेमकं कोणत्या कारणांसाठी कमी करुन आकारलं, असा प्रश्न न्यायालयानं यावेळी उपस्थित केला. तसंच एवढी मेहेरबानी केल्यावर देखील हे शुल्क वेळेत भरलं गेलं नाही, याकडं याचिकेत लक्ष वेधण्यात आलं आहे. याबाबत याचिकाकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहून हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती. सरकार नेहमी शुल्कवाढ करते. मात्र, या प्रकारात 85 टक्के इतकी मोठी सूट दिली गेली असून त्यामुळं उच्चस्तरीय चौकशीची मागणीही त्यांनी केली होती.
याचिकेत मागणी काय : राज्य सरकारनं 26 जून 2023 रोजी क्रिकेट सामन्यांसाठी पुरवण्यात येणाऱ्या बंदोबस्ताची शुल्कनिश्चिती केली होती. 2011 पासून हे शुल्क राज्यभरासाठी लागू करण्यात आलं. या शुल्क कपातीच्या निर्णयाचा लाभ मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला झाला. मात्र, त्यामुळं राज्य सरकारच्या तिजोरीला मात्र 14 कोटी 82 लाख रुपयांचं नुकसान झालं. त्यामुळं ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्ते अनिल गलगली यांनी दिली. उच्च न्यायालयानं जून 2023 चा हा निर्णय रद्द करावा व पूर्ण शुल्क एमसीएकडून वसूल करावं अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
15 कोटी शुल्क बाकी : खरं पाहता आयपीएल स्पर्धा ही खासगी मालकीच्या संघांमध्ये होते व ती व्यावसायिक स्पर्धा आहे. सवलतीचा निर्णय 2011 पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावानं लागू करण्यात आल्यानं 14 कोटी 82 लाख रुपयांच्या शुल्काची थकबाकी माफ करण्यात आली आहे, याकडे गलगली यांनी याचिकेद्वारे लक्ष वेधले आहे. मुंबई पोलिसांना सरकारच्या या निर्णयाचा फटका बसत आहे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचं सुमारे 15 कोटी रुपयांचं शुल्क अद्याप प्रलंबित आहे. मात्र नव्या निर्णयामुळं त्यांना सुमारे 85 टक्के सवलत मिळाली आहे. विशेष म्हणजे मुंबई क्रिकेट असोसिएशना हे प्रलंबित शुल्क भरण्यासाठी वारंवार स्मरणपत्रं देण्यात आली होती. मात्र त्यावर काहीही कार्यवाही झाली नव्हती.
हेही वाचा :
