Intro:Body:
The U.S. dollar needs some competition
युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हे पृथ्वीवरील सर्वाधिक भांडवलशाही राष्ट्र आहे. 'बाजार मुक्त आहेत' या मूलभूत तत्वावर अमेरिका उभी आहे. अर्थात, तिथे सरकारी नियम आहेत, परंतु बहुसंख्य अर्थव्यवस्था याच तत्वावर चालते.
भारताप्रमाणे अमेरिकेत पोस्ट ऑफिसशिवाय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम नाहीत. तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा, कृषी, खाणकाम, उत्खनन, उत्पादन, प्रक्रिया, वीज निर्मिती किंवा सेवा यासह प्रत्येक क्षेत्रात शून्य सरकारी गुंतवणुकीसह सर्व कंपन्या खासगी मालकीच्या आणि संचालित आहेत. एका अर्थानं अमेरिका क्रिकेटच्या खेळासारखी चालते. जिथे नियम आणि पंच आहेत, परंतु स्पर्धेच्या भावनेतून कार्य चालते आणि त्यामध्ये सर्वोत्तम संघ जिंकतो.
अमेरिकेच्या भांडवलशाहीवरील विश्वासामुळे ती जगातील सर्वात श्रीमंत अर्थव्यवस्था बनली आहे. ती इतकी श्रीमंत आहे की चीन वगळता त्यापुढे आठ देशांच्या एकत्रित GDP पेक्षा अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मोठी आहे. जपान, जर्मनी, भारत, युनायटेड किंगडम, फ्रान्स , रशिया, कॅनडा आणि इटली यांचा त्यात समावेश होतो.
आंतरराष्ट्रीय व्यापार
दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीपासून अमेरिकन डॉलर हे आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी जगातील पसंतीचे चलन आहे. सोने, चांदी आणि कच्च्या तेलासह जगातील अनेक जीवनावश्यक वस्तूंची किंमत डॉलरमध्ये आहे. सुमारे अर्धा आंतरराष्ट्रीय व्यापार डॉलरमध्ये चालवला जातो आणि सर्व आंतरराष्ट्रीय कर्जांपैकी निम्मे व्यवहार हे डॉलरमधूनच चालतात, जरी त्यांचा प्रत्यक्ष डॉलरशी काहीही संबंध नसला तरी.
डॉलरच्या वर्चस्वामुळे ते 11 देशांचे अधिकृत चलन बनले आहे आणि 65 चलनांसाठी मध्यवर्ती भूमिका डॉलरची आहे. सर्व जागतिक चलन साठ्यापैकी अंदाजे 58% डॉलर आहे. याचा अर्थ भारतीय रिझर्व्ह बँके सारख्या केंद्रीय बँका त्यांच्या बहुतांश विदेशी गंगाजळी डॉलरमध्ये ठेवतात.
'जागतिक मक्तेदारी'
डॉलर ही व्यावहारिकदृष्ट्या जागतिक मक्तेदारी आहे. नक्कीच, युरो, येन आणि युआन तसंच पाउंडही मोठ्या प्रमाणात व्यवहारात आहेत, परंतु या सर्वांवर डॉलरनं बाजी मारली आहे. जगासाठी, ही गोष्ट बरी नाही. मक्तेदारी कोणालाच आवडत नाही. भारतीय रेल्वेचा विचार केला तर, रेल्वे प्रवासादरम्यान आलेल्या अनुभवांमुळे कोणी खूश नसेल, तर तक्रार करायला कोणीच नाही. कारण रेल्वे ही पूर्ण सरकारची मक्तेदारी आहे. जर कोणी विमानाने किंवा खासगी बसने प्रवास करत असेल तर याउलट परिस्थिती आहे. जर सेवा खराब असेल आणि तुमच्या तक्रारींची पुरेशी दखल घेतली गेली नसेल, तर तुम्ही पुढच्या वेळी वेगळ्या कंपनीची सेवा घेऊ शकता.
