कोलकाता Aparajita Woman and Child Bill : कोलकाता येथे डॉक्टर तरुणीवर झालेल्या अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेनं देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. या अत्याचाराच्या घटनेवरुन पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकारवर सडकून टीका झाली. सुप्रिम कोर्टानंही या प्रकरणी करण्यात आलेल्या कारवाईत हलगर्जीपणा झाल्याबद्दल ममता सरकारची खरडपट्टी केली. यासर्व घटनेनंतर आता ममता बॅनर्जी सरकारनं विशेष अधिवेशन बोलावत बलात्काराविरोधात कडक कायदा करणारं विधेयक आणलंय. 'अपराजिता महिला विधेयक' असं नाव या विधेयकाला देण्यात आलंय.
पश्चिम बंगालमध्ये लागू होणाऱ्या भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता 2023, लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा 2012 मध्ये नवीन मंजूर झालेल्या फौजदारी कायदा सुधारणा विधेयकांमध्ये सुधारणा करणे हा या नवीन विधेयकाचा उद्देश आहे.
विधेयकात काय आहेत तरतुदी? : या विधेयकात बलात्काराच्या आरोपीला 10 दिवसांच्या आत फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. याशिवाय बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या दोषींना पॅरोलशिवाय जन्मठेपेची शिक्षा देण्याचाही प्रस्ताव आहे. तसंच दोषी ठरलेल्या आरोपींना पॅरोलशिवाय जन्मठेपेची मागणी करण्यात आलीय. 'अपराजिता वुमेन अँड चिल्ड्रेन बिल विधेयक 2024' या विधेयकात राज्यातील महिला आणि मुलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आलाय.
बीएनएस 2023 च्या कलम 64, 66, 70(1), 71, 72(1), 73, 124(1) आणि 124(2) मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव विधेयकात मांडण्यात आलाय. यात बलात्कार, बलात्कार आणि हत्या, सामूहिक बलात्कार, वारंवार होणारे गुन्हे, पीडितेची ओळख उघड करणे आणि ॲसिडचा वापर करून दुखापत करणे इत्यादी शिक्षेशी संबंधित सुधारणा आहे. प्रस्तावात 12, 16 आणि 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या गुन्हेगारांना शिक्षेशी संबंधित कलम 65(1), 65(2) आणि 70(2) काढून टाकण्याचंही म्हणण्यात आलंय.
तीन आठवड्यांची तपास मर्यादा : अशा गुन्ह्यांच्या तपासासाठी, विधेयकानं तीन आठवड्यांची मुदत प्रस्तावित केली आहे. जी मागील दोन महिन्यांच्या कालावधीपेक्षा कमी आहे. BNSS च्या कलम 192 अंतर्गत ठेवलेल्या केस डायरीमध्ये लेखी कारणं नोंदवल्यानंतर एसपी किंवा समकक्ष दर्जाच्या खालच्या कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याला 15 दिवसांपेक्षा जास्त विश्रांती दिली जाऊ शकत नाही.
स्पेशल टास्क फोर्स : सरकारनं जिल्हा स्तरावर एक विशेष टास्क फोर्स स्थापन करण्याची मागणीही केली आहे. ज्याचं नाव 'अपराजिता टास्क फोर्स' असेल. त्याचं नेतृत्व पोलीस उपअधीक्षक करतील. हे टास्क फोर्स नवीन प्रस्तावित कायद्यानुसार अशा गुन्ह्यांचा तपास करेल. अशा प्रकरणांना प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी आणि पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबियांना होणारा आघात कमी करण्यासाठी हे युनिट आवश्यक संसाधनं आणि कौशल्यानं सुसज्ज असेल. अशा प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचंही या विधेयकाचं उद्दिष्ट आहे.
