अमित शाह डिपफेक व्हिडिओ प्रकरण : युवक काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार, 16 जण चौकशीच्या फेऱ्यात - Amit Shah Doctored Video

Amit Shah Deep Fake Video : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या भाषणाचा डिपफेक व्हिडिओ शेअर केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र युवक काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. भाजपाचे पदाधिकारी प्रतिक कर्पे यांनी या प्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे.

मुंबई Amit Shah Deep Fake Video : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा डिपफेक व्हिडिओ शेअर केल्याबद्दल महाराष्ट्र युवक काँग्रेसच्या सोशल मीडिया हँडलरसह 16 जणांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. या फेक व्हिडिओत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे एससी, एसटी आणि ओबिसींचं आरक्षण कमी करण्याविषयी बोलत असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. या प्रकरणी वांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स सायबर पोलीस ठाण्यात मुंबई भाजपाचे पदाधिकारी प्रतिक कर्पे यांनी तक्रार दाखल केल्याची माहिती पोलीस अधिकाऱ्यानं वृत्तसंस्थेला बोलताना दिली.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची बदनामी करण्याचा हेतू : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची बदनामी करण्याच्या हेतुनं हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात शेअर करण्यात आला, असा आरोप प्रतिक कर्पे यांनी केला. या व्हिडिओत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांचं आरक्षण कमी करण्याविषयी बोलत आहेत, असं दाखवण्यात आलं. मात्र मूळ व्हिडिओत अमित शाह यांचे शब्द आणि अर्थ पूर्णपणानं वेगळे आहेत, असं प्रतिक कर्पे यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

काय म्हणाले होते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह : काँग्रेसच्या युवक पदाधिकाऱ्यानं अमित शाह यांचा डिप फेक व्हिडिओ शेअर केला. मात्र या मूळ व्हिडिओत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भाजपा सत्तेवर आल्यास असंवैधानिक मुस्लीम आरक्षण संपवून ते तेलंगाणातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती आणि इतर मागासवर्गीयांना ते दिलं जाईल, असं तक्रारकर्त्यानं नमूद केलं आहे. या प्रकरणी आरोपींनी अमित शाह यांच्या भाषणाचा डिप फेक व्हिडिओ काढून टाकावा आणि दोन समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्याविरोधात कारवाई करावी, असी मागमी कर्पे यांनी केली.

दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलनं नोंदवला गुन्हा : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या डिप फेक व्हिडिओ प्रकरणी रविवारी दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलनं गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंट्रनं एफआयआर नोंदवला होता. या एफआयरनुसार तेलंगाणातील धार्मिक आधारावर मुस्लिमाचं आरक्षण रद्द करण्यासाठी ते सर्व आरक्षण रद्द करण्याचा सल्ला देत आहेत, असं वाटण्यासाठी हा व्हिडिओ तयार करण्यात आला. दिल्ली पोलिसांनी भांदवी कलम 153, 153 ए, 465 469, 171जी आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत हा गुन्हा दाखल केला आहे.

हेही वाचा :