गेल्या वीस वर्षात डॉलरच्या वर्चस्वाने भारतासह अनेक देशांना मोठा त्रास दिला आहे. अमेरिकन सरकार इतर देशांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी डॉलरची शक्ती वापरते. अमेरिका ही जगातील पोलिसांसारखी आहे. ती इतर देशांवर कायमच आर्थिक लक्ष ठेवते. जर इतर देशांनी अमेरिकेने सांगितलेल्या नियमांचे पालन केले नाही तर अमेरिका विविध स्तरांवर आर्थिक निर्बंध लादते. डॉलरचे हे "शस्त्रीकरण" जगाला खूप त्रासदायक आहे.
अनेक देशांना असं वाटतं की सर्व देश समान आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरमध्ये स्पष्टपणे ही गोष्ट नमूद केली आहे. त्यामुळे कोणत्याही एका देशाला इतर राष्ट्रांना मंजूरी देण्याचा अधिकार नसावा. तरीही, अमेरिका, जगातील महासत्ता म्हणून, आपल्या परराष्ट्र धोरणाच्या हितासाठी आपली आर्थिक मक्तेदारी 'शस्त्र' म्हणून वापरते.
--
'अमेरिकन डॉलरचे शस्त्रीकरण'
कंपन्यांमधील खासगी व्यवहारांसाठीही अमेरिका डॉलरला शस्त्र बनवू शकते कारण जगातील व्यवहारांची बांधणीच तशा पद्धतीनं केली गेली आहे. जगातील सर्व व्यापार युनायटेड स्टेट्समधून प्रवाही होतो. जगातील सर्वात मोठ्या बँका, जसे की सिटी बँक, डाऊशे बँक (Doutsche Bank), आणि एचएसबीसी या थर्ड पार्टी वित्तीय संस्था म्हणून काम करतात आणि अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह बँकेत त्यांची खाती आहेत. त्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या जाळ्यात एक "माध्यम बँक" म्हणून काम करतात.
याचं एक उदाहरण द्यायचं झाल्यास, समजा एखाद्या रशियन कंपनीला तुर्कीच्या कंपनीकडून कार्पेट घ्यायचे आहेत. रशियन कंपनी आपल्या स्थानिक बँकेला एक संवाददाता बँक शोधण्यासाठी SWIFT मेसेजिंग सिस्टम शोधण्याची सूचना देते - सिटी बँक म्हणा - जी तुर्की विक्रेत्याच्या बँकेसोबत काम करते. रशियन कंपनीचे रूबल संबंधित बँकेत तुर्की लिरामध्ये रूपांतरित केले जातात आणि लिरामधील तुर्की कंपनीच्या स्थानिक बँकेत पाठवले जातात. फेडरल रिझर्व्ह बँक ऑफ न्यूयॉर्क शांतपणे व्यवहाराची नोंद करते कारण Citibank चे फेडरल रिझर्व्हमध्ये खाते आहे जेथे चलनाचे रूबल ते डॉलर ते लिरा असे रुपांतर केले जाते.
'द कंट्रोल'
ही वस्तुस्थिती ट्रेझरी विभागाच्या विदेशी मालमत्ता नियंत्रण कार्यालयाला (OFAC) प्रचंड शक्ती देते. जर रशिया किंवा तुर्की यूएस सरकारच्या निर्बंधाखाली असतील, तर OFAC हा व्यवहार पूर्णपणे ब्लॉक करू शकते.
व्हेनेझुएला, इराण, रशिया, उत्तर कोरिया, इराक, सीरिया - हे देश अमेरिकेच्या टारगेटवर आहेत. यांच्याशी व्यवहार करणारा प्रत्येक देश अमेरिकन निर्बंधांचे लक्ष्य ठरत आहे. अमेरिकेच्या दीर्घकालीन भू-राजकीय हितसंबंधांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेले देश - भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका आणि चीन यांनी जरी या देशांशी व्यवहार केला तरी अमेरिकेचा तिळपापड होतो. अलीकडेच, अमेरिकेने जाहीर केलं आहे की, ते फक्त युरोपमधील रशियन मुदत ठेवींवरील वार्षिक व्याज जप्त करेल, त्याचे कर्जात रूपांतर करेल आणि ते युक्रेनला देईल.
