हैदराबाद Brand Modi Faces Turbulence - राजकारणात अशी काही वर्षे असतात ज्या काळात काहीही घडत नाही, त्यानंतर काही दिवस असे येतात जेव्हा दशकात जेवढं काही घडलं नाही तेवढं घडतं. आता ४ जून आणि त्यानंतरच्या दिवसांत घडलेल्या गोष्टी पाहता, भारतीय राजकारणातील पुढील ५ वर्षात खूप मोठ्या राजकीय घडामोडी घडणार हे निश्चित आहे.
या महिन्यात ९ तारखेला रविवारी संध्याकाळी नरेंद्र मोदी यांनी सलग तिसऱ्यांदा भारताचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली, परंतु मोदींची ही तिसरी टर्म, मोदी 2 च्या आणि पहिल्या पाच वर्षांसारखीच असेल असं नाही. यावेळी मोदींना मंत्रिमंडळात मित्रपक्षांना सामावून घेणं भाग पडलं आहे. त्याचवेळी मोदींनी आपल्या मंत्रिमंडळातील प्रमुख मंत्र्यांना कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतलाय. पूर्वीप्रमाणेच राज्यकारभाराचा गाडा हाकण्याची त्यांची कल्पना आहे. पण प्रत्यक्षात मोदी त्यांच्या संपूर्ण राजकीय कारकिर्दीत, त्यांनी आजपर्यंत कधीही न पाहिलेल्या परिस्थितीला सामोरे जातील.
नरेंद्र मोदी यांची राजकीय कारकीर्द मुख्यत्वे त्यांच्या भारतीय जनता पक्षाच्या मुशीतून तयार झालेली आहे. त्यांना आजपर्यंत युतीचं राजकारण महत्त्वाचं वाटलं नाही. त्यांचीशासन शैली आणि धोरणे प्रामुख्याने एकल-पक्षीय वर्चस्वाच्या भोवती फिरत आहेत. भारताच्या 2024 च्या जनादेशानं परिस्थिती बदलली आहे आणि भारतीय राजकीय इतिहासाच्या ओघात अत्यंत महत्त्वपूर्ण असं हे वळण असणार आहे. अगदी काळजीपूर्वक कॅमेरा अँगल ठेवूनही शपथविधी सोहळ्यातील आवाज आणि देहबोलीतील अस्वस्थता लपून राहिली नाही.
मग आता काय होणार?
युतीच्या भागीदारांना त्यांचा वाटा हवा असेल. त्यांची प्रचंड सौदेबाजी करण्याची ताकद मोदी ब्रँडच्या वैशिष्ट्यपूर्ण वैशिष्ट्यांना कमी करेल. यामुळेच आजपर्यंत ज्या पद्धतीचे मोदी दिसले तसे जर त्यांच्या फॉलोअर्सना दिसले नाहीत तर त्यांच्यावर परिणाम होईल. नरेंद्र मोदींसाठी आपली 'माचो इमेज' टिकवणं हे सर्वात मोठं आव्हान असणार आहे. 12 वर्षे त्यांनी गुजरातवर पूर्ण बहुमताने राज्य केलं. 10 वर्षांपासून मोदी पूर्ण बहुमताने भारतावर राज्य करत आहेत. ही पहिलीच वेळ आहे, भाजपाला साध्या बहुमताची कमतरता आहे. ही परिस्थिती मोदींसाठी पूर्णपणे अपरिचित आहे.
मोदींच्या कारभाराची शैली मजबूत केंद्रीकृत निर्णयक्षमतेचं प्रतिक राहिली आहे. अनेकदा पंतप्रधान कार्यालयाच्या (PMO) भूमिकेवर नेहमीच सगळं अवलंबून राहिलं आहे. हा दृष्टिकोन एका पक्षीय सरकारमध्ये अधिक व्यवहार्य आहे जेथे अंतर्गत मतभेद अधिक सहजपणे हाताळता येऊ शकतात. 2001 ते 2014 पर्यंत गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाही, मोदींनी अशा सरकारचं नेतृत्व केलं जेथे भाजपा युतीमधील भागीदारांवर अवलंबून नव्हता.
जास्तीत जास्त सरकारी शक्ती वापरणे, प्रसारमाध्यमांच्यावर संपूर्ण नियंत्रण, विरोधकांचा सतत अपमान करणे, सरकारी संस्थांवर संपूर्ण नियंत्रण, स्वतंत्र विचारसरणीचे नेते आणि त्यांचं विचार स्वतंत्र्य खच्ची करणे, आंदोलकांची खिल्ली उडवणे ही त्यांच्या शैलीची वैशिष्ट्ये आहेत. त्यांच्या समर्थकांनाही कट्टर धार्मिक, भडक, अतिरेकी अशी त्यांची भूमिका भावलेली दिसते. मोदींच्या समर्थकांना मोदींना कुणाही आव्हान दिलेलं आवडत नाही. काही प्रमाणात, बुलडोझर, विनाशक अशी त्यांची प्रतिमा हिंदी पट्ट्यातील सत्ताधारी राजवटीचं प्रसिद्ध प्रतीक म्हणून उदयास आली होती. आता मात्र युतीधर्म पाळताना सर्वच सहकारी पक्षांना हाताळताना मोदींची आत्तापर्यंतची कोणतीच वैशिष्ट्ये दिसणार नाहीत अशीच परिस्थिती आहे. युतीच्या राजकारणात अनेक पक्षांचं हित सामावून घेण्यासाठी व्यापक वाटाघाटी आवश्यक असतात. ते त्यांना करावंच लागेल. मोदींना हे आता कायम लक्षात ठेवावं लागेल की, आघाडीतल्या दोन प्रमुख भागीदारांच्या दोन नेत्यांनी, जेडीयूचे नितीश कुमार आणि टीडीपीचे चंद्राबाबू नायडू यांनी पूर्वी त्यांच्याविरुद्ध शेलकी टीका केली आहे. जर इंडिया आघाडी त्यांना काहीतरी भरभक्कम गोष्ट देण्यास झाली तर हे दोन्ही नेते भाजपाला सोडून जाण्यास मागेपुढे बघणार नाहीत.
