मुंबई : राज्यात आगामी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगानं मंगळवारी निवडणुकीची तारीख जाहीर केली. या धर्तीवर राज्य निवडणूक आयोग ही जोरदार तयारीला लागला आहे. याच पार्श्वभूमीवर गुरुवारी राज्य निवडणूक आयोगानं मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. विधानसभा निवडणुकीबाबत कशी तयारी आहे आणि राज्य निवडणूक आयोग कशाप्रकारे निवडणुकीला सामोरा जाणार आहे याबाबत माहिती दिली.
१०० मिनिटांत होणार कारवाई : लोकसभेच्या निवडणुकीत व्होट जिहादच्या नावाने विशिष्ट समाजाचं मतदान झाल्याचा आरोप करण्यात आला. विधानसभेच्या निवडणुकीत व्होट जिहाद हा शब्दप्रयोग होण्याची शक्यता आहे. परंतु, धर्माच्या आधारे मतदान आणि आचारसंहितेचा भंग होतो का, याविषयी महाराष्ट्र राज्य निवडणूक अधिकारी कायदेशीर सल्ला घेऊन धोरण निश्चित करेल. तसंच व्होट जिहाद वक्तव्यामुळं आचारसंहितेचा भंग झाल्याचं निदर्शनास आल्यास १०० मिनिटांत कारवाईचा बडगा उगारला जाईल अशी माहिती, राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम आणि सह निवडणूक अधिकारी डॉ. किरण कुलकर्णी यांनी दिली.
नांदेड लोकसभेची पोटनिवडणूक २० नोव्हेंबरला : विधानसभेच्या २८८ जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयोगानं बुधवारी मंत्रालयात पत्रकार परिषद घेतली. दरम्यान, केंद्रीय निवडणुकीचा कार्यक्रम वाचून दाखवत, नांदेड लोकसभेची पोटनिवडणूक २० नोव्हेंबरला घेणार असल्याचं स्पष्ट केलय. राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन केल्यापासून निवडणूक खर्चावर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवणार आहे. अर्ज भरण्यापूर्वीपासून प्रचारासाठी वापरलेलं साहित्य खरेदीचा ताळेबंद मोजला जाईल. प्रत्येक उमेदवाराला ४० लाख रुपये खर्चाची मर्यादा असेल. राजकीय पक्षांच्या आणि उमेदवारांच्या जाहिरात प्रमाणिकरण करण्यासाठी राज्य आणि जिल्हास्तरावर माध्यम प्रमाणिकरण समिती स्थापन केली आहे.
राज्यात मतदान केंद्रांची संख्या : पेड न्यूज संदर्भात येणाऱ्या तक्रारीवर कारवाई केली जाईल. दिव्यांग मतदारांना मतदान करता यावे, याकरता आयोगाने सक्षम नावाचा ॲप प्रसिद्ध केला. तसंच अधिकाधिक मतदार नोंदणीवर भर देण्यात आला आहे. ४० टक्केहून अधिक दिव्यांग असलेल्या व्यक्तींना, तसंच ८५ वर्षे आणि त्यावरील वयोगटातील इच्छुक मतदारांना टपाली मतपत्रिकेची सुविधा घरीच उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. २०१९ मध्ये राज्यात एकूण ९६ हजार ६५३ मतदान केंद्रं होती. २०२४ मध्ये या मतदान केंद्रांची संख्या १ लाख १८६ इतकी झाली. तर मागील विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत येत्या निवडणुकीत ३ हजार ५३३ मतदान केंद्रांची संख्या वाढल्याची माहिती, मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिली.
तक्रारीवर १०० मिनिटांत उत्तर : आचारसंहितेच्या काळात कोणत्या कृती कराव्यात आणि कोणत्या करू नयेत, याविषयी सर्व राजकीय पक्षांना सूचना दिल्या आहेत. राजकीय पक्षाच्या यासमवेत बैठका देखील झाल्या. आचारसंहिता भंगाची तक्रार आल्यास त्याविषयी १०० मिनिटांत उत्तर देणं अपेक्षित असल्याचं निवडणूक अधिकारी यांनी सांगितलं.
१९ ऑक्टोबरपर्यंत मतदार नोंदणी : लोकसभेप्रमाणे विधानसभेत मतदानाचा टक्का वाढविण्यावर आयोगाने भर दिला असून अद्यापही मतदार नोंदणी सुरू आहे. ज्या नागरिकांनी अद्यापपर्यंत मतदार म्हणून नोंदणी केलेली नाही, त्यांना १९ ऑक्टोबरपर्यंत नोंदणी करता येणार आहे. त्यानंतर निवडणुकीचा निकाल घोषित होईपर्यंत कोणतीही मतदार नोंदणी करता येणार नाही.
राज्यात ६९ लाख २३ हजार १९९ मतदार वाढले : मागील २०१९ च्या विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदारांची संख्या ८ कोटी ९४ लाख ४६ हजार २११ इतकी होती. १५ ऑक्टोबरपर्यंत राज्यात मतदान नोंदणीत वाढ झाली, सध्या ती ९ कोटी ६३ लाख ६९ हजार ४१० इतकी आहे. पुरुष मतदार ४ कोटी ९७ लाख ४० हजार ३०२, महिला मतदार ४ कोटी ६६ लाख २३ हजार ७७ आणि तृतीयपंथी मतदारांची संख्या ६ हजार ३१ इतकी असणार आहे. २०१९ च्या तुलनेत येत्या निवडणुकीत ६९ लाख २३ हजार १९९ मतदार वाढल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
मतदान केंद्रामध्ये मोबाईल बंदी कायम : लोकसभा निवडणुकीत मतदान केंद्रात मोबाईल वापरण्यास बंदी घातली होती. परिणामी अनेकांनी मतदान प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकला. मतदानाचा टक्का देखील काही प्रमाणात घसरला होता. मात्र, विधानसभेसाठी १०० मीटरपर्यंत मोबाईल मतदान केंद्रावर नेण्यास अनुमती दिली जाऊ नये, असा प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगाने केंद्राकडं पाठवला आहे. याविषयीचा अंतिम निर्णय अद्याप आलेला नाही. केंद्राने काही सुधारणा सुचविल्यास त्याविषयी निवडणुकीपूर्वी निर्णय घोषित केले जाईल.
आक्षेपार्ह संदेशांवर सायबर सेलद्वारे कारवाई : सोशल मिडीयाचा मोठ्या प्रमाणात वापर वाढला आहे. लोकसभेत काही तथ्यहिन वृत्त प्रसारित झाले होते. आयोगाने यावेळी याची गंभीर दखल घेतली असून, सामाजिक माध्यमांद्वारे प्रसारित केल्या जाणार्‍या आक्षेपार्ह संदेशांची पडताळणी करण्यासाठी समिती नेमली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देखील त्यावर सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळं आक्षेपार्ह संदेश पाठविल्याचं आढळून आल्यास, संबंधितांविरोधात तत्काळ कारवाई केली जाणार आहे.
हेही वाचा -
