मुंबई Abdul Sattar On Muslim Reservation : मुस्लिम आरक्षणावरून महायुतीत विसंवाद असल्याचं पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी विधानसभेत ठामपणे धर्माच्या आधारावर मुस्लिम समाजाला आरक्षण देता येणार नाही, अशी भूमिका स्पष्ट केल्यानंतरही महायुतीतील मंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) मुस्लिम आरक्षणाबाबत आक्रमक झाले आहेत. राज्यातील मागास असलेल्या मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सरकारनं तातडीने कार्यवाही करावी, यासाठी आपण आग्रही असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती केली आहे, असं मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितलं.
महायुती सरकारमध्येच विसंवाद : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन तात्पुरते स्थगित केलं असलं तरीही, ओबीसी मधूनच मराठा आरक्षण घेणार असा थांब विश्वास जरांगे यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच जरांगे यांनी मराठा आरक्षणा पाठोपाठ मागासलेल्या मुस्लिम समाजाला ही आरक्षण द्यावं, अशी मागणी करून या वादाला पुन्हा एकदा तोंड फोडलं आहे. मात्र जरांगेच्या या मागणीनंतर राज्यात सत्तेत असलेल्या महायुती सरकारमध्येच विसंवाद असल्याचं समोर आलं आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात या संदर्भातील एका प्रश्नाला उत्तर देताना धर्माच्या आधारावर मुस्लिम समाजाला आरक्षण देता येणार नाही असं स्पष्ट केलंय. मात्र, तरीही महायुतीतील शिवसेना शिंदे गटाचे नेते आणि मंत्री अब्दुल सत्तार मात्र, आपल्या मागणीवर ठाम आहेत.
सच्चर कमिटीच्या शिफारशीनुसार आरक्षण द्या : यासंदर्भात अल्पसंख्याक मंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले की, मुस्लिम समाजाला धर्माच्या आधारावर आरक्षण द्या अशी आम्ही कधीही मागणी केलेली नाही. मात्र, मुस्लिम समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात मागास घटक आहेत. या मागास घटकांना आर्थिक निकषावर शैक्षणिक आरक्षण दिलंच पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी यासंदर्भात जी भूमिका व्यक्त केली आहे त्या भूमिकेचे आम्ही स्वागतच करतो. आधी मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटावा यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहेत. मात्र, त्या पाठोपाठ मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाबाबतही राज्य सरकारनं लवकरात लवकर भूमिका घ्यावी. मुस्लिम समाजातील मागासलेल्या घटकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये पाच टक्के आरक्षण मिळाले पाहिजे ही मागणी यापूर्वी सुद्धा होती आणि ती कायम राहील असं सत्तार यांनी सांगितलं.
मुस्लिम आरक्षण पूर्ववत सुरू करा : या संदर्भात बोलताना काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष आणि माजी मंत्री नसीम खान म्हणाले की, राज्यात 2014 पर्यंत मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण तत्कालीन राष्ट्रवादी काँग्रेस काँग्रेसच्या आघाडी सरकारनं दिलं होतं. मात्र, महायुतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी हे आरक्षण रद्द केलं. मुस्लिम समाजात 50 घटक आहेत याचा राज्य सरकारने सर्वंकष विचार करावा. तसेच मुस्लिम समाजातील विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा. सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यात यावे. गेल्या नऊ वर्षापासून आपण या मागणीचा पाठपुरावा करत असून सरकार त्याकडं दुर्लक्ष करत आहे.
धर्माच्या आधारावर आरक्षण नाहीच : या संदर्भात बोलताना भारतीय जनता पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये म्हणाले की, घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानानुसार आरक्षण दिलं आहे. ते आरक्षण देशातील हिंदू धर्मातील ज्या जाती मागास होत्या त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, तसेच त्यांना समान संधी देण्यासाठी देण्यात आले आहे. त्यामुळं यामध्ये धर्माचा विषय कुठेही येत नाही. धार्मिक आधारावर मुस्लिम समाजाला आरक्षण देता येणार नाही, ही भारतीय जनता पक्षाची भूमिका आधीही होती आणि आताही आहे. आमच्या सहयोगी पक्षांनी जरी या संदर्भात काही वेगळी भूमिका मांडली असली तरी, भारतीय जनता पक्ष आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे.
हेही वाचा -
