लखनौ Allahabad High Court Lucknow Bench : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठानं एका वैवाहिक प्रकरणात हिंदू विवाह कायद्यानुसार कन्यादान हा विधी हिंदू विवाह सोहळ्यासाठी अनिवार्य विधी नसल्याचे म्हटले. तर तरतुदींनुसार सप्तपदी ही एकमेव परंपरा आहे. ही परंपरा हिंदू विवाह सोहळ्यासाठी आवश्यक आहे, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केलीय.
नेमकं काय आहे प्रकरण : आशुतोष यादव यांच्या वतीनं दाखल करण्यात आलेल्या फौजदारी पुर्नरीक्षण याचिकेवर न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या एकल खंडपीठानं ही टिप्पणी केलीय. याचिकाकर्त्याच्या वतीनं वैवाहिक वादाशी संबंधित चालू असलेल्या फौजदारी खटल्यातील साक्षीदाराला पुन्हा बोलावण्याची विनंती करण्यात आलीय. ट्रायल कोर्टानं याचिकाकर्त्यांची विनंती फेटाळली. पत्नीचं लग्न झालंय की नाही हे सिद्ध करण्यासाठी फिर्यादीसह साक्षीदारांना पुन्हा बोलावणं आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं करण्यात आलाय.
न्यायालयाची महत्त्वपुर्ण टिप्पणी : यावर न्यायालयानं हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 7 चा संदर्भ दिलाय. ज्या अंतर्गत हिंदू विवाहासाठी सप्तपदी अनिवार्य परंपरा मानली जाते. न्यायालयानं म्हटलं की, वरील तरतुदी पाहता कन्यादान झालं की नाही हा प्रश्न प्रासंगिक नाही. त्यामुळं साक्षीदारांना पुन्हा बोलावण्याची गरज नाही. ही निरीक्षणं नोंदवून न्यायालयानं पुनर्विचार याचिका फेटाळली. न्यायालयानं पुढं असं सांगितलं की कलम 311 सीआरपीसी अंतर्गत न्यायालयाच्या अधिकाराचा वापर केवळ वादीच्या सांगण्यावरुन करता येणार नाही. कारण या अधिकाराचा वापर तेव्हाच केला पाहिजे, जेव्हा एखाद्या खटल्याच्या योग्य निर्णयासाठी साक्षीदारास बोलावणं आवश्यक असतं. त्यामुळं न्यायालयानं फौजदारी पुनर्विचार याचिका फेटाळुन लावलीय.
हेही वाचा :
- 'सरकारच्या निर्णयाविरोधातील प्रत्येक आंदोलन गुन्हा ठरवला तर लोकशाही टिकणार नाही'; सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
- 'व्होट फॉर नोट' लोकप्रतिनिधींवर खटला चालवण्यास मान्यता, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल; आधीचा निकाल फिरवला
- शिवसेना आमदार अपात्र प्रकरण : ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात सुनावणी
- साखर कारखान्यांना इथेनॉल बंदी का केली? केंद्र शासनानं प्रतिज्ञापत्र दाखल करावं, मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश
