नवी दिल्ली Bangladesh Protest Explained : बांगलादेशमध्ये सरकारी नोकरीच्या कोट्याविरोधात विद्यार्थ्यांनी संपूर्ण देशात हिंसक निदर्शने सुरू केली आहेत. ही निदर्शनं थांबवण्यासाठी बांगलादेशातील अनेक मोठ्या शहरांमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आलीय. बांगलादेशी सैनिकांनी ढाक्यातील संचारबंदी लागू केलेल्या रस्त्यांवर शनिवारी गस्त घातली. या हिंसक आंदोलनात 100 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळं बांगलादेशच्या प्रशासन आणि अर्थव्यवस्थेतील कमतरता समोर आल्या आहेत. यासोबतच बांगलादेशमध्ये वाढलेल्या बेरोजगारीचा मुद्दादेखील समोर आला.
गुरुवारपासून देशात इंटरनेट आणि टेक्स्ट मेसेज सेवांवर बंदी घालण्यात आलीय. एकप्रकारे या हिंसक आंदोलनांमुळे बांगलादेश हा जगापासून वेगळा पडला आहे. सार्वजनिक सभांवरआरक्षणविरोधी आंदोलनाला हिंसक वळण; आतापर्यंत 115 जणांचा मृत्यू - Bangladesh violence बंदी असतानाही सुरू असलेल्या निदर्शनांवर पोलिसांनी कारवाईचा दंडुका उगारला.
काय आहे वादग्रस्त कोटा पद्धत?गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयानं सरकारी नोकऱ्यांमध्ये कोटा पद्धत बहाल केल्यावर निदर्शनं सुरू झाली. या कोटा प्रणालीअंतर्गत 30 टक्के सरकारी नोकऱ्या स्वातंत्र्य सैनिक आणि 1971 च्या स्वातंत्र्यलढ्यात लढलेल्या युद्धवीरांच्या कुटुंबीयांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सध्या स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 7 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या सरकारनं 2018 मध्ये अशी कोटा प्रणाली आणली होती. मात्र, विद्यार्थ्यांनी प्रचंड विरोध केल्यानंतर कोटा प्रणाली रद्द करण्यात आली.
आंदोलकांच्या काय मागण्या आहेत?: आंदोलक सरकारकडं कोटा पद्धत रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी अवामी लीग पक्षालाच याचा फायदा होईल, असा त्यांचा दावा आहे. आंदोलकांचं असही म्हणणं आहे की, पक्षाच्या निष्ठावंतांना पुरस्कृत करण्यासाठी पंतप्रधान हसीना यांनी कोटा पद्धतीचा वापर केला आहे. तसंच ही व्यवस्था अन्यायकारक असल्याचंही आंदोलकांनी म्हटलंय.
- काय म्हणाल्या पंतप्रधान हसीना : पंतप्रधान हसिना यांनी विरोधकांची कोणतीही मागणी मान्य करण्यास नकार दिलाय. तसंच त्यांनी आंदोलकांना 'रझाकार' म्हटलंय. त्या म्हणाल्या की, "आंदोलन करणाऱ्यांनीच 1971 मध्ये पाकिस्तानी सैनिकांना पाठिंबा दिला होता."
- आरक्षणाचा इतिहास काय? : बांगलादेशमध्ये कोटा प्रणाली 1972 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. तेव्हापासून त्यात अनेक बदल झाले आहेत. 2018 मध्ये ते रद्द करण्यापूर्वी विविध गटांसाठी 56 टक्के सरकारी नोकऱ्या आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. परंतु यापैकी बहुतेक कोट्यांचा फायदा स्वातंत्र्य सैनिकांच्या कुटुंबांना झाला. दरम्यान, पाकिस्तानमधून वेगळे होत बांगलादेशला स्वतंत्र देश म्हणून अस्तित्वात येण्यासाठी भारतानं मदत केली होती.
सुमारे 170 दशलक्ष लोकसंख्येचा देश असलेल्या बांगलादेशमध्ये सातत्यानं हिंसाचाराच्या घटना घडत आहे. गेल्या काही वर्षांत झालेल्या हिंसक आंदोलनांवर एक नजर टाकूया...
- 2009 : वेतन आणि राहणीमानावर नाराज असलेल्या बंडखोर सैन्य अधिकाऱ्यांनी बंड पुकारले. तेव्हा सीमा रक्षकांनी राजधानी ढाकामध्ये 70 पेक्षा जास्त लोकांना ठार मारलं. त्यापैकी बहुतेक सैन्य अधिकारी होते. हे बंड शांत व्हायला सहा दिवस लागले. वाटाघाटींच्या अनेक फेऱ्या झाल्यानंतर बंडखोरांनी शरणागती पत्करली.
- 2013 : अवामी लीग पक्षाच्या राजवटीत राजकीय हिंसाचारात सुमारे 100 लोक मारले गेले. पंतप्रधान रहमान यांची कन्या शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं 1971 च्या युद्धातील गुन्ह्यांसाठी विरोधी जमात-ए-इस्लामी पक्षाचे नेते अब्दुल कादर मुल्ला यांना फाशी दिली. त्यानंतर हिंसाचार उसळला. या हिंसाचारात 100 जणांचा मृत्यू झाला.
- 2016 : इस्लामिक स्टेट या दहशतवादी गटाच्या हल्ल्यात वीस ओलिस मारले गेले. ढाका येथील डिप्लोमॅटिक एरियातील एका उच्चस्तरीय रेस्टॉरंटवर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. ही चकमक सुमारे 12 तास चालली. अखेर सुरक्षा दलांनी रेस्टॉरंटवर हल्ला करून दहशतवाद्यांचा खात्मा केला. या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांमध्ये इटली, जपान, अमेरिका आणि भारतातील नागरिकांचा समावेश आहे. देशातील उदारमतवादी जीवनशैलीचा पुरस्कार करणाऱ्या लोकांवर दहशतवाद्यांनी थेट हल्ला केला होता.
- 2021 : मुस्लिमबहुल बांगलादेशात अतिरेकी अल्पसंख्याक हिंदूंना लक्ष्य करण्यात येत आहे. ऑक्टोबरमध्ये सहा लोकांना ठार करून त्यांची घरं उद्ध्वस्त करण्यात आली. या काळात हिंदू मंदिरांवर हल्ले झाले होते. कारण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पंतप्रधान हसिना यांची भेट होणार होती. या भेटीला कट्टरपंथी इस्लामिक गटाच्या हजारो सदस्यांनी विरोध दर्शविला होता.
- 2024 : मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीने (BNP) बहिष्कार टाकलेल्या निवडणुकीत हसीना सत्तेवर परतल्या. त्यांनी अवामी लीगवर फसव्या निवडणुकांना कायदेशीर करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. या काळात मतदान केंद्रांवर हल्ले आणि गाड्या जाळपोळीत चार जणांचा मृत्यू झाला. जुलैमध्ये सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाविरोधात आंदोलन करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांवर सुरक्षा दलांनी कारवाई केली. या कारवाईत दोन 12 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला.
हेही वाचा -