नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानं रजिस्ट्रीला ट्रायल कोर्टांना ' खालची न्यायालये' म्हणून संबोधणं करण्यास थांबवण्यास सांगितलं आहे. (Lower Court) सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे की, ट्रायल कोर्टाच्या रेकॉर्डलाही 'खालच्या न्यायालयातील रेकॉर्ड' असं संबोधलं जाऊ नये.
जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्याची अपील फेटाळली: न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठानं अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या दोन व्यक्तींनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला. न्यायालयानं 1981 च्या एका खून खटल्यात आरोपींना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्याची त्यांची अपील फेटाळली. या न्यायालयाच्या नोंदणीत ट्रायल कोर्टांना 'खालची न्यायालये' म्हणून संदर्भित करणं थांबवावं असं नमूद केलं आहे.
ट्रायल कोर्ट रेकॉर्ड म्हणून संदर्भित करण्याच्या सूचना: सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे की, ट्रायल कोर्टाच्या रेकॉर्डलाही लोअर कोर्ट रेकॉर्ड (LCR) म्हणून संबोधलं जाऊ नये. त्याऐवजी, तो ट्रायल कोर्ट रेकॉर्ड म्हणून संदर्भित केला जावा. (TCR) रजिस्ट्रार (न्यायिक) यांनी या आदेशाची दखल घ्यावी, असं खंडपीठानं 8 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या रजिस्ट्रीला संबंधित खटल्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या रेकॉर्डची सॉफ्ट कॉपी मागवण्यास सांगितले. हे प्रकरण 6 ऑगस्ट रोजी सुनावणीसाठी ठेवण्यात आलं आहे.
जन्मठेपेच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान: दोन याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या ऑक्टोबर 2018 च्या आदेशाला आव्हान दिलं आहे. त्यांचे अपील फेटाळले. त्यांना उर्वरित शिक्षा भोगण्यासाठी संबंधित न्यायालयासमोर आत्मसमर्पण करण्यास सांगितलं. या खटल्यात त्यांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्या ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाला त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
हेही वाचा:
