हैदराबाद Desertification and Drought : वाळवंटीकरण आणि दुष्काळ या जागतिक स्तरावरील समस्या आहेत. या समस्या जगातील सर्व प्रदेशांवर परिणाम करतात. त्यांचं निराकरण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायानं एकत्रितपणं कारवाई करणं आवश्यक असतं. ही समस्या विशेषतः आफ्रिकेत अधिक प्रमाणात आहे. संयुक्त राष्ट्र महासभेनं डिसेंबर 1994 मध्ये मंजूर केलेल्या ठरावाद्वारे 17 जून हा दिवस 'वाळवंटीकरण आणि दुष्काळाशी लढा देण्यासाठी जागतिक दिवस' म्हणून घोषित केला.
वाळवंटीकरण आणि दुष्काळ निर्मूलन दिन साजरा करण्याचे उद्दिष्ट :
- वाळवंटीकरण, जमिनीचा ऱ्हास आणि दुष्काळाशी संबंधित समस्यांबद्दल जनजागृती करणे.
- वाळवंटीकरण आणि वाढलेला दुष्काळ थांबवण्यासाठी मानवाच्या नेतृत्वाखालील उपायांचे प्रात्यक्षिक दाखवणे.
- वाळवंटीकरणाचा सामना करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या कराराच्या अंमलबजावणीला बळकटी देणे.
- या वर्षाची थीम : वाळवंटीकरण आणि दुष्काळाशी लढा देण्यासाठी या वर्षी 'जमीनसाठी संयुक्त: आमचा वारसा, आपले भविष्य' अशी संकल्पना आहे. याचा अर्थ शाश्वत जमीन व्यवस्थापनासाठी समाजाच्या सर्व भागांना संघटित करण्याचा प्रयत्न करणे असा आहे.
- वाळवंटीकरण म्हणजे काय? : वाळवंटीकरण हा जमिनीच्या ऱ्हासाचा एक प्रकार आहे. यामध्ये तुलनेनं कोरडवाहू क्षेत्र अधिकाधिक रखरखीत होत जातं. सहसा त्याचे वन्यजीव आणि वनस्पती तसंच पाण्याचे स्रोत गमावतात. हवामान बदल आणि मानवी हस्तक्षेप यासारख्या विविध घटकांचा हा परिणाम आहे.
जमिनीची धूप होण्याचं तथ्यं आणि आकडेवारीचे महत्त्व :
- जगभरातील 2.6 अब्ज लोक थेट शेतीवर अवलंबून आहेत. परंतु शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 52% जमिनीवर मातीची धूप होत आहे. जागतिक स्तरावर 1.5 अब्ज लोक जमिनीच्या ऱ्हासामुळं प्रभावित आहेत.
- ऐतिहासिक दराच्या 30 ते 35 पटीनं लागवडीयोग्य जमिनीचं नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे.
- दुष्काळ आणि वाळवंटीकरणामुळं, दरवर्षी 12 दशलक्ष हेक्टर जमीन नष्ट होते. (23 हेक्टर/मिनिट)
- जागतिक स्तरावर 74 टक्के गरीब (42 टक्के अत्यंत गरीब आणि 32 टक्के मध्यम गरीब) जमिनीच्या ऱ्हासामुळे थेट प्रभावित होतात.
- वाळवंटीकरण, जमिनीचा ऱ्हास आणि दुष्काळामुळं प्रभावित झालेल्या अनेक देशांमध्ये आर्थिक महसुलात शेतीचा मोठा वाटा आहे.
- युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन टू कॉम्बॅट डेजर्टिफिकेशन अंतर्गत 130 पेक्षा जास्त देशांनी 2030 पर्यंत जमीन ऱ्हास कमी करण्याचे उद्दिष्ट (LDN) साध्य करण्याशी बांधिलकी दर्शविलीय. (स्रोत: UNCCD)
भारतातील वाळवंटीकरण : युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन टू कॉम्बॅट डेजर्टिफिकेशनच्या (UNCCD) आकडेवारीनुसार, 2015-2019 या काळात भारतातील एकूण नोंदवलेल्या जमिनीपैकी 30.51 दशलक्ष हेक्टर जमीन निकृष्ट झाली. याचा अर्थ 2019 पर्यंत देशातील 9.45 टक्के जमीन निकृष्ट झाली होती. 25 ऑक्टोबर 2023 रोजी जारी करण्यात आलेल्या UNCCD डेटा डॅशबोर्डनं असंही दाखवलंय की 251.71 दशलक्ष भारतीयांना 2019 मध्ये जमिनीच्या ऱ्हासाला सामोरं जावं लागलं होतं.
हेही वाचा -
- पृथ्वी वाचवा, आपलं भविष्य वाचवा : जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त जंगल वाचवण्याचा संदेश - World Environment Day 2024
- पुढील पिढ्यांसाठी शाश्वत जलस्रोत व्यवस्थापन : जाणून घ्या 'लिक्विड लेगसी'चे पालक - Water Resource Management
- पर्यावरणीय आघाडीवर बरंच काही करायचय....; उक्ती एक तर कृती मात्र वेगळीच - climate change rhetoric vs action