हैदराबाद WTO Ministerial Conferences : पंजाबमधील शेतकरी एमएसपीसाठी आक्रमक होऊन गेल्या अनेक दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. त्यातच अबू धाबी इथं जागतिक व्यापार संघटनेच्या ( WTO ) मंत्रिस्तरिय बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. जागतिक व्यापार संघटनेच्या मंत्रिस्तरिय बैठकीचं हे 13 वर्ष होतं. त्यामुळे या बैठकीत अन्न सुरक्षा आणि एमएसपीबाबत काही ठोस निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र याबाबत काहीच ठोस निर्णय घेण्यात आला नसल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे भारतानं अन्न सुरक्षा, एमएसपी योजना वाचवण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेच्या मंत्रिस्तरिय बैठकीत खंबीरपणे उभं राहिलं पाहिजे अशी भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
संस्थेच्या रचनेमुळे घेता येत नाही ठोस निर्णय ? : जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना व्यापाराला चालना देऊन वाद विवाद सोडवण्यासाठी करण्यात आली आहे. मात्र जागतिक व्यापार संघटनेतील प्रत्येक देश संघटनेच्या नियमांना छेद देण्याचा प्रयत्न करतो. अमेरिकेसारख्या काही शक्तिशाली देशांनी त्यांच्या सहकारी देशांसोबत मुक्त व्यापार करार ( FTAs ) धोरण अवलंबलं आहे. मुक्त व्यापार धोरण अवलंबून अमेरिकेनं जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांना हरताळ फासला. अमेरिकेनं पहिला मुक्त व्यापार करार 1993 मध्ये नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड ऍग्रीमेंट (NAFTA) या नावानं आणला होता. या करारानुसार मेक्सिको आणि अन्य देशांना अनुदानित कृषी वस्तूंची निर्यात करण्याचं ठरवण्यात आलं होतं.
एफटीएमुळे मोठे मासे गिळतात लहान मासे : जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांना अमेरिकेनं हरताळ फासला. त्यामुळे अमेरिकेनं शोधलेली ही युक्ती इतर देशांनीही अंमलात आणली आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांना त्यामुळे डावलून मुक्त व्यापार धोरण अवलंबण्यात येत आहे. कित्येक देशांनी असंच मुक्त व्यापार धोरण आखत आपले FTAs तयार केले आहेत. त्यामुळे जागतिक व्यापार संघटनेच्या स्थापनेपासूनच मुक्त व्यापार करार धोरणात वाढ झाली आहे. असे मुक्त व्यापार धोरण मोठ्या माशांना लहान मासे खाण्यासाठी सक्षम करतात. विशेषष म्हणजे हे सगळं कायदेशीर मार्गानं होत असल्यामुळे जागतिक व्यापार संघटनेला त्याला आडकाठी करता येत नाही.
जागतिक स्तरावर 80 टक्के देश शेतीवर अवलंबून : जागतिक व्यापार संघटनेच्या माध्यमातून जागतिक स्तरावर व्यापाराची देवाण घेवाण करुन तंटे सोडवले जातात. मात्र अनेक देशांनी जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांना हरताळ फासल्याचं स्पष्ट झालं. भारत आणि युरोप या दोन्ही देशात कृषी क्षेत्राला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आलं आहे. या दोन्ही देशातील शेतकरी हमी भाव आणि बाजारपेठेतील अनियमितता याच्याविरोधात लढले होते. जगातील 80 देशातील सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे अन्न सुरक्षेसाठी सार्वजनिक स्टॉकहोल्डींग ( PSH ) करण्यासाठी वाटाघाटी करणं गरजेचं आहे. अन्न सुरक्षेसाठी सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग (PSH) महत्वाचं आहे. यात बाजारभाव कमी झाल्यास शेतकऱ्यांना एमएसपीची हमी देऊन कृषीमाल खरेदी करण्यात यावा. दुसरं पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अंतर्गत 810 दशलक्षाहून अधिक गरिबांना मोफत रेशन देण्यासाठी धान्य खरेदी केले जाते. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत अनुदानित अन्नपदार्थांचं वितरण करण्याचं दायित्व सरकारकडून पूर्ण केलं जाते.
हेही वाचा :
- अन्न सुरक्षा आणि कृषी अनुदानाच्या मुद्द्यांवर भारताने कंबर कसली, जागतिक व्यापार संघटनेच्या बैठकीत मांडणार भूमिका
- कोरोनाने संकट; सुमारे १५.२० कोटी लोकांचा अन्न असुरक्षेबरोबर सामना
- कोविड-१९ मुळे १३२ दशलक्ष नागरिक उपासमारीच्या उंबरठ्यावर - यूएनचा इशारा
