हैदराबाद Ukraine Peace Summit : रशिया आणि युक्रेन यांच्यात सुरु असलेल्या युद्धात अद्यापही अनेक बली जात आहेत. यासाठी स्वित्झर्लंडमधील कीव शहरात दोन दिवसीय शांतता परिषद पार पडली. या शांतता परिषदेत 60 देशांच्या 8 आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे उच्चपदस्थ पदाधिकारी सहभागी झाले. रशिया आणि युक्रेन युक्रेनमधील नागरिकांची सुरक्षा, मानवतावादी गरजा यावर या शांतता परिषदेत चर्चा करण्यात आली. युक्रेनसाठी शांतता योजना बनवण्याचा महत्वाकांक्षी प्रयत्न करण्यात आला. मात्र या शांतता परिषदेकडं काही देशांनी पाठ फिरवली. यात भारताचाही समावेश आहे. भविष्यात रशियाचा नेमका कधी आणि कसा सहभाग असावा, या प्रश्नावर सहभागी देश सहमत होऊ शकले नाहीत. 80 देश आणि चार प्रमुख युरोपियन युनियन संस्था, युरोपियन कमिशन, युरोपियन कौन्सिल, यासह युरोप परिषदेनं या घोषणेवर स्वाक्षरी केली. आर्मेनिया, बहरीन, ब्राझील, भारत, इंडोनेशिया, कोलंबिया, लिबिया, मेक्सिको, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, सुरीनाम, थायलंड आणि संयुक्त अरब अमिराती यासह अनेक देशांनी मात्र यावर स्वाक्षरी केलेली नाही.
युक्रेनमधील युद्धासाठी रशियाची निंदा : या शांतता परिषदेत युक्रेनमधील युद्धासाठी रशियाची निंदा करण्यात आली. रशियामुळे प्रचंड विनाश आणि मानवी जीवितहानी झाली आहे. यूएन चार्टरच्या अनुच्छेद 2 वर आधारित युक्रेनच्या प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करण्याचं आवाहन यावेळी करण्यात आलं. त्यात रशियन व्याप्त झापोरिझ्झिया अणुऊर्जा प्रकल्प युक्रेनच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली, युक्रेनचा काळा, अझोव्ह समुद्रातील बंदरांमध्ये प्रवेश, सर्व युद्धकैद्यांची सुटका आणि हद्दपार केलेल्या सर्व युक्रेनियन नागरिकांची परत जाण्याची खात्री करण्याची मागणी करण्यात आली. युक्रेनमध्ये अन्नाचं उत्पादन आणि पुरवठा. युक्रेन विरुद्ध रशियाच्या युद्धाच्या संदर्भात अण्वस्त्रांचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये. जहाजं आणि नागरी बंदरांवर हल्ले करणं मान्य नाही, असंही यावेळी जाहीर करण्यात आलं. युक्रेनच्या भूभागातून आपलं सैन्य मागं घेण्यासाठी रशियावर कोणताही आग्रह करण्यात आला नाही. शिखर परिषदेनंतर राष्ट्राध्यक्ष व्होलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी सांगितलं की, "स्वाक्षरी करणारे देश पुढील पाऊल म्हणून जाहीरनाम्यात नमूद केलेल्या मुद्द्यांवर काम करतील. शांतता परिषदेत घोषित केलेल्या प्रत्येक मुद्द्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कृती योजना तयार असेल. त्यानंतर दुसरी शांतता शिखर परिषद होऊ शकते. ही योजना नंतर दुसऱ्या शिखर परिषदेदरम्यान रशियाला सादर केली जाऊ शकते."
रशिया आणि चीननं फिरवली शांतता परिषदेकडं पाठ : कीव शहरात शांतता परिषदेत युक्रेन रशिया युद्धावर शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी एक संदेश देण्यात आला. मात्र तरीही रशिया आणि चीन सारख्या प्रमुख देशांची अनुपस्थितीमुळे अडथळा निर्माण झाला आहे. युक्रेनमध्ये कायमस्वरुपी शांतता प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे, यावर या परिषदेत चर्चा करण्यात आली. या परिषदेत रशिया आणि चीन यांच्या अनुपस्थितीमुळे काही इतर राष्ट्रेही शिखर परिषदेपासून दूर राहिली आहेत. ब्रिक्स देश आणि सौदी अरेबियाकडून पाठिंबा नसणं हे लक्षणीय बाब आहे. ब्राझील, भारत आणि दक्षिण आफ्रिका शांतता परिषदेत सहभागी होते. मात्र या देशांचे कोणतेही राष्ट्रप्रमुख शांतता परिषदेत सहभागी झाले नाहीत. ब्राझीलनं निरीक्षक म्हणून हजेरी लावली आणि दक्षिण आफ्रिकेनं प्रतिनिधी पाठवला. सौदी अरेबियानं आपले परराष्ट्र मंत्री फैसल बिन फहराद अल सौद यांना पाठवलं. भारतानं परराष्ट्र मंत्रालयातील सचिव दर्जाचे वरिष्ठ अधिकारी पवन कपूर यांना पाठवलं.
