आग्रा : आता ताज ट्रॅपेझियम झोन (TTZ) मधील प्रत्येक झाडाची गणना केली जाणार आहे. न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठानं आग्रा पर्यावरणतज्ञ डॉ. शरद गुप्ता यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी (29 नोव्हेंबर) हा आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयानं टीटीझेडमधील बेकायदेशीरपणे झाडांची कत्तल करण्याबाबत महत्त्वाची भूमिका घेतली आहे. यामध्ये राज्य सरकारला फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडियाकडून झाडांची मोजणी करून घेण्यास सांगण्यात आलय.
पोलीस ठाण्याचे प्रमुख करणार देखरेख : सर्वोच्च न्यायालयानं आदेशात असंही म्हटलंय की, कुठंही झाडं तोडण्याची परवानगी असली तरी संध्याकाळी 6 ते सकाळी 8 या वेळेत कोणत्याही झाडावर करवत चालवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी प्रत्येक पोलीस ठाण्याची असेल. यासोबतच वृंदावन येथील छटिकारा येथील दालमिया बागेतही स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. तसंच दयालबागच्या माथूर फार्म हाऊसची चौकशी करण्याचे निर्देश देखील सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्रीय अधिकार प्राप्त समितीला (CEC) दिले आहेत. इतकंच नाही तर बेकायदेशीरपणे झाडांची कत्तल करणाऱ्यांच्या दंडात वाढ करण्याचा विचार करण्याचे आदेशही न्यायालयानं राज्य सरकारला दिलेत.
याचिकेत काय म्हटलंय? : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी पर्यावरणतज्ञ डॉ. शरद गुप्ता यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यामध्ये बेकायदेशीरपणे झाडे तोडणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. वृक्षतोडीमुळं टीटीझेडमधील वनक्षेत्र आणि हरित क्षेत्र कमी होत असल्याचं शरद गुप्ता यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलंय. तसंच वृंदावनमधील छटिकारा येथील दालमिया बागेतील 454 झाडं आणि दयालबाग येथील माथूर फार्म हाऊसमधील सुमारे 100 झाडं बेकायदेशीरपणे तोडण्यात आल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.
किरकोळ दंड, न्यायालयाचा अवमान : डॉ. शरद गुप्ता यांनी त्यांच्या याचिकेत किरकोळ दंड भरून झाडं तोडणाऱ्या आरोपींची सुटका करणे, हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचं म्हटलय. तर सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण कायद्याच्या कलम 10 आणि 15 चा पुनर्विचार करण्यास सांगितलय. या कलमांमध्ये अधिकाऱ्यांना दंड आकारण्याचे आणि झाडं तोडणाऱ्या आरोपींना शिक्षा करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळं आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर झाडं तोडणाऱ्यांच्या दंडाच्या रकमेत वाढ होऊ शकते.
10400 चौरस किमीमध्ये पसरलंय टीटीझेड : ताजमहालच्या 50 किमीच्या त्रिज्येमध्ये स्थित टीटीझेड 10400 चौरस किमी परिसरात पसरलेले आहे. यामध्ये आग्रा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस आणि राजस्थानमधील भरतपूरच्या काही भागांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी मिळाल्यानंतरच टीटीझेडमध्ये झाडं तोडता येतील. इथं एक झाड तोडण्यासाठी 10 रोपं लावण्याची तरतूद आहे.
एका दशकात हिरवळ झाली कमी : टीटीझेडमध्ये जवळपास 33 टक्के क्षेत्रात हिरवळ असावी. फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, 2011 मध्ये आग्रामधील 6.84 टक्के क्षेत्र हिरवेगार होते. मात्र, विकासकामांसाठी सातत्यानं झाडं तोडल्यामुळं 2021 मध्ये ते 6.50 टक्क्यांवर आले. एका दशकात येथील हिरवे क्षेत्र 276 चौरस किमीवरून 262.60 चौरस किमीवर आले. 62.38 चौरस किमी परिसरात मध्यम घनतेचे जंगल आणि 199 चौरस किमी क्षेत्रात खुले जंगल आहे. 2023 चा फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडियाचा अहवाल अजून आलेला नाही.
हेही वाचा -
