संसदेचं हिवाळी अधिवेशन 2024: वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक होणार संसदेत सादर; शिवसेना, भाजपाच्या खासदारांना व्हीप जारी

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात आज वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक सादर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजपा आणि शिवसेनेच्या खासदारांना व्हीप जारी करण्यात आला आहे.

नवी दिल्ली : भारतीय जनता पक्षानं आपल्या लोकसभेच्या सर्व खासदारांना 17 डिसेंबरला संसदेत उपस्थितीत राहण्यासाठी व्हिप जारी केला आहे. वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजपाच्या सगळ्या खासदारांनी संसदेच चर्चेसाठी उपस्थित राहण्याचं या तीन ओळीच्या व्हीपच्या माध्यमातून खासदारांना कळवण्यात आलं आहे. दुसरीकडं भाजपापाठोपाठ शिवसेना पक्षानंही आपल्या खासदारांना संसदेत उपस्थित राहण्यासाठी व्हीप बजावला आहे. त्यामुळे वन नेशन वन इलेक्शन विधेयकावर आज संसदेत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडं आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या 2024-25 कालावधीत निधीबाबतच्या पुरवणीवरील चर्चेला उत्तर देण्याची शक्यता आहे.

वन नेशन वन इलेक्शन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकार आज संसदेत वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे. लोकसभेत मंगळवारच्या सूचीबद्ध कार्यक्रमात याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे. आज केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन मेघवाल हे वन नेशन वन इलेक्शनबाबत 120 वी सुधारणा विधेयक सादर करतील. त्यामुळे वन नेशन वन इलेक्शन विधेयकावरुन मोठा गदारोळ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

भाजपा खासदारांना व्हीप जारी : केंद्रीय मंत्रिमंडळानं या महिन्याच्या सुरुवातीला 'वन नेशन वन इलेक्शन' या विधेयकाला मंजुरी दिली. त्यामुळे भाजपा आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचा वन नेशन वन इलेक्शन या विधेयकाला पाठिंबा आहे. मात्र दुसरीकडं काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि द्रमुकसह अनेक विरोधी पक्षांचा या विधेयकाला विरोध आहे. विरोधकांचा विरोध झुगारुन लोकसभेत हे विधेयक मंजूर करण्याचा सरकारचा मनसुबा आहे. त्यामुळे भाजपानं आपल्या सगळ्या खासदारांना व्हीप जारी केला आहे.

शिवसेनेच्या खासदारांना व्हीप जारी : आज संसदेच्या हिवाळी अदिवेशन 2024 मध्ये वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक सादर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कोणताही दगाफटका होऊ नये, याची खबरदारी म्हणून शिवसेनेच्या खासदारांना संसदेत उपस्थित राहण्यासाठी व्हीप जारी करण्यात आला आहे. या व्हीपनुसार आज शिवसेनेच्या सगळ्या खासदारांना संसदेत उपस्थित राहणं बंधनकारक आहे.

हेही वाचा :