अयोध्या Ayodhya DM KK Nair : अयोध्येत उभारल्या जाणाऱ्या भव्य राम मंदिराचं काम सध्या वेगानं सुरू आहे. या मंदिर उभारणीमागे अनेकांचे त्याग आहेत. या दरम्यान अनेक राजकीय घडामोडीही घडल्या. ज्या लोकांनी मंदिर उभारणीची पार्श्वभूमी तयार केली, ते केवळ राम मंदिर आंदोलनाशी संबंधित रामभक्त किंवा विश्व हिंदू परिषद आणि भाजपाचे नेतेच नव्हते, तर सरकारी सेवेत असलेले असे अनेक अधिकारीही होते, ज्यांनी सरकारचे आदेश स्वीकारण्यास नकार दिला होता.
वादग्रस्त ढाच्यामध्ये रामाच्या मूर्ती सापडल्या : असेच एक अधिकारी होते केके नायर. ते 1949 मध्ये फैजाबाद (अयोध्या) चे जिल्हाधिकारी होते. त्यावर्षी 22-23 डिसेंबरच्या रात्री अयोध्येतील वादग्रस्त ढाच्यामध्ये भगवान श्रीरामाच्या मूर्ती दिसल्या होत्या. त्यानंतर ही जागा रामलल्लाची असल्याचा दावा अधिक बळकट झाला. ही तीच घटना होती, जी फैजाबादच्या जिल्हा न्यायालयापासून ते देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत रामलल्लाच्या बाजूनं महत्त्वाचा दावा मानली गेली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय : वादग्रस्त वास्तूमध्ये रामलल्लाच्या मूर्तीची उपस्थिती हा, ही जागा राम जन्मस्थान असल्याचा सर्वात मोठा पुरावा होता. यानंतर, जवळपास 70 वर्षांच्या कायदेशीर प्रक्रियेनंतर आणि अनेक साक्षीदार अन् पुरावे सादर केल्यानंतर, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानंही मान्य केलं की ही जागा रामलल्लाची आहे. 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर यावर शिक्कामोर्तब झालं.
नेहरूंनी दिले मूर्ती हटवण्याचे आदेश : 22-23 डिसेंबरच्या रात्री मंदिरात रामलल्लाच्या मूर्ती दिसल्याबाबतचा दावा मान्य करणं जिल्हा प्रशासन आणि केंद्रातील तत्कालीन काँग्रेस सरकारसाठी सोपं नव्हतं. आगामी काळात हा मुद्दा ऐरणीवर येऊ शकतो हे सरकारला माहीत होतं. हिंदू समाजाचा दावा इथे बळकट होऊ शकतो, त्यामुळे या मूर्