हैदराबाद Growth Challenge With A Trinity : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 23 जुलैला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सलग तिसऱ्यांदा एनडीए सरकार सत्तेत आल्यानंतर निर्मला सीतारामन यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला. भाजपाला लोकसभा निवडणूक 2024 मध्ये जोरदार फटका बसला. त्यामुळे भाजपाला एनडीएच्या घटक पक्षाच्या मदतीनं सरकार स्थापन करावं लागलं. त्याचे पडसाद अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावरही पडल्याचं स्पष्ट दिसून येते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आंध्रप्रदेश आणि बिहारला दिलेल्या भरघोस निधीतून हे स्पष्टही झालं आहे. देशाच्या राजकीय स्थैर्यासाठी या राज्यांना त्यांच्या धोरणात्मक महत्त्वामुळे निधी दिला आहे. रोजगार, कौशल्य, एमएसएमई आणि मध्यमवर्गावर भर देऊन सध्याचं सरकार कार्यरत आहे. सरकारचा चार 'जाती', म्हणजेच गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी यांची सेवा करण्याचा मानस असल्याचा दावा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला. सरकारच्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा सरकारचा हेतू आहे. मात्र सरकारच्या कामावर नाराज असलेल्या जनतेनं मतपेटीतून आपली नाराजी दाखवून दिली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था आणि राजकीय आव्हाने अधिक गडद होत आहे. प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये आर्थिक धोरण घट्ट होत असून राष्ट्रांमध्ये असमान वाढ होत आहे, अशा काळात हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. जागतिक आणि देशांतर्गत आव्हानांना न जुमानता भारतानं कोविड-19 नंतरच्या वाढीचा वेग कायम ठेवला. आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये 8.2 टक्के वास्तविक जीडीपी वाढीचा दर नोंदवण्यात आला आहे. त्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या 2023-24 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पातील तरतुदी समजून घेणं आवश्यक आहे.
रोजगार निर्मितीद्वारे वापर वाढवणं : जागतिक पातळीवर अशांततेता असताना भारतानं चांगला विकास दर नोंदवला आहे. मात्र आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 मधील आकडेवारी भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाबाबत (GDP) चिंता वाढवत असल्याचं दिसून येते. त्यामुळे मार्च 2024 च्या 8.2 टक्क्यांवरून चालू आर्थिक वर्षात देशाचा विकास दर 6.5-7 टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि आशियाई विकास बँक (ADB) यांनीही भारताच्या 2024-25 च्या विकास दरात ( GDP ) वाढ 7 टक्क्यावर येण्याची शक्यता वर्तवली आहे. सरकारी खर्च किंवा गुंतवणूक खर्च वाढवणं किंवा निर्यात वाढवणं या धोरणांचा अवलंब केल्यानं हे आव्हान बारतावर ओढवू शकते, असंही यावेळी स्पष्ट करण्यात आलं. देशातील स्थूल आर्थिक परिस्थिती आणि भू-राजकीय घडामोडी लक्षात घेता काही धोरणांचं संयोजन करण्याचा प्रयत्न देखील केला जाऊ शकतो.
रोजगार निर्मितीसाठी 2 लाख कोटी रुपयांची तरतूद : अर्थव्यवस्थेत अधिक रोजगार निर्माण करून उपभोग वाढवणं हे या अर्थसंकल्पाचं उद्दिष्ट असल्याचं समजून घेतलं पाहिजे. रोजगारामुळे अधिकाधिक नागरिकांच्या हातात अधिक उत्पन्न मिळते. त्यामुळे ते वस्तू आणि सेवांची अधिक मागणी करतात ही वस्तूस्थिती समजून घेतली पाहिजे. या मागणीमुळे उपभोग वाढून अधिक उत्पादनाला चालना मिळते. अधिक उत्पादन करण्यासाठी उच्च रोजगार पातळी आवश्यक असून हे एक आवर्त बनते. शेवटी उच्च विकास दर (GDP) आणि वेगवान आर्थिक वाढ होते, असं दिसून येते. याच अपेक्षेनं केंद्र सरकारनं रोजगार निर्मिती योजनांसाठी पुढील पाच वर्षांत 2 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली. तरुणांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी कौशल्य निर्मितीवरही या अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून पुढील पाच वर्षांमध्ये 20 लाख तरुणांना कौशल्य निर्माण करण्यासाठी नवीन केंद्र पुरस्कृत योजना जाहीर करण्यात आली. त्यासाठी सरकारनं 7.5 लाख रुपयांच्या कर्जाची सुविधा देण्यासाठी मॉडेल स्किलिंग कर्ज योजना नवीन स्वरुपात आणली जाणार आहे. त्यासह MSMEs ची क्रेडिट सुलभता सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम या व्यवसायात मोठ्या प्रमाणावर श्रमिक आहेत. तसेच या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याची उच्च क्षमता आहे. क्रेडिट हमी योजनांसारखे अनुकरण करुन मुद्रा कर्जाची मर्यादा वाढवून ती 20 लाख करण्यात आली. त्यासह कर्जासाठी MSME च्या पात्रतेचं मूल्यांकन करण्यासाठी पर्यायी पद्धती तयार करणं हे रोजगार निर्मितीद्वारे वापर वाढवण्याच्या सरकारच्या उद्दिष्टाशी सुसंगत असल्याचं दिसून येते.
हेही वाचा :
