हैदराबाद Bangladesh crisis and India : गेल्या काही दिवसात बांगलादेशात जे काही घडले ते 2010-11 च्या अरब स्प्रिंगच्या आठवणींना उजाळा देतं. जिथे एका घटनेनं मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार घडवून आणला, ज्यामुळे उत्तर आफ्रिका आणि मध्य पूर्वेतील दीर्घकालीन हुकूमशाही शासकांना उलथून टाकण्यात आलं. आता बांगलादेशातील ठिणगी पडली ती आरक्षणाच्या मुद्यावरुन, तसंच रोजगाराच्या संधीवरुन.
2019 मध्ये हाँगकाँग आणि 2022 मध्ये श्रीलंकेच्या बाबतीत, विद्यार्थ्यांनीच आंदोलनाचं नेतृत्व केलं. बांगलादेशात या आंदोलनानंतर जमात-ए-इस्लामीने घुसखोरी केली. जमात-ए-इस्लामीवर बंदी घातल्यानंतर शेख हसीना यांच्याबद्दल तीव्र द्वेष होता. त्यामुळे शेख मुजीबुर रहमान यांच्या पुतळ्यासह कुटुंबाशी संबंधित निवासस्थाने आणि स्मारकांना लक्ष्य करण्यात आलं.
अरब स्प्रिंग प्रमाणे, सुरक्षा दलांना जास्त रक्तपात न करता मोठ्या हिंसक जमावावर नियंत्रण ठेवणं अवघड वाटलं. परिणामी नेते एकतर राजीनामा देतात किंवा इतरत्र आश्रय घेतात. ट्युनिशियाचे राष्ट्राध्यक्ष सौदी अरेबियात पळून गेले, इजिप्तचे होस्नी मुबारक यांनी राजीनामा दिला आणि लिबियाचा गद्दाफी मारला गेला. बांगलादेशच्या बाबतीत शेख हसीना यांना देश सोडावा लागला. बांगलादेशाप्रमाणेच लष्कराने आंदोलकांवर गोळीबार करण्यास नकार दिल्यानंतर बहुतेक प्रकरणांमध्ये राज्यकर्त्यांनी राजीनामा दिला किंवा पळून गेले.
ज्या देशांमध्ये अरब स्प्रिंग आली तेथे लोकशाही आणि मानवी हक्क या मूलभूत मागण्या होत्या. बांगलादेशात हसीना जवळ-जवळ एक हुकूमशहा होत्या. त्यांनी आपल्या विरोधकांना तुरुंगात टाकणं किंवा राजकीय पक्षांवर बंदी घालणं, तसंच निदर्शने चिरडण्यासाठी सुरक्षा दलांची नियुक्ती केली. त्या बांगलादेशचं एकपक्षीय देशात रूपांतर करत होत्या. नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुका या दोन सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षांनी एकतर लढवल्या नाहीत किंवा त्यावर बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे आरक्षणाचा कोटा हे फक्त एक तत्कालीन कारण म्हणून ठिणगी होती.
ट्युनिशिया व्यतिरिक्त, अरब स्प्रिंगनंतर स्थिर लोकशाही म्हणून इतर कोणताही देश उदयास आला नाही. याची सर्वात वाईट उदाहरणे म्हणजे येमेन आणि लिबिया. या पार्श्वभूमिवर बांगलादेशची काय अवस्था होईल ते पाहावे लागेल. बांगलादेशात आताच्या परिस्थितीत विद्यार्थी दबदबा ठेवतील की राजकीय पक्ष त्यांना दूर करतील हे माहीत नाही. तिथे अंतरिम सरकार कधीपर्यंत देश चालवणार हा आणखी एक घटक आहे. आधीचा अनुभव पाहता, बांगलादेशच्या सैन्यानं निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी दोन वर्षे अंतरिम सरकारद्वारे राज्य केलं.
सर्व अरब स्प्रिंग राष्ट्रांमध्ये, प्रमुखांना सत्ताभ्रष्ट केल्यानंतर सुरुवातीचे लक्ष्य, अत्याचारी पोलीस आणि सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य होते. बांगलादेशातही अशीच अवस्था आहे. तिथे अवामी लीगच्या सदस्यांना पद्धतशीरपणे गाठलं जात आहे. जीवाच्या भीतीनं पोलीस गायब झाले आहेत. अल्पसंख्याक हे कायद्याने नसलेल्या राज्यात सोपे लक्ष्य बनतात. अराजकता नियंत्रित होण्यासाठी आणि सामान्य स्थिती पूर्ववत होण्यासाठी नेहमीच वेळ लागतो. बांगलादेशातही अशीच परिस्थिती निर्माण होत आहे.
अरब स्प्रिंगमधील उठावाची प्रमुख कारणे म्हणजे सरकारमधील भ्रष्टाचार आणि आर्थिक संधींचा अभाव यामुळे आलेली निराशा. बांगलादेशातही असंच झालं. 1971 च्या दिग्गजांच्या अवलंबितांसह विविध गटांना वाटप केलेल्या कोट्यामुळे रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या, तर भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर होता. बांगलादेशावर कोविडचा तसंच रुसो-युक्रेन संघर्षाचा गंभीर परिणाम झाला. तेलासह जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती झपाट्याने वाढल्या तर निर्यातीत घट झाली. ते कधीही सावरले नाही, ज्यामुळे लोकांमध्ये असंतोष वाढला. बांगलादेशातील उठावात काही स्वार्थी देशांचा आपले उद्दीष्ट साध्य करण्याचा हेतू दिसतो. पाकिस्तानचाही बांगलादेशात स्वतःचा अजेंडा आहे. विशेषत: भारत हा त्यांना अनुकूल शेजारी होता, तो हस्तक्षेप करतो असा जगातील काही देशांचा दृष्टीकोन होता.
भारतावर आपल्या शेजारच्या काही देशांमध्ये आपल्या हितसंबंधांच्या दृष्टीनं पावलं उचलल्याचा आरोप आहे. असे आरोप किती खरे आहेत हे कधीच कळू शकत नाही, कारण बहुतेक ऑपरेशन्स गुप्त असतात. भारतातही, संस्था आणि संघटना (राजकीय आणि गैर-राजकीय) आहेत ज्यांना त्यांचे अनुकूल अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी इतर राष्ट्रांकडून निधी दिला जातो आणि त्यांचा प्रभाव देशावर पडतो. बांगलादेशचीही तीच अवस्था आहे. बांगलादेशात उठावाला प्रोत्साहन देण्यात परकीय हात कितपत प्रभावी होते हे पाहावं लागेल.
बांगला देशातील स्थैर्य पूर्वपदावर येण्यासाठी सध्या तिथले विद्यार्थी आघाडीवर आहेत. ते रहदारीचा समन्वय साधत आहेत. अल्पसंख्यकांचं संरक्षण करत आहेत आणि ज्या शहरांमध्ये पोलीस नाहीत, तेथे सुव्यवस्थेसाठी काम करत आहेत. त्यांनी लष्करप्रमुख आणि राष्ट्रपतींनाही भेटून अंतरिम सरकारसाठी १५ नावं पुढे केली आहेत. ते धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही बांगलादेश अशी देशाची ओळख भविष्यात पाहात आहेत. ज्यामध्ये कोणत्याही धर्माचं वर्चस्व असणार नाही. त्यांना विकास आणि रोजगाराची आस आहे. विद्यार्थ्यांची मोहम्मद युनूस यांनाच अंतरिम सरकारचं नेतृत्व करावं अशी इच्छा होती.
बांगलादेश सैन्यानं, विद्यार्थ्यांच्या शिफारशीवर आधारित, मोहम्मद युनूस हेच अंतरिम सरकारचं नेतृत्व करणार असल्याची घोषणा केली. बांगलादेशातील परिस्थितीवर भारत आणि चीन लक्ष ठेवून असताना, अमेरिकेनं त्यांच्या घोषणेचं स्वागत केलं. कारण क्लिंटन फाउंडेशन आणि इतर अमेरिकन संस्थांशी त्यांचे जवळचे संबंध आहेत. त्यांचं शिक्षण अमेरिकेत झालं आहे, एवढंच नाही तर त्यांनी तिथे शिक्षक म्हणूनही काम केलं आहे. त्यांच्या नियुक्तीमुळं भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांशी चांगले संबंध राहतील, कारण विकासासाठी व्यापार आणि निधी दोन्ही आवश्यक आहे.
दुसरीकडे हसीना सरकारला भारताचा पाठिंबा असल्याने भविष्यातील कोणतेही सरकार भारतविरोधी असेल असा एक सिद्धांत मांडला जात आहे. भारत आणि बांगलादेश हे शेजारी आहेत ज्यांची सीमा 4000 किलोमीटरपेक्षा जास्त मोठी आहे. दोन्ही देश एकमेकांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत. सागरी हद्दीचा प्रश्न सुटला आहे. कोणतेही मोठे प्रलंबित विवाद नाहीत, ही भारतासाठी जमेची बाजू आहे.
याच कारणांमुळे बांगलादेशात कोणतंही सरकार आलं तरी ते भारताकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. श्रीलंका, मालदीव आणि नेपाळमध्ये वेगवेगळ्या कालखंडात भारत समर्थक आणि विरोधी सरकारं आली. मात्र, भारतासोबतचे संबंध कधीच बिघडले नाहीत कारण भारतासोबतचे सौहार्दपूर्ण संबंध आवश्यक आहेत हे सर्वांनाच ठाऊक आहे.
बहुतेक राष्ट्रांमध्ये जेथे सैन्यानं राज्य नियंत्रित केलं आहे, त्याच्या इतिहासाच्या काही भागात ते स्थिरीकरणाची भूमिका बजावत राहील. बांगलादेशच्या लष्कराचं वर्चस्व पाकिस्तानसारखं नसलं तरी ते त्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करेल. बांगलादेश लष्कर आणि भारत यांच्यातील संबंध नेहमीच चांगले राहिले आहेत. बांगलादेशचे अधिकारी भारतात प्रशिक्षण घेतात. भारतीय सशस्त्र दलांसोबत सराव करतात आणि काही भारतीय शस्त्रेही वापरतात. दोन्ही देश दरवर्षी डिसेंबरमध्ये संयुक्तपणे विजय दिवस साजरा करतात. हे असंच सुरू राहण्याची शक्यता जास्त आहे.
बांगलादेशात जे काही चाललं आहे ते तेथील जनतेच्या इच्छेनं सुरू आहे हे भारतानं लक्षात घेतलं पाहिजे. शेख हसीना पर्वाचा अंत झाला आहे, हे लक्षात घेऊन बांगला देशात आता जो कोणी सत्तेवर येईल त्याच्याबरोबर पुढे जाण्याचं धोरण भारतानं राबवलं पाहिजे. एक युग संपलं आहे आणि एक नवीन सुरू होत आहे. अचानक होणारे बदल दुर्मीळ असतात पण घडतात. भारत-बांगलादेश संबंधातही अशीच स्थिती पुढे असेल.
भारतासाठी सर्वात मोठी चिंतेची बाब म्हणजे बांगलादेशातील अनिश्चिततेमुळं सीमेपलीकडे स्थलांतरितांची नवीन लाट येऊ शकते. हे हानीकारक असू शकतं. कारण अनेक सीमावर्ती भागातील लोक त्यामुळे प्रभावित होतात. हे टाळण्यासाठी सर्वच सीमा भागात बीएसएफला सतर्क राहावं लागेल.
आणखी एक चिंतेची बाब म्हणजे अल्पसंख्याक आणि त्यांच्या प्रार्थनास्थळांवर जमावाकडून हल्ले करणे. त्यांना सुरक्षित करणे ही बांगलादेश सुरक्षा यंत्रणेची जबाबदारी आहे, ज्याचे नेतृत्व सध्या त्यांचे लष्कर प्रमुख करत आहेत. याची खात्री करण्यासाठी भारत सरकारनं ढाक्यातील आपल्या मिशनद्वारे बांगलादेशी सैन्याशी संपर्क साधला पाहिजे.
बांगलादेशात लोकशाहीची पुनर्स्थापना आणि निवडणुका लवकर व्हाव्यात यासाठी जागतिक दबाव असला तरी घाई केली जाणार नाही. सुव्यवस्था स्थापित करणं, सुरक्षा पुन्हा प्रदान करणं आणि नंतर योजना आखणं हे प्राधान्य असेल. नवनिर्वाचित नेत्यांनी कर्जाच्या सापळ्यात न अडकता विकास आणि तेथील लोकांसाठी संधी निर्माण करणे हे त्यांचं प्राधान्य असेल. भारतानं नेहमीच बांगलादेशला पाठिंबा दिला आहे आणि हे सर्वज्ञात आहे. बांगलादेशच्या बाबतीत आताही असंच घडेल. गरज आहे ती संयम आणि चतुर मुत्सद्देगिरीची, जी भारताची ताकद आहे. पाहूयात नजिकच्या भविष्यात काय होतं ते.
Conclusion:
