छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) : बीएएमएस वैद्यकीय अधिकारी भरती प्रक्रियेत राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. या भरती प्रक्रियेत नियमांचं पालन झालं नसल्याचं आढळून आल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तींना अंतरिम स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत.
याचिकाकर्त्याच्या दाव्यानुसार बीएएमएस वैद्यकीय अधिकारी प्रक्रियेत अनुभवी डॉक्टरांना प्राधान्य देणं गरजेचं होतं. इतकंच नाही तर पदव्युत्तर शिक्षण झालेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिलं जाईल, असं जाहिरातीत नमूद करण्यात आलं होतं. तसं न करता घेण्यात आलेल्या परीक्षेच्या निकालावर थेट नियुक्त्या देण्यात आल्या होत्या. याबाबत परीक्षार्थी उमेदवारांच्या कृती समितीतर्फे औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागण्यात आली. या प्रकरणी नियुक्तींना स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्ते वकील गौरव देशपांडे आणि वकील सी. एम. घोडके यांनी दिली.
कृती समिती न्यायालयात : राज्यात बीएएमएस पदवी धारकांच्या भरती प्रक्रियेत घोळ झाल्याचा आरोप कृती समितीनं केलाय. पारदर्शकता का नाही? असा जाब विचारत औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागण्यात आली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी (11 ऑक्टोबर) सुनावणी झाली. भरती प्रक्रियेसाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेत नियमांचं पालन केलं नसल्याचा याचिकाकर्त्यांचे वकील गौरव देशपांडे आणि वकील सी. एम. घोडके यांनी युक्तीवाद केला. वकील गौरव देशपांडे म्हणाले, " परीक्षा घेत असताना एका वर्षाच्या अनुभवासाठी एक गुण असे जास्तीत जास्त पाच गुण देण्यात येतील, असं सांगण्यात आलं. परंतु, परीक्षा झाल्यावर उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना गुणांनुसार नियुक्ती देण्यात आली." वकील सी. एम. घोडके म्हणाले, " राज्य सेवा आयोगानुसार परीक्षा झाल्यावर उत्तरपत्रिका देणं आवश्यक आहे. जेणेकरून परीक्षार्थी उमेदवाराला सोडवलेला पेपर किती बरोबर किंवा चूक याबाबत माहिती मिळेल. मात्र, तसं देखील करण्यात आलं नाही. या मुद्द्यांच्या आधारे बीएएमएस वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीला न्यायालयानं स्थगिती दिलेली आहे."
कृती समितीचा काय आहे दावा? : राज्य सरकारकडून बीएएमएस गट 'अ' वैद्यकीय अधिकारी पदांची भरती प्रक्रिया नोव्हेंबर महिन्यात घेण्यात आली होती. बीएएमएस पदवीधारांसाठी 283 जागांसाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेसाठी राज्यभरातून 23 हजार उमेदवारांनी अर्ज केले. जास्त प्रमाणात अर्ज आल्यानं लेखी परीक्षा घेण्यात आली. बँकींग क्षेत्रातील परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेमार्फत ही परीक्षा घेण्यात आली होती. एकाच वेळी परीक्षा न घेता दोन सत्रात ही परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीनं घेण्यात आली. कोविड काळात काम केलेल्या उमेदवारांनादेखील प्राधान्य देण्यात आलं नाही. त्यामुळं या प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याचा आरोप करत परीक्षार्थी उमेदवारांनी कृती समिती स्थापन करत न्यायालयात दाद मागितली.
हेही वाचा -
