हैदराबाद Research : भारतात संशोधन तसंच विकासासाठी मोठा दबाव असल्याचं दिसत असताना, सरकारनं 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्पात 1 लाख कोटींचा निधी जाहीर केलाय. त्यामुळं खासगी कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शून्य व्याजदर उपलब्ध होणार आहे. मात्र, हा निधी विशिष्ट मंत्रालयालासाठी देण्यात आला की, संशोधनासाठी याबाबत अधिक स्पष्टता दिसत नाही.
देशात संशोधनावर खर्च सर्वात कमी : भारतात संशोधन तसंच विकासासाठी ही एक स्वागतार्ह घटना आहे, पण या योजनेची अंमलबजावणी कशी होणार? यात कोणत्या मंत्रालयांचा सहभाग असेल याबद्दल अधिक माहिती नाही. या निधीमुळं सार्वजनिक, खासगी क्षेत्रांत संशोधनासाठी फायदा होणार असल्याचं दिसून येतंय. भारताच्या एकूण GDP मध्ये R&D (Research And Development) चा वाटा विकसित देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. NITI आयोग संस्थेनं केलेल्या अभ्यासानुसार, संशोधन आणि विकासावर भारताचा खर्च जगातील सर्वात कमी आहे. भारतातील R&D गुंतवणूक 2008-09 मधील GDP च्या 0.8% वरून 2017-18 मध्ये 0.7% पर्यंत घसरली आहे. मागील काही वर्षाचा डेटा दर्शवतो की भारताचा GERD (R&D वरचा एकूण खर्च) इतर BRICS राष्ट्रांपेक्षा कमी आहे. ब्राझील, रशिया, चीन, दक्षिण अमेरिका अनुक्रमे सुमारे 1.2%, 1.1%, 2%, 0.8% खर्च त्यांच्या संशोधनावर करतात. त्यामुळं या देशांची जागतिक सरासरी सुमारे 1.8% आहे.
भारत इनोव्हेशनमध्ये 129 देशांपैकी 52 व्या स्थानावर : भारतातील निम्मी लोकसंख्या 25 वर्षांपेक्षा कमी वयाची असून तिचं सरासरी वय 28 वर्षे आहे. त्यामुळं भारतातील तरुणांच्या ज्ञानाचा फायदा होऊ शकतो. ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स 2019 नुसार, भारत इनोव्हेशन करण्यामध्ये एकूण 129 देशांपैकी 52 व्या स्थानावर आहे. जागतिक स्तरावर पाचव्या क्रमांकाची सर्वात स्टार्ट-अप-अनुकूल अर्थव्यवस्था असलेल्या देशासाठी, ही अत्यंत वाईट गोष्ट आहे. योग्य ग्राहक, बाजारपेठ असूनही तंत्रज्ञानाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास संथ गतीनं होतोय. देशात संशोधन तसंच विकासावरील कमी खर्चामुळं नावीन्यपूर्णतेचा भारतात अभाव दिसून येतोय. स्थानिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी Paytm, Ola, Flipkart, Zoho, तसंच CarDekho, mSwipe, LensKart अशा युनिकॉर्न स्टार्टअप्समध्ये दर्जेदार R&D (Research And Development) चा अभाव दिसून येतो आहे.
जागतिक स्तरावर भारत तिसरा स्टार्ट-अप हब : भारतात 763 जिल्ह्यांमध्ये 1 लाख 12 हजार 718 हून अधिक मान्यताप्राप्त स्टार्ट-अप्स आहेत. त्यामुळं भारत जागतिक स्तरावर स्टार्ट-अपसाठी तिसरा सर्वात मोठा इकोसिस्टम स्टार्ट-अप हब म्हणून उदयास आला आहे, हे नाकारता येणार नाही. परंतु वास्तविकता यापेक्षा वेगळी आहे. यापैकी अनेक स्टार्ट-अप इतरत्र आलेल्या कल्पनांमधून तयार झाले आहेत. त्यामुळं भारतीय स्टार्ट-अप इकोसिस्टमसमोर मोठं आव्हान आहे. पायाभूत सुविधांमधील मर्यादा तसंच संशोधनाबाबत सरकारची उदासीनता या सर्वांना कारणीभूत दिसतंय. विकसित देश यूएसए, स्वीडन, स्वित्झर्लंड अनुक्रमे 2.9%, 3.2%, 3.4% खर्च आपल्या संशोधनावर करतात. इस्रायल त्यांच्या GDP च्या 4.5% खर्च R&D वर करतो, जो जगातील सर्वात जास्त आहे. भारतासारखे देश भूक निर्देशांक, रोग नियंत्रण, जीवनाचा दर्जा उंचावण्यासारख्या मोठ्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करतांना दिसताय. त्यामुळं संशोधनाकडं दुर्लक्ष होवून देशाची प्रगती संथ गतीनं सुरू राहते. त्यामुळं R&D बाबत सरकारसर नागरिकांनाही जागृत होण्याची गरज आहे.