2021 च्या अहवालामध्ये, युनायटेड स्टेट्स ट्रेझरीने नोंदवलं आहे की 9,421 निर्बंध सक्रिय आहेत. तसंच 9/11 पासून त्यामध्ये 933% वाढ झाली आहे. कारण रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक दोन्ही पक्षांच्या शासनकाळात अमेरिकन प्रशासनांनी डॉलरला शस्त्र म्हणून वापरलं आहे.
जवळपास 20 वर्षांपासून, जगातील देश जेव्हा शक्य असेल तेव्हा आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी डॉलरला बाजूला सारून इतर चलनात व्यवहार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे मध्यवर्ती बँकांच्या परकीय चलनाच्या साठ्याचा वाटा म्हणून डॉलर, 2020 मध्ये सुमारे 72% वरून 2024 मध्ये सुमारे 58% पर्यंत घसरला आहे.
'INR चे ग्लोबल फूटप्रिंट'
थायलंडमध्ये आधीच भारतीय रुपया स्वीकारला गेला आहे. त्यामुळे भारतीय प्रवाशांना थायलंडमध्ये खर्च करताना त्यांचे रूपये डॉलरमध्ये रूपांतरित करावे लागत नाहीत आणि नंतर ते परत बाहतमध्ये रूपांतरित करावे लागत नाहीत. सिंगापूर, मलेशिया, इंडोनेशिया, हाँगकाँग, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमिराती (UAE), कुवेत, ओमान, कतार आणि युनायटेड किंगडममध्ये लहान मूल्याच्या व्यवहारांसाठी भारतीय रुपया स्वीकारला जातो. गेल्या वर्षी रशिया आणि इराणने एक करार जाहीर केला ज्यामध्ये दोन्ही देश एकमेकांशी रुबल आणि रियालमध्ये व्यापार करतील. जूनमध्ये, सौदी अरेबियाने "पेट्रोडॉलर" कराराची मुदत वाढवण्यास नकार दिला. याच करारानं 50 वर्षांसाठी, सौदी अरेबियाला कच्च्या तेलाची विक्री करताना यूएस डॉलर्स वापरणे अनिवार्य केलं आहे. सौदी अरेबिया आता SWIFT मेसेजिंग सिस्टमला बायपास करून त्या प्रत्येक देशाच्या स्थानिक चलनात चीन, जपान आणि भारताला थेट तेल विकेल.
'द अल्टरनेट्स'
"BRICS" चलनाबद्दल देखील चर्चा आहे, ज्यामध्ये ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका डॉलरशी स्पर्धा करण्यासाठी नव्या चलनाची चाचपणी करत आहेत. जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीततून अमेरिकन राजकीय विचारांमुळे जगातील राखीव चलन वेगळे करण्यासाठी हे प्रयत्न मात्र तोकडे पडत आहेत.
ब्रिक्स चलन देखील अमेरिकन फ्री-मार्केट मॉडेलच्या साच्यात बसवले जाईल. जे इतर सर्व गोष्टींपेक्षा जास्त स्पर्धात्म असेल. अर्थात, अमेरिकन सरकार त्याचा तिरस्कार करेल कारण 'ब्रिक्स' अमेरिकेची डॉलरला शस्त्र म्हणून वापरण्याची क्षमता आणखी कमकुवत करेल.
(टीप - राजकमल राव हे एक अमेरिकन उद्योजक, स्तंभलेखक आणि भारतीय मीडिया समालोचक आहेत. ते अर्थव्यवस्था, राजकारण, इमिग्रेशन, परराष्ट्र व्यवहार, भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध आणि क्रीडा यावर लिहितात. त्यांनी चार पुस्तके लिहिली आहेत.)
Conclusion:
