नवी दिल्ली Nirmala Sitharaman : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी लोकसभेत अर्थव्यवस्थेवर श्वेतपत्रिका सादर केली. श्वेतपत्रिकेत अर्थव्यवस्थेवर तीन भागात चर्चा करण्यात आली आहे. पहिल्या भागात यूपीए सरकारच्या 2004 ते 2014 या काळातील देशाच्या अर्थव्यवस्थेची चर्चा करण्यात आली आहे. दुसऱ्या भागात यूपीए सरकारच्या काळात झालेल्या घोटाळ्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तिसऱ्या भागात मोदी सरकारनं देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गेल्या दहा वर्षांत हळूहळू पटरीवर आणल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
महागाई वाढीमुळं सामान्य माणसांवर दुःखाचा डोंगर : 2009 ते 2014 दरम्यान महागाई वाढीमुळं सर्वसामान्यांना फटका सहन करावा लागल्याचं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. '2009 ते 2014 या सहा वर्षांच्या काळात वित्तीय तुटीमुळं सामान्य माणसांवर दुःखाचा डोंगर कोसळल्याचं देखील या अहवालात म्हटलं आहे. 2010 ते 2014 या पाच वर्षांच्या कालावधीत सरासरी वार्षिक चलनवाढीचा दर दुहेरी अंकात होता. आर्थिक वर्ष 2004 तसंच आर्थिक वर्ष 2014 दरम्यान अर्थव्यवस्थेतील सरासरी वार्षिक चलनवाढीचा दर 8.2 टक्के होता, असं सीतारामन यांनी म्हटलं आहे.
यूपीए सरकारच्या काळात बँकिंग व्यवस्था संकटात : अहवालानुसार, 'यूपीए सरकारच्या काळात बँकिंग व्यवस्था संकटात होती. त्यानंतर वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारनं सत्ता हाती घेतल्यानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील एकूण NPAचं प्रमाण 16 टक्के होतं. मात्र, यूपीए सरकारनं 2004 मध्ये सत्ता हाती घेतल्यानंतर NPA 7.8 टक्के गेल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. सप्टेंबर 2013 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या व्यावसायिक कर्ज देण्याच्या निर्णयांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप झाला. त्यामुळं 'हे' प्रमाण पुन्हा 12.3 टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे.
हे वाचलंत का :