नाविन्यपूर्ण संशोधनाला संधी नाही : जगातिक आकडेवारी दर्शवते की जे देश GERD (Gross domestic expenditure on research and development) वर कमी खर्च करतात, त्यांचं मानवी भांडवल दिर्घकाठ टिकत नाही. R&D वर कमी खर्च केल्यामुळं नाविन्यपूर्ण संशोधनाला संधी मिळत नाही. त्यामुळं लोकांना चांगल्या संधींसाठी एका प्रदेशातून दुसऱ्या प्रदेशात/राज्यात/देशात जावं लागण्याची शक्यता असते. ही घटना ब्रेन ड्रेन म्हणून देखील ओळखली जाते. त्यामुळं देशाची स्पर्धात्मकता कमी होते. त्यामुळं देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही. भारताला 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था साध्य करण्यासाठी GERD मध्ये किमान 2% पर्यंत वाढ करणे आवश्यक आहे. भारताचा GERD दरडोई (Gross domestic expenditure on research and development ) 43 डॉलर हा जगातील सर्वात कमी आहे. भारताचे BRICS आणि आशियाई समकक्ष रशिया (285), ब्राझील (173), मलेशिया (293) सारखे देश संशोधनात चांगलं काम करता आहेत. त्यामुळं या देशांची प्रगती स्थिर राहण्यात मदत होताना दिसते. देशात गेल्या काही वर्षांमध्ये R&D च्या बाबतीत खराब कामगिरी केलीय आहे. विद्यापीठ स्तरावरावरील शिक्षणा तसंच उद्योगांना लागणारं स्किल यात असल्याचंही निदर्शनास आलं आहे.
संशोधनावर खर्च करण्याची गरज : अगदी अलीकडं इन्फोसिसचे सह-संस्थापक, क्रिस गोपालकृष्णन यांनी खाजगी कंपन्या आणि संस्थांनी R&D वर अधिक खर्च करण्याची गरज असल्याचं प्रतिपादन केलं होतं. “आम्हाला संशोधनात अधिक पैसे गुंतवण्याची गरज आहे. संशोधनावरील खर्च सध्याच्या 0.7% वरून भारताच्या GDP च्या 3% वर पोहोचला पाहिजे. यापैकी, खाजगी योगदान सध्याच्या 0.1% वरून किमान 1.5% वाढले पाहिजे, असं त्यांनी म्हटलं होतं. भारतातील R&D खर्चावरील शेवटचा सर्वसमावेशक अहवाल 2020 मध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागानं (DST) प्रकाशित केला होता. R&D साठी 2017-18 मध्ये वाटप केलेल्या निधीतून, 61.4 टक्के रक्कम DRDO (31.6 टक्के) देण्यात आली होती. अंतराळ विभाग (19 टक्के), अणुऊर्जा (10.8 टक्के) सामान्य R&D एजन्सी - ICAR, CSIR, DST, DBT, ICMR, इत्यादींसाठी वाटप केलेल्या रकमेच्या सुमारे 37 टक्के, फक्त 0.9 टक्के इलेक्ट्रॉनिक्स, आयटी क्षेत्रात गुंतवण्यात आली होती. बहुतेक विकसित भांडवलशाही देशांमध्ये, संरक्षणाशी संबंधित संशोधन, विकास खाजगी क्षेत्राद्वारे केला जातो. भारतात, हा खर्च बहुतेक सार्वजनिक निधीतून केला जातो. त्यामुळं GERD मध्ये सरकारच्या टक्केवारीचं योगदान जास्त असण्याची गरज आहे.
विकास कामाच्या दर्जामध्ये बिघाड : 2011-12 ते 2017-18 दरम्यान, विद्यापीठं/ विविध संस्थांची संख्या 752 वरून 1 हजार 16 पर्यंत वाढली होती. यात दरवर्षी 10 हजार 11 वरून सुमारे 24 हजार 474 जणांना डॉक्टरेट पदवी प्रदान करण्यात आली आहे. विद्यापीठं/संस्था तसंच डॉक्टरेट विद्यार्थ्यांच्या संख्येत होणारी वाढ, ही निधीच्या किरकोळ वाढीशी सुसंगत दिसत नाही. त्यामुळं डॉक्टरेट स्तरावर संशोधन, विकास कामाच्या दर्जामध्ये बिघाड होताना दिसतोय. डीएसटी, डीबीटी, आयसीएमआर, सीएसआयआर फंडावर अवलंबून असलेल्या विद्यापीठांमध्ये परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. भारतातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये, विशेषत: उच्च शिक्षणात गुंतलेल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये संशोधन, नवकल्पना महत्त्वाची आहे. जगातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांचे पुरावे दर्शवतात की उच्च शिक्षण स्तरावरील सर्वोत्तम अध्यापन, शिकण्याची प्रक्रिया अशा वातावरणात होते. जिथं संशोधन, ज्ञान निर्मितीची संस्कृती मजबूत आहे, असं इतिहासात पाहिल्यास निर्दशनास येतं. देशात नाविन्यपूर्ण नवकल्पनांच्या भरभराटीसाठी पायाभूत सुविधां सज्ज असणं आवश्यक आहे. भारतीय बाजारपेठेचं प्रमाण, त्यातील संसाधनांची मर्यादा लक्षात घेता, प्रभावी उपाय ही काळाची गरज आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला पूर्ण क्षमतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करणं आवश्यक आहे.
हे वाचलंत का :
