अमरावती : Interim Budget 2024 : अर्थमंत्री 1 फेब्रुवारीला सादर करणाऱ्या अंदाजपत्रकाात दीर्घकालीन चर्चा तसंच, दीर्घकालीन उद्दिष्टानुसार काही व्यवहार होतील असं वाटत नाही. कारण निवडणुकीनंतर जुलै महिन्यात नवं सरकार नवीन अंदाजपत्रक सादर करेल असा अंदाज अर्थशास्त्राचे अभ्यासक डॉ. दिगंबर जहागीरदार यांनी व्यक्त केला.
अंदाजपत्रकासमोर अशी आहेत आव्हान : "अर्थसंकल्पात भारतीय अर्थव्यवस्थेतील काही आव्हाने आहेत. रोजगारीचा प्रश्न हे महत्वपूर्ण आव्हान अंदाजपत्रकासमोर राहणार आहे. यासोबतच दुसरं म्हणजे अर्थव्यवस्थेमध्ये निर्यात वाढीचं आव्हान असणार आहे. तिसरा प्रश्न म्हणजे अर्थव्यवस्थेत झपाट्याने वाढणाऱ्या किमती नियंत्रणात आणण्याचं आव्हान आणि देशामध्ये वाढणारी विषमता नियंत्रित कशी करता येईल याबाबतचे मोठे आव्हान राहणार आहे, असंही डॉ. जहागीरदार यांनी म्हटलं.
- 302 लाख कोटीपर्यंत जीडीपी वाढण्याची अपेक्षा : :अंदाजपत्रकातील आकडेवारी जाहीर व्हायची असल्यामुळे त्यावर आता काहीच बोलता येणार नाही. मात्र, साधारणतः असं दिसतं की, दरवर्षी उत्पन्न खर्चामध्ये दहा टक्क्यांनी वाढ केली जाते. भारताचा जीडीपी 31 मार्चपर्यंत 302 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल, असा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला.
क्रयशक्ती वाढवण्याचा उद्देश : पुढे बोलताना डॉ. जहागीरदार म्हणाले, "अधिकाधिक लोकांना पैसा उपलब्ध करून देणं हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर सर्वात गंभीर प्रश्न आहे. यासाठी लोकांची क्रयशक्ती वाढवणं हा सरकारचा मुख्य उद्देश या अंदाजपत्रकाच्या मागे असू शकतो. जर क्रयशक्ती वाढली तर बाजाराला चालना मिळेल. अधिकाधिक वस्तू आणि सेवांची मागणी वाढेल. त्यातून अर्थव्यवस्थेमध्ये विकासाची गती आढळून येईल".
रोजगारासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याची शक्यता : "अर्थव्यवस्थेसमोर रोजगाराचा प्रश्न हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सरकार प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करून देत नाही. सरकारी विभागांमध्येदेखील रिक्त जागा भरण्याची इच्छा सरकारची दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर सरकार आता रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याची शक्यता असल्याचंदेखील डॉ. जहागीरदार म्हणाले आहेत. अर्थव्यवस्थेत रोजगार वाढावा ही सरकारची इच्छा आहे. पण त्यासाठी वित्तीय क्षेत्रामध्ये, आधारभूत संरक्षणामध्ये सुधारणा करणं आवश्यक आहे. त्याद्वारे उद्योगपती विविध क्षेत्रांमध्ये कार्य करतील आणि रोजगार वाढेल, अशी बहुतेक सरकारची इच्छा दिसत असल्याचा अंदाज आहे", असं जहागीरदार म्हणाले.
लॉजिस्टिक कॉस्ट कमी करण्यावर भर : जहागीरदार यांनी निर्यात वाढीकडं लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली. अर्थ अभ्यासक जहागीरदार म्हणाले," अर्थव्यवस्थेमधील लॉजिस्टिक कॉस्ट कमी करण्यावर सरकारचा भर राहील. लॉजिस्टिक कॉस्ट कमी करण्यासाठी सरकार योजना आखेल असं दिसत आहे. यामुळे एकंदरीत वस्तूच्या उत्पादनावर त्याचा अनुकूल परिणाम होईल. त्यातून उत्पादनांची आपली निर्यात वाढू शकेल. निर्यात वाढीसाठी सरकारला हा महत्त्वपूर्ण उपाय करावा लागेल".
मध्यमवर्गाजवळ वाढेल पैसा : पुढे बोलताना जहागीरदार म्हणाले, "प्राप्तीकर कमी व्हायला हवा, असे मध्यमवर्गीयांना वाटत असतं. मात्र, प्रत्यक्षात तसं काही होईल असं वाटत नाही. मात्र, मध्यमवर्गाकडं आजच्या तुलनेत अधिक पैसा खर्च करण्यासाठी राहील. या पैशातून मध्यवर्गीय चैनीच्या वस्तू विकत घेण्यावर भर देण्याची शक्यता आहे. मध्यमवर्गीय आता सुखासीनतेकडं झुकला आहे. मात्र, सुख आणि चैनीच्या वस्तूंपेक्षा सर्वसाधारण व्यक्तींसाठी वस्तू आणि सेवा कशा निर्माण करता येईल, या महत्त्वाच्या विषयाकडंदेखील अर्थमंत्र्यांना विचार करावा लागेल".
शेती क्षेत्राकडे काळजीपूर्वक पाहण्याची गरज : "गेल्या काही वर्षांपासून अन्नधान्याचे उत्पन्न हे अपेक्षित असं वाढताना दिसत नाही. यामुळेच सरकारला शेती क्षेत्राकडे काळजीपूर्वक पाहण्याची गरज आहे. शेतीतील उत्पन्न वाढवलं तर आपल्या समोरील अनेक समस्या या दूर होतील. लोकांना मोफत अन्नधान्य पुरवठा सुरू राहण्याकरिता अन्नधान्याचं उत्पादन वाढणं आणि अधिकाधिक अन्नधान्याचे साठे सरकारजवळ असणं आवश्यक आहे. त्या, दृष्टीनेदेखील योग्य ती उपाययोजना अर्थसंकल्पाच्या अंदाजपत्रकात केली जाईल", असा विश्वास अर्थ अभ्यासकांनी व्यक्त केला.
सर्वांना खुश करणारं राहील अंदाजपत्रक : पुढे बोलताना जहागीरदार म्हणाले, "एक आशादायी अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निश्चितच सादर करतील. अवघ्या दोन महिन्यावर निवडणुका असल्यामुळे मतदारांना खुश ठेवणंही अर्थमंत्र्यांची नैतिक जबाबदारी राहणार आहे. यामुळेच हे अंदाजपत्रक फारसे कठीण राहणार नाही. सर्वसामान्य लोकांना आणि उद्योगपतींना शेतकऱ्यांना खुश करणारं अंदाजपत्रक हे राहील".
हेही वाचा :
1 कोट्यवधींची फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरला आर्थिक गुन्हे शाखेकडून अटक; अनेक मोठे मासे अडकणार?
2 यंदाच्या अर्थसंकल्पात कशावर भर? सामान्यांना दिलासा मिळणार का? जाणून घ्या, अर्थतज्ज्ञांचं मत
3 आगामी अर्थसंकल्पात व्यावसायिकांकरिता काय मिळणार सवलत? जाणून घ्या, तज्ज्ञांच मत
