तळोजा कारागृहातून हस्तांतरित करण्याविरोधातील अबू सालेमची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयातून मागे - Mumbai High Court

Abu Salem News : तळोजा मध्यवर्ती कारागृहात बंद असलेल्या कुख्यात गॅंगस्टर अबू सालेमबाबत महत्त्वाची बातमी आहे. तळोजा कारागृहातील हस्तांतरणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका त्यानं मागे घेतलीय.

मुंबई Abu Salem News : कुख्यात गॅंगस्टर अबू सालेम हा तळोजा कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत होता. मात्र, कारागृहातील अंडा सेलचं काम करण्यात येणार असल्यानं अबू सालेमला तिथून नाशिक कारागृहात हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु तळोजा कारागृहातून बाहेर काढून दुसऱ्या कारागृहात हस्तांतरित केल्यास आपल्या जीवाला धोका निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त करत सालेमनं मुंबई सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पण सत्र न्यायालयानं त्याची याचिका फेटाळून लावली. मात्र, 3 जुलैपर्यंत त्याला तळोजा कारागृहातून हस्तांतरित करण्यात येऊ नये, असे निर्देश सत्र न्यायालयानं दिले होते.

सत्र न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अबू सालेमनं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावेळी सालेमला ठेवण्यात आलेल्या ठिकाणी दुरुस्तीचं काम करण्याची गरज असल्यानं त्याला तिथून हस्तांतरित करणं गरजेचं आहे. हे एकमेव कारण असल्याचा तळोजा कारागृह प्रशासनातर्फे युक्तिवाद करण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर उच्च न्यायालयात सुनावणी होण्यापूर्वीच अबू सालेमला तळोजा कारागृहातून नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात हस्तांतरित करण्यात आलं. त्यामुळं उच्च न्यायालयासमोरील याचिकेची गरज संपुष्टात आली. परिणामी सालेमतर्फे ही याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठानं 1 ऑगस्टला त्याची याचिका रद्द केली. अबू सालेमतर्फे वकील अश्विनी आचारी आणि तारक सय्यद यांनी काम पाहिलं. तर सरकारतर्फे सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर आणि एम. एम. देशमुख यांनी काम पाहिलं.


काय होते याचिकेत? : अबू सालेमनं याचिकेत, आपलं या कारागृहातून दुसऱ्या कारागृहात होत असलेलं हस्तांतरण जाणिवपूर्वक होत असल्याचा आरोप केला होता. दुसऱ्या कारागृहात नेण्याऐवजी तळोजा कारागृहातच वेगळ्या ठिकाणी ठेवणं शक्य असल्याचा दावाही त्यानं केला होता. तसंच अबू सालेमवर दोन वेळा हल्ला झाल्याची माहितीही त्यानं याचिकेत दिली होती. राज्यातील इतर कारागृहात हस्तांतरित केल्यास प्रतिस्पर्धी टोळीतील गुंडांकडून जीवाला धोका असल्यानं सुरक्षा धोक्यात येईल, अशी भीती त्यानं व्यक्त केली होती. कोल्हापूर कारागृहात कैद्याची सोबतच्या कैद्यानं हत्या केल्याच्या घटनेचा संदर्भही त्यानं याचिकेत दिला होता. मात्र, त्यानंतरही त्याला नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात हस्तांतरित करण्यात आलं. त्यामुळं त्यानं उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

हेही वाचा -