राज्याच्या अर्थसंकल्पात सत्ताधारी आमदारांना लागेल लॉटरी; समाजातील सर्व घटकांना खुश करण्याचा सरकारचा प्रयत्न - Mahayuti MLA Budget Demand

Mahayuti MLA Budget Demand : लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला अपयश आल्याच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभा निवडणुकीत चित्र बदलण्याच्या उद्देशानं महायुतीच्या आमदारांसाठी अर्थसंकल्पात विशेष निधीची तरतूद केली जाणाची शकता आहे.

मुंबई Mahayuti MLA Budget Demand : राज्य विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन २७ जूनपासून सुरू होत आहे. येत्या २८ जून रोजी राज्याचा उर्वरित काळासाठीचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या कारणास्तव फेब्रुवारी महिन्यामध्ये ९७३४ कोटी रुपयांचा तुटीचा अंतरिम अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी सादर केला होता. लोकसभा निवडणुकीच्या पराभवानंतर आता विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी राज्यातील शेतकरी, दलित, दुर्बल, मराठा, ओबीसी, आदिवासी समाजाला खुश करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडून केला जाण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. तसंच सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात विकास निधी दिला जाऊ शकतो.

अर्थसंकल्पाचा पुरेपूर फायदा : सन २०२४-२०२५ च्या आर्थिक वर्षासाठी एकूण ६ लाख कोटी किंमतीचा परंतु ९७३४ कोटींच्या तुटीचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. यामध्ये महसुली तूट ९७३४ कोटी तर वित्तीय तूट ९९,२८८ कोटी इतकी अपेक्षित धरण्यात आली. अजित पवार यांनी मांडलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात समाजातील दुर्बल घटकांच्या फायद्यासाठी विविध योजना देण्यासोबत देवस्थाने आणि स्मारकांसाठीसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद करण्यात आली होती. आता लोकसभा निवडणुकीच्या आलेल्या निकालानंतर येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्याच्यादृष्टीनं या अर्थसंकल्पाचा पुरेपूर फायदा करून घेण्याचा महायुतीचा प्रयत्न असणार आहे.

सर्वच घटकांना खुश करण्याचे प्रयत्न : आता झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यात मराठा, आदिवासी, मुस्लिम, दुर्बल घटक महायुतीच्या विरोधात गेल्यानं त्याचा फटका बसल्याचं सत्ताधाऱ्यांचं विश्लेषण आहे. या पराभवानंतर मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी एकत्र बसून याचं विश्लेषण करून झालेल्या चुका कशा पद्धतीनं दुरुस्त करता येतील याच्यावर विचार विनिमय केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पात समाजातील सर्वच घटकांना खुश करण्याचे प्रयत्न केले जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

दोन ते पाच कोटींची तरतूद : विशेष म्हणजे लोकसभा निवडणुकीत बसलेला फटका आणि आमदार फुटण्याची भीती या कारणानं या अर्थसंकल्पात पुरवणी मागण्यांमधून महायुतीच्या आमदारांच्या मतदारसंघातील कामांसाठी विशेष निधीची तरतूद केली जाण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात आहे. सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघात दोन ते पाच कोटींची तरतूद करण्याची मागणी आमदारांकडून करण्यात आली आहे. म्हणून आमदार फुटू नयेत या भीतीनं या आमदारांना खुश करण्यासाठी अर्थसंकल्पात त्यांच्या मतदारसंघात विशेष निधी दिला जाऊ शकतो.

अर्थसंकल्पात सर्वांना समान न्याय द्यायचा प्रयत्न : राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अजित पवार यांनी केलेल्या बंडानंतर ते शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सामील झाले आणि वित्त मंत्रीही झाले. त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या गटाच्या आमदारांना ४० लाख ते २ कोटींचा विशेष निधी दिला. याकरता केवळ सत्ताधारी आमदारांना खुश करण्याच्या सरकारच्या या कृतीच्या विरोधात तेव्हा ठाकरे गटामध्ये असलेले आमदार रवींद्र वायकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. परंतु ते पुरेसे पुरावे सादर करू न शकल्यानं न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती.

विधानसभेमध्ये महायुतीच सरस : यंदाही सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघात विशेष निधी देऊन विधानसभा निवडणुकीमध्ये मतदारसंघांमध्ये विकास कामे सुरू आहेत, असा आव सत्ताधारी आमदारांना आणता येणार आहे. त्यामुळं विधानसभा निवडणुकीत याचा फायदा त्यांना होऊ शकतो. या संदर्भात शिवसेना शिंदे गटाचे प्रवक्ते राजू वाघमारे म्हणाले की, अर्थसंकल्पात सर्वांना समान न्याय द्यायचा प्रयत्न अर्थमंत्री अजित पवार करतील. कुठलेही आमदार फुटीच्या मार्गावर नाहीत. महायुती एकसंघ आहे. लोकसभा निवडणुकीत काही ठिकाणी आम्हाला फटका बसला असला तरी विधानसभेमध्ये महायुतीच सरस राहणार आहे.

हेही वाचा -