नवी दिल्ली NPS - नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) अंतर्गत सेवेत रुजू झालेल्या 23 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगाराच्या 50 टक्के निवृत्ती वेतन देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शनिवारी मंजुरी दिली. 1 एप्रिल 2004 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली लागू आहे. ती NPS पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेल्या परिभाषित लाभापेक्षा योगदानाच्या आधारावर आधारित होती.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची घोषणा करताना, माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) ने जाहीर केलं की सरकारी कर्मचारी आता निवृत्ती वेतन म्हणून सेवानिवृत्तीपूर्वी मागील 12 महिन्यांत काढलेल्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शन मिळण्यास पात्र असतील. या पूर्ण पेन्शनसाठी किंवा पेन्शनच्या 50 टक्के वेतनासाठी, ते म्हणाले, पात्रता सेवा कालावधी 25 वर्षे असेल. तथापि, ते म्हणाले, ते किमान 10 वर्षांच्या सेवेपर्यंत सेवा कालावधीसाठी प्रमाण असेल.
NPS सदस्य आता युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) ची निवड करू शकतात, जी पुढील आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून लागू होणारी खात्रीशीर पेन्शन ऑफर करते. गेल्या वर्षी, वित्त मंत्रालयाने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन योजनेचे पुनरावलोकन करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीच्या विद्यमान फ्रेमवर्क आणि संरचनेच्या प्रकाशात आवश्यक असल्यास, कोणतेही बदल सुचवण्यासाठी वित्त सचिव टीव्ही सोमनाथन यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली. अनेक बिगर-भाजपा-शासित राज्यांनी डीए-लिंक्ड ओल्ड पेन्शन स्कीम (OPS) वर परत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि इतर काही राज्यांमधील कर्मचारी संघटनांनीही तशी मागणी केली आहे.
कॅबिनेट सचिव-नियुक्त टीव्ही सोमनाथन यांनी माध्यमांना माहिती देताना सांगितलं की, नवीन योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे. युनिफाइड पेन्शन योजनेचे लाभ 31 मार्च 2025 पर्यंत निवृत्त झालेल्या आणि थकबाकीसह निवृत्त झालेल्यांना लागू आहेत, असेही ते म्हणाले.
