नवी दिल्ली- विवाहाचे वचन देऊन प्रियकरानं शारीरिक संबंध ठेवल्याच्या अनेक तक्रारी आणि गुन्ह्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा गुन्ह्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदविलं आहे. पहिल्या टप्प्यात परस्पर संमतीनं संबंध होऊन केवळ नातेसंबंधाचं लग्नात रुपांतरण होत नसल्यानं गुन्ह्यांच स्वरुप दिले जाऊ शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं निरीक्षण नोंदविलं आहे.
लग्नाचे आमिष दाखवून महिलेवर वारंवार बलात्कार करणाऱ्या पुरुषाविरुद्धचा सर्वोच्च न्यायालयानं फौजदारी खटला रद्द करताना महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती एन. कोतीश्वर सिंग यांच्या खंडपीठानं म्हटलं " दोन्ही पक्षकारांमधील संबंध सौहार्द स्वरुपाचं आणि संमतीनं होते. लग्न न होता दोघामधील संबंध तुटल्यानं फौजदारी कारवाई करण्याची प्रक्रिया करता येत नाही."
खंडपीठाने म्हटलं की, दोन्ही पक्षांनी (महिला आणि पुरुषा) आता दुसऱ्या व्यक्तींशी लग्न केलं आहे. ते आपापल्या आयुष्यात पुढे वाटचाल करत आहेत. सध्याचा फौजदारी खटला चालू ठेवणं म्हणजे कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग करणं आहे. त्यामुळे खटला चालू ठेवून कोणतीही गोष्ट साध्य होणार नाही. दोघांमध्ये संबंध असताना अपीलकर्त्यानं (पुरुषानं) तक्रारकर्त्याला (महिलेला) कोणतीही धमकी दिली नव्हती. पण, अपीलकर्त्यानं 2019 मध्ये लग्न केल्यानंतर तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
काय आहे खटल्याचं स्वरुप- लग्नाचं खोटे वचन देऊन लैंगिक शोषण केल्याची तक्रार महिलेनं सप्टेंबर 2019 मध्ये तक्रार केली. तसेच अपीलकर्त्यानं तिच्याशी जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवल्याचा आरोप केला. त्यानंतर त्याच्यावर फौजदारी खटला दाखल करण्यात आला. अपीलकर्त्यानं कलम 376 (2)(एन) आणि 506 (गुन्हेगारी धमकी) अंतर्गत नोंदवलेली एफआयआर रद्द करण्याची विनंती करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल घेतली. मात्र, ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
- अपीलकर्त्यानं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर खंडपीठानं सुनावणीत काहीअंशी त्याला दिलासा दिला. खंडपीठानं म्हटलं, "आम्ही अपील करण्याची परवानगी देतो. कलम 482 CrPC अंतर्गत उच्च न्यायालयानं 16 ऑक्टोबर 2023 रोजी दिलेला निर्णय आणि आदेश बाजूला ठेवतो," सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
हेही वाचा-
