मुंबई - विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आचारसंहिता लागू झालीय. विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आलेला असून, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता घोषित करण्यापूर्वी महायुतीकडून संयुक्त पत्रकार परिषदेचे आयोजन केलं होतं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत मुंबईतील एमसीए सभागृहात पत्रकार परिषद होणार होती. परंतु केंद्रीय निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद असल्याकारणाने ही पत्रकार परिषद पुढे ढकलण्यात आल्याचं कारण देत ती रद्द करण्यात आलीय. वास्तविक महायुतीत जागावाटपाच्या मुद्द्यावर अजूनही रस्सीखेच सुरू असून, राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या १२ जागांपैकी फक्त ७ जागांवरच आमदारांची वर्णी लावण्यात आल्यानेसुद्धा महायुतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात अंतर्गत धुसफूस सुरू असल्याचं सांगितलं जातंय.
जागावाटप, उमेदवारांची निवड: १५ ऑक्टोबरला मंगळवारी दुपारी अडीच वाजता मुंबईतील मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या सभागृहात महायुतीकडून संयुक्त पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आलं होतं. या पत्रकार परिषदेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे तिन्ही नेते उपस्थित राहणार होते. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अतिशय महत्त्वाची अशी ही पत्रकार परिषद होणार होती. जागावाटप, उमेदवारांची निवड, निवडणुकीची तयारी अशा विविध विषयांवर या पत्रकार परिषदेमध्ये उत्तरं अपेक्षित होती. परंतु अचानक ही पत्रकार परिषद रद्द करण्यात आलीय. पत्रकार परिषद रद्द करण्यामागे केंद्रीय निवडणूक आयोगाची होणारी पत्रकार परिषद हे कारण पुढे करण्यात आलंय. परंतु पत्रकार परिषद रद्द करण्यामागे नेमकं केंद्रीय आयोगाची पत्रकार परिषदेचं कारण असू शकत नाही, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.
महायुतीत अन् जागावाटप कळीचा मुद्दा : महायुतीचं जागावाटप अद्याप ठरलेलं नसून अनेक जागांवर अंतर्गत वाद सुरू आहेत. लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने केलेल्या सर्व्हेचा फटका एकनाथ शिंदे त्याबरोबर अजित पवार गटाला बसलाय. म्हणून यंदा भाजपाही जागा वाटपाबाबत सर्व्हेच्या दबावापासून दूर राहिलाय. परंतु असं असलं तरी भाजपाला विधानसभेच्या किमान १५० ते १६० जागा हव्यात. तर शिंदे गटाकडून १२० जागांची मागणी केली गेलीय. अजित पवार गटाला किमान ८० ते ९० जागांची अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीमध्ये एकूण २८८ जागांपैकी महायुतीत कुणाच्या पदरात किती जागा पडतात? ही माहिती अजूनही अस्पष्ट आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महायुतीमधील अंतर्गत समीकरणसुद्धा बदलली आहेत. म्हणूनच जागा वाटपाचा तिढा अद्याप सुटला नसल्याकारणाने व पत्रकार परिषदेत पत्रकारांच्या प्रश्नांचा होणारा भडिमार वाचवण्यासाठी ही पत्रकार परिषद पुढे ढकलली गेल्याचं मत राजकीय विश्लेषक जयंत माईणकर यांनी व्यक्त केलंय.
राजकीय क्षेत्राशी निगडित व्यक्तींची निवड : दुसरीकडे मागील साडेचार वर्षांपासून प्रलंबित असलेला राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला. परंतु एकूण १२ आमदारांपैकी केवळ ७ आमदारांचा शपथविधी आज पार पडलाय. यामध्ये भाजपाचे ३, शिंदे गटाचे २ व अजित पवार गटाचे २ असे एकूण ७ आमदार आहेत. या ७ आमदारांच्या शपथविधीवरून सुद्धा अनेक प्रश्नचिन्ह उभे राहिलेत. महायुतीत आमदारकीसाठी इच्छुक उमेदवारांची संख्या जास्त असताना १२ पैकी केवळ ७ आमदारांचाच शपथविधी का झाला? असा प्रश्न खुद्द अजित पवार यांनी उपस्थित केला आहे. अजित पवार म्हणाले आहेत की, राज्यपालांनी ७ जणांची विधान परिषदेवर नियुक्ती केलीय. अनेक दिवसांपासून हा विषय प्रलंबित होता. अखेर राज्यपालांनी हा विषय मनावर घेतला. परंतु त्यांनी १२ सदस्यांची नेमणूक न करता केवळ ७ सदस्यांनाच विधान परिषदेवर का घेतले, हे कळायला मार्ग नाही, असंही अजित पवार म्हणालेत. राज्यपालांकडून विधान परिषदेवर कला, शास्त्र, वाड्मय, सहकारी चळवळ व समाजसेवा या क्षेत्रामध्ये विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव असणाऱ्या व्यक्तींची नियुक्ती केली जातेय. असे असताना आज राजकीय क्षेत्राशी निगडित व्यक्तींची विधान परिषदेवर नेमणूक केली गेल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. या प्रश्नांना चुकवण्यासाठी ही पत्रकार परिषद रद्द केली गेल्याचंही सांगितलं जात आहे.
हेही वाचा-
