मुंबई Railways owes 572 crore tax : देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत सध्या प्रशासकीय शीतयुद्ध पाहायला मिळत आहे. घाटकोपर येथे होर्डिंग कोसळल्याने 16 जणांचा मृत्यू झाला. याला मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने रेल्वे पोलीस जबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे. होर्डिंगबाबत पालिकेचे नियमावली असताना इतक्या मोठ्या आकाराचं होर्डिंग लावण्याला रेल्वे पोलिसांनी परवानगी दिली असल्याचं पालिकेने म्हटलं. यावर रेल्वे पोलिसांनी पालिका आमच्या कामात हस्तक्षेप करू शकत नाही असं प्रत्युत्तर दिलं होतं. त्यानंतर आता मुंबई महानगरपालिका आणि मध्य व पश्चिम रेल्वे यांचा वाद होण्याची शक्यता आहे. आणि त्याला कारण ठरलेय पालिकेचा टॅक्स.
झालंय असं की, मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा मागील 22 वर्ष करत भरलेला नसल्याचं पालिकेने म्हटलं आहे. यामध्ये महानगरपालिकेची पाणीपट्टी, मलनिःसारण कर, अतिरिक्त कर, मालमत्ता कर यांचा समावेश आहे. रेल्वेच्या दोन्ही विभागांचा मागील 22 वर्षाचा थकीत कर हा तब्बल 572 कोटी पर्यंत जातो. त्यामुळे रेल्वेने हा कर लवकरात लवकर महानगरपालिकेला भरावा अशी मागणी बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून रेल्वेच्या दोनही विभागांना करण्यात आली आहे.
पालिकेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार 1 एप्रिल 2022 ते 2 मे 2024 या 22 वर्षात रेल्वेने पालिकेचा टॅक्स भरलेला नाही. बावीस वर्षात पालिकेची रेल्वेकडे 572.52 कोटींची थकबाकी आहे. या थकबाकीमध्ये पाणीपट्टी, मलनिःसारण, अतिरिक्त कर, मालमत्ता कर अशा विविध करांचा समावेश आहे. यात पश्चिम रेल्वेने मुंबई महानगरपालिकेचे तब्बल 362 कोटी थकवले आहेत. तर, मध्य रेल्वेने पालिकेचे 199 कोटी थकवले आहेत. रेल्वेच्या प्रभागांमध्ये दहा कोटींचा मालमत्ता कर भरलेला नाही.
यात पालिकेने दिलेली तपशीलवाराकडेवारी अशी की, पश्चिम रेल्वेने महानगरपालिकेची 184 कोटींची पाणीपट्टी थकवली आहे. 53 कोटी मलनिःसारण विभागाचे, 119 कोटी अतिरिक्त कर आणि 6 कोटींचा मालमत्ता कर पश्चिम रेल्वेने थकवला आहे. तर, मध्य रेल्वेने 103 कोटींची पाणीपट्टी, 32 कोटी मलनिःसारण, 57 कोटी अतिरिक्त कर आणि 5 कोटींचा मालमत्ता कर थकवला आहे. तर, रेल्वे प्रभागाने 10 कोटींचा मालमत्ता कर भरलेला नाही. पालिका प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, पालिकेने रेल्वेला या थकीत करासाठी वारंवार पत्रव्यवहार केला आहे. या पत्रव्यवहाराच्या माध्यमातून पालिकेने रेल्वेने 374 कोटी भरावेत आम्ही अभय योजनेअंतर्गत 187 कोटी माफ करतो असं देखील म्हटलं आहे.
मुंबईत जाहिरात लावण्याबाबत महानगरपालिकेची नियमावली आहे. यात डिजिटल होर्डिंग कोणत्या स्वरूपात असावं त्याचे कलर कोणत्या स्वरूपात असावेत त्याचा आकार किती असावा त्यासोबतच पोस्टर, होर्डिंग कोणत्या आकाराचे असावेत ते कोणत्या दिशेला असावेत याची नियमावली आहे. मात्र, रेल्वे ही नियमावली पाळत नसल्याचं पालिकेचं म्हणणं आहे. रेल्वे पोलिसांच्या नियमावलीनुसार तुम्हाला जर रेल्वे आणि रेल्वे पोलिसांच्या जागेत एखादी होर्डिंग उभा करायची असल्यास त्याला केवळ रेल्वे आणि रेल्वे पोलिसांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी इतर कोणाचीही परवानगी घेण्याची गरज नसल्याचे या नियमावलीत नमूद करण्यात आलेला आहे.
याच एका कायद्याचा आधार घेत रेल्वेने मुंबईत 179 होर्डिंगचे पक्के ढाचे उभारले आहेत आणि त्यावर 250 होर्डिंग लावण्यात आले आहेत. यातील काही होर्डिंग 120 फुटांची असून अनेक होर्डिंग हे 40 फुटांपेक्षा अधिक आहेत. रेल्वेने उभारलेले होर्डिंग हे पालिकेच्या रस्त्याच्या दिशेने आहेत. त्यामुळे जेव्हा एखादं होर्डिंग कोसळत तेव्हा ते उचलण्यासाठी पालिकेला आमंत्रित केलं जात. त्यावेळी मात्र रेल्वे प्रशासन आपले हात झटकते. आम्ही एखादी दुर्घटना झाल्यास ते निवारण्यासाठी पालिकेने जायचं. मात्र अनधिकृत होर्डिंग रेल्वेने उभारायची. असं पालिका अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.
या संदर्भात आम्ही बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या कर संकलन विभागाचे सह आयुक्त सुनील धामणे यांच्याशी बातचीत केली असता त्यांनी सांगितलं की, या सर्वांबाबत आम्ही रेल्वे प्रशासनाला वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला आहे. कारण, हा काही एक किंवा दोन वर्षाचा विषय नाही. ही थकबाकी मागील अनेक वर्षांची आहे. मात्र, पालिकेच्या पत्रांना रेल्वे कडून सकारात्मक प्रतिसाद आलेला नाही. पालिकेने रेल्वेचा निधी ठकवला आहे. पालिकेने तो भरावा किंवा पालिकेने आपल्या थकलेला निधीतून रेल्वेचा थकलेला निधी वजा करून घ्यावा. अशी उत्तरे रेल्वे रेल्वे प्रशासनाने पालिकेला दिल्याचं कर संकलन विभागाच्या सहआयुक्तांनी म्हटले आहे.
या संदर्भात रेल्वेची भूमिका जाणून घेण्यासाठी आम्ही मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील नीला यांच्याशी बातचीत केली असता त्यांनी सांगितले की, "या संदर्भात मी संबंधित विभागाकडून माहिती मागवली आहे. सविस्तर माहिती घेतल्यानंतर आम्ही आपल्याशी बोलू."
हेही वाचा...