शांतता परिषदेत भारत बजावेल महत्त्वाची भूमिका : शांतता परिषदेत भारत महत्त्वाची भूमिका बजावेल, अशी आशा युक्रेननं व्यक्त केली आहे. युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. या भेटीत झेलेन्स्की यांनी वैयक्तिकरित्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं शांतता परिषदेत सहभागी होण्यासाठी मन वळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र संरक्षण पुरवठ्यासाठी भारत रशियावर अवलंबून आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून भारत देखील सवलतीच्या दरात रशियन तेल खरेदी करत आहे. रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांना जागतिक स्तरावर एकाकी पाडणं आणि पंतप्रधान मोदींसारख्या ग्लोबल नेत्यांना रशियाविरुद्धच्या प्रयत्नात सामील होण्याच्या या परिषदेच्या प्रयत्नांबद्दल नवी दिल्ली देखील साशंक आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शिखर परिषदेला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला. परराष्ट्र मंत्री जयशंकर किंवा परराष्ट्र सचिव विनय क्वात्रा या दोघांनाही स्वित्झर्लंडला पाठवण्यात आलं नाही. ते पंतप्रधान मोदींसोबत इटलीतील G-7 शिखर परिषदेला गेले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी परिषदेसाठी सचिव स्तरावरील अधिकारी पवन कपूर यांना पाठवण्याचा निर्णय घेतला. पवन कपूर हे रशियाचे राजदूत होते, त्यांनी सैन्य दलाच्या उपकरणांचा पुरवठा, संयुक्त शस्त्रास्त्र निर्मिती आणि रशियाकडून तेल आयात चालू ठेवण्याच्या हमीमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. पवन कपूर यांच्या माध्यमातून शिखर परिषदेत भारताचा सहभाग हा रशिया-युक्रेनच्या सततच्या संघर्षादरम्यान त्याच्या राजनैतिक संतुलनाच्या कृतीचं द्योतक आहे.
भारतानं राखले राजनैतिक संतुलन : भारतानं रशिया आणि युक्रेनमध्ये राजनैतिक संतुलन राखलं आहे. भारतानं सातत्यानं युक्रेनमधील शत्रुत्व संपुष्टात आणण्यासाठी संवादातून मार्ग काढण्याचं आवाहन केलं आहे. भारतानं युक्रेनवरील रशियन आक्रमणाचा स्पष्टपणे निषेध केला नाही. UNSC मध्ये भारतानं तटस्थ भूमिका घेऊन रशियाच्या विरोधात मतदान करण्यापासून दूर राहणं पसंत केलं. तथापि, भारतानं युक्रेनचा आदर करणाऱ्या शांततापूर्ण उपायासाठी सातत्यानं दबाव आणला आहे. बुका हत्याकांडाची आंतरराष्ट्रीय चौकशीची मागणी करुन रशियन नेत्यांनी जारी केलेल्या आण्विक धमक्यांवर आपली चिंता व्यक्त केली आहे. त्यासह भारतानं युक्रेनला मानवतावादाचा मुद्दा पुढं करत मोठी मदत दिली आहे. यात भारतानं तब्बल मदतीच्या 15 खेपा पाठवल्या आहेत. यात 117 मेट्रिक टन औषधं, वैद्यकीय उपकरणं, ब्लँकेट, तंबू, ताडपत्री, सौर दिवे, डिग्निटी किट, स्लीपिंग मॅट्स आणि डिझेल जनरेटर सेट भारतानं पाठवले आहेत. त्यासह भारतानं कीवमधील शाळेच्या पुनर्बांधणीसाठी आर्थिक सहाय्य देऊ करुन शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी निधी दिला आहे. रशिया-युक्रेन संघर्षाचा थेट पक्ष नसताना जगाला तेल, गहू आणि धातूंच्या किंमतींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. याचा जागतिक बाजारपेठेत मोठा फटका बसल्याचा आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांचं मत आहे. भारत एक विश्वासू भागीदार म्हणून रशियाशी बोलू शकतो. युक्रेन आणि रशिया यांच्याशी खोलवर रुजलेले राजनैतिक संबंध या समस्येचं निराकरण करण्यासाठी भारताला आधार आहे. हर्ष पंथ सारख्या तज्ञांनी अशी अपेक्षा केली की शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची उपस्थिती “उर्जा संकट, अन्न असुरक्षितता, यासह उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या चिंतेसाठी भारताला मशालवाहक म्हणून स्थान देण्यास मदत करेल." रशिया आणि युक्रेन हे भारताचे धोरणात्मक मित्र आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सचिव-स्तरीय अधिकाऱ्याला प्रतिनिधी म्हणून पाठवलं. त्यासह शांतता परिषदेतील घोषणेवर स्वाक्षरी केलेली नाही. शिखर परिषदेत अधिकारी पाठवून घोषणेवर स्वाक्षरी न करून, मोदींनी ते रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना एकटे पाडण्याच्या प्रयत्नांची बाजू घेत नसल्याचा संदेश दिला. तर दुसरीकडं संवादाद्वारे युक्रेनमध्ये लवकर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचंही त्यांनी दाखवून दिलं.
हेही वाचा :
