नवी दिल्ली Electoral Bonds : इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरणावरुन पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयानं स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (SBI) फटकारलंय. राजकीय पक्षांना मिळालेल्या इलेक्टोरल बाँड्सचा अल्फा-न्यूमेरिक नंबर उघड करायला हवा होता, असं न्यायालयानं म्हटलंय. तसंच न्यायालयानं यासंदर्भात बँकेकडून उत्तरही मागितलंय. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानं निवडणूक आयोगाच्या याचिकेवर सुनावणी केली, ज्यात इलेक्टोरल बाँड प्रकरणी न्यायालयाच्या 11 मार्चच्या आदेशात सुधारणा करण्यात आली होती. या खंडपीठात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही समावेश आहे.
मुळ कागदपत्रं निवडणूक आयोगाकडं परत करावी : निवडणूक आयोगानं सीलबंद कव्हरमध्ये सादर केलेला डेटा स्कॅन करुन डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध करुन द्यावा, असे निर्देश न्यायालयानं निबंधक (न्यायिक) यांना दिले. शनिवारी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत हे काम पूर्ण करणं अधिक योग्य ठरेल आणि हे काम झाल्यानंतर मूळ कागदपत्रे निवडणूक आयोगाकडे परत करावीत, असंही खंडपीठानं सांगितलंय.
पुढील सुनावणी 18 मार्चला : सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांतर्फे अधिवक्ता प्रशांत भूषण आणि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल यांच्या निवेदनाची दखल घेतली. एसबीआयनं इलेक्टोरल बॉंड्सचा अल्फा-न्यूमेरिक नंबर जाहीर केलेला नाही. याप्रकरणात खंडपीठानं बँकेला नोटीस बजावत याप्रकरणी पुढील सुनावणी 18 मार्च निश्चित केलीय. निवडणूक आयोगानं आपल्या याचिकेत म्हटलंय की, न्यायालयाच्या 11 मार्चच्या आदेशात म्हटलं होतं की, सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या कागदपत्रांच्या प्रती सीलबंद कव्हरमध्ये आयोगाच्या कार्यालयात ठेवल्या जाव्यात. परंतु त्यांच्याकडं काहीही नव्हतं. कागदपत्रांची प्रत स्वतःकडे ठेवलीय. यावर आयोगानं कागदपत्रांची कोणतीही प्रत स्वतःकडे ठेवली नसल्याचं सांगितलं. न्यायालयाच्या सूचनांचे पालन करता यावे, यासाठी ही कागदपत्रे परत करावीत, असंही ते म्हणाले.
हेही वाचा :