मोदींच्या ब्रँडचा विचार करता 2002 च्या गुजरात जातीय हिंसाचारात ब्रँड नरेंद्र मोदींचा जन्म झाला. नरेंद्र मोदींची गुजरातचे मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल यांच्याजागी नियुक्ती झाली तेव्हा नरेंद्र मोदींबद्दल फार कमी जणांनी ऐकलं होतं. ते तत्कालीन उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांचे निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जात होते. 1990 मध्ये अडवाणींच्या प्रसिद्ध रथयात्रेचं आयोजन करण्यात मोदींनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. ज्यामुळे 1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडली गेली आणि केंद्रात भाजपाला सत्तेवर आली.
जगभरात अनेक नेत्यांनी संसदेत आपलं बहुमत गमावल्याची ऐतिहासिक उदाहरणे आहेत. परिणामी नेतृत्व कमकुवत होतं. अनेकदा लक्षणीय राजकीय अस्थिरता आणि शासनापुढील आव्हाने खडतर होत जातात. कार्यकाळाच्या शेवटी लोकप्रियतेत लक्षणीय घट अनुभवलेल्या राजकीय नेत्याचं एक प्रमुख उदाहरण म्हणजे मार्गारेट थॅचर, युनायटेड किंगडमच्या माजी पंतप्रधान (1979-1990). एकदा "द आयर्न लेडी" असं टोपणनाव असलेल्या, 1987 मध्ये तिसऱ्या टर्मसाठी पुन्हा निवडून आल्या. परंतु युरोपियन समुदायाविषयी त्यांची वाढती 'युरोसेप्टिक' मते त्यांच्या मंत्रिमंडळातील इतरांनी कधीच बाहेर येऊ दिली नाहीत. थॅचर यांना 1990 मध्ये पंतप्रधानपदाचा आणि पक्षाच्या नेतेपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. कारण त्यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देण्यात आलं आणि जॉन मेजर यांनी ती जागा बळकावली.
एकट्या भाजपाकडे स्वतःचं संख्याबळ नसलं तरी मोदी आणि शाह यांच्यासाठी ही परिस्थिती पूर्णपणे अपरिचित आहे, असं म्हणता येणार नाही. गुजरातमधील 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत, भाजपाला 182 पैकी 99 जागा मिळाल्या होत्या. त्यांना निसटतं बहुमत होतं. भाजपासाठी फारशी चांगली परिस्थिती नव्हती. त्यानंतर प्रसिद्ध ‘गुजरात मॉडेल’चा बोलबाला पाहायला मिळाला. पुढच्या पाच वर्षांत डझनभर काँग्रेस नेते भाजपामध्ये दाखल झाले. 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अनेक पोटनिवडणुका झाल्या. त्यापैकी बहुतांश भाजपने जिंकल्या आणि त्यांची संख्या 99 वरून 112 जागांवर नेली. 2022 मध्ये, भाजपानं 156 जागा जिंकल्या. हा आकडा गुजरातच्या इतिहासातील कोणत्याही पक्षानं गाठला नव्हता. त्याचवेळी गुजरातमध्ये काँग्रेसची कामगिरी तीस वर्षातील निचांकी पातळीवर गेली होती.
आता खासदारांची संख्या वाढवसाठी मोदी आणि शाह हे गुजरात मॉडेल केंद्रात राबवतील अशी दाट शक्यता आहे. कारण, जर ते विद्यमान परिस्थितीत यशस्वी झाले नाहीत तर, एनडीएला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करण्यासाठी योग्यवेळी पंतप्रधानांचा चेहरा बदलण्याचा विचार करावा लागू शकतो.
भाजपमधील अंतर्गत कलहामुळे मोदी आणि शाह यांची आता सर्वात मोठी डोकेदुखी होणार आहे. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमधून हे पक्षांतर्गत कलह बाहेर पडतील. प्रभावीपणे कारभार करण्यासाठी सरकारमध्ये सक्षम लोकांची कमतरता असेल. विशेषतः महागाई, बेरोजगारी आणि शेतीतील संकटांमुळे देशभरात विरोधाची लाट दिसू शकते. यावर्षीच्या निकालांमध्ये NDA (43.7) आणि इंडिया ब्लॉक (41.4%) यांच्यातील केवळ 2.3% मतांचा फरक भाजपाला त्रासदायक ठरु शकतो. हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीरमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीत ब्रँड मोदीची परीक्षा होणार हेही निश्चित.
हेही वाचा..
