हैदराबाद Siang Project Issue : अरुणाचल प्रदेशमध्ये 169 हून अधिक प्रस्तावित धरणे आहेत. यामुळे निसर्गाचं शोषण होणार आहे. तसंच लोकांसाठी ही धरणं धोकादायक असतील. यामुळेच अरुणाचल मधील धरणे आसामात पूर आणतात. अरुणाचल प्रदेश भूकंप प्रवण क्षेत्र असल्यानं आणि हवामानातील बदलामुळं, वितळणाऱ्या हिमनद्या तेथील लोकांसाठी आणि आसामच्या खालच्या दिशेनं अधिक धोकादायक बनतात. अरुणाचलच्या पर्वतांमध्ये आधीच अस्तित्वात असलेल्या हजारो तलावांसह हिमनदी वितळत असल्यामुळे नवीन तलावही निर्माण होत आहेत.
चीन बांधतेय त्सांगपो नदीवर धरण : चीन अरुणाचल प्रदेशच्या सीमा भागात तिबेटमधील मेडोग सीमेवर यारलुंग त्सांगपो नदीवर 60,000 मेगावॅटचं धरण बांधत आहे. अरुणाचलमध्ये प्रवेश केल्यावर त्सांगपो ही सियांग बनते जशी कराडमध्ये कोयना कृष्णेत विलीन होते. नॅशनल हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशनद्वारे 11,000 मेगावॅटच्या अप्पर सियांग प्रकल्पाच्या उभारणी होत आहे. कारण चीनमधील सर्वात मोठ्या धरणाच्यामुळे होणाऱ्या संभाव्य प्रवाहाच्या प्रभावांना तोंड देण्यासाठी हे धरण जलाशय म्हणून काम करेल. वास्तविक एक धरण त्याच नदीवरी दुसऱ्या धरणाचा कसा मुकाबला करू शकते? मात्र अरुणाचल प्रदेशातील धरणामुळे आसामकडे जाणारा पाण्याचा प्रवाह कमी होईल असा युक्तीवाद केला जात आहे. त्याचप्रमाणे चिनी धरणामुळे अरुणाचल प्रदेशकडे जाणारा प्रवाह कमी होईल. मात्र चिनी धरण एक आपत्ती असेल, तर अप्पर सियांग ही आपत्ती दुप्पट करेल, ती कमी करणार नाही असा विश्वास भारतीय अधिकारी देऊ शकत नाहीत, तसंच जरी दिला तरी त्यावर भारत समाजवादी पक्ष विश्वास ठेवू शकत नाही.
धरणाचा धोका - दरम्यान, दिबांग खोऱ्यात, 2,880 मेगावॅट दिबांग बहुउद्देशीय धरण आणि 3097 मेगावॅट एटालिन हायड्रो प्रकल्प, यातून हवामान बदलांमुळे वाढीव धोकादायक होत आहे. 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी सिक्कीममधील 60 मीटरच्या तिस्ता धरणात चीर पडल्यानं या जलविद्युत प्रकल्पांना कसे अपघात होण्याची शक्यता आहे याचे ताजे उदाहरण आहे. या घटनांकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही. यातूनच NHPC सारखे विकासक लोकांची दिशाभूल करतात हे दिसून येतं. आसाममधील धरणामुळे येणाऱ्या पुरामुळे लोकांचे बळी गेले आहेत. वास्तविक अशी दुर्घटना रोखण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे वरच्या बाजूला धरणे न बांधणे. भारत सरकारने धरण बांधण्याऐवजी चीनला धरण बांधण्यापासून रोखण्यासाठी आपली ऊर्जा वापरणं अधिक हितकारक होईल.
चीनच्या धरणाचा सामना करण्यासाठी 'हे' प्रयत्न : ईशान्येकडील विविध कार्यकर्त्यांची आंदोलनं आणि निषेधाकडे सरकारी मालकीच्या NHPC, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं जात आहे. तरीही, प्रस्तावित धरणाच्या 11,000 मेगावॅट क्षमतेच्या अप्पर सियांग बहुउद्देशीय साठवण प्रकल्पाच्या विरोधात मोहीम चालू आहे. त्याच्या संभाव्य प्रतिकूल पर्यावरणीय परिणामांवर आंदोलक प्रकाश टाकत आहेत. तसेच, सीएसआर निधी वाटप करण्यापूर्वी सियांगच्या बाधित गावांचा सल्ला घेण्यात आला नाही आणि 1 मार्च 2024 पर्यंत संबंधित अधिसूचनेबद्दल त्यांना माहिती नव्हती. कंपनी कायदा, 2013 नुसार, सीएसआर निधीच्या वाटपावर प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. NHPC द्वारे सियांग मध्ये प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी 16.61 कोटींच्या CSR निधी वाटपाचा निषेध केला आहे. सीएसआर योजनेत सहभागी असलेल्या विभागांकडूनही पक्षानं पारदर्शकतेची मागणी केलीय. असंख्य अधिकृत आक्षेप असूनही, सर्वेक्षणाचे प्रयत्न सुरूच आहेत. सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम (SIFF) ने NHPC ने मंजूर केलेल्या आदर्श गावांबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे.
जलप्रकल्प आणि हवामान बदलांमुळे धोक्यात वाढ : 8 जुलै 2024 रोजी सामाजिक कार्यकर्ते अधिवक्ता इबो मिली आणि दुग्गेआपांग यांना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम 128 अंतर्गत त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दडपण्यासाठी ताब्यात घेण्यात आलं, जे त्यांच्या संविधानाचा भाग म्हणून त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचे स्पष्टपणे उल्लंघन आहे. कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण केल्यानंतरच त्यांची सुटका करण्यात आली. राज्याच्या अशा कृतीचाही पक्षानं निषेध केलाय. विध्वंसक जलविद्युत पर्यायाचा पाठपुरावा करण्याऐवजी आपल्या उर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारने सौर आणि पवन सारख्या अक्षय ऊर्जा पर्यायांचा विचार करणं आवश्यक आहे. शिवाय, कोणत्याही ऊर्जेच्या विकासाकरता कोणत्याही खासगी कंपनीला पूर्ण अधिकार देण्याऐवजी स्थानिक लोकांसोबत भागीदारी केली पाहिजे. अरुणाचल प्रदेश राज्य जलविद्युत धोरण 2008 मध्ये नफा मिळवणाऱ्या कॉर्पोरेट्सना फायदा होण्यापेक्षा स्थानिक लोकांच्या हक्कांचा सन्मान करण्यासाठी सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
दुर्घटना टाळण्यासाठी 'हे' उपाय : सोशालिस्ट पार्टी (इंडिया) सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम (SIFF), दिबांग रेझिस्टन्स, नॉर्थईस्ट ह्युमन राइट्स यांसारख्या नागरी समाज गटांना पाठिंबा देते जे अरुणाचल प्रदेशातील अशा मोठ्या आकाराच्या धरणांना तीव्र विरोध करतात. कॉर्पोरेट, कंत्राटदार, नोकरशहा आणि राजकारणी यांच्या अनैतिक संगनमताच्या फायद्यासाठी असलेल्या अशा आपत्ती प्रकल्पांच्या विरोधात लोकांच्या कोणत्याही लोकशाही शांततापूर्ण निषेधाला आम्ही पाठिंबा देऊ, असं पक्षानं स्पष्ट केलय.
दुर्घटना टाळण्यासाठी 'हे' उपाय : जलप्रकल्पांमुळे अपघात वाढण्याचे प्रमाणही जास्त आहे. या बाबींकडे दुर्लक्ष करणं परवडणारं नाही. दरम्यान NHPC सारखे विकासक लोकांची दिशाभूल करतात. आसाममध्ये धरणामुळे आलेल्या पुराने जनजीवन उद्ध्वस्त केलं आहे. आसाममधील पूरग्रस्तांना मदत ही केवळ नुकसान नियंत्रणासाठी केलेली उपाययोजना आहे. अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी एकमेव उपाय म्हणजे, वरच्या दिशेनं धरणं बांधू नयेत. भारत सरकारने धरण बांधण्याऐवजी इतर उपाययोजना करून ऊर्जा मिळविण्याचा प्रयत्न करावा. यासह भारताने चीनला आणखी वरच्या बाजूला धरण बांधण्यापासून रोखण्याच्या प्रयत्न करावा.
नागरिकांच्या आंदोलनाला आमचा पाठिंबा - तपो निया : अरुणाचल प्रदेशात अशा आपत्तीच्या विरोधात लोकांच्या कोणत्याही लोकशाहीवादी, शांततापूर्ण आंदोलनाला आम्ही पाठिंबा देऊ. केवळ कॉर्पोरेट्स, कंत्राटदार, नोकरशहा यांच्या अनैतिक संगनमताचा फायदा करून देणारे प्रकल्प राजकारण्यांनी आणू नये, असं मत सोशालिस्ट पार्टीचे (इंडिया) सदस्य तपो निया यांनी मांडलय.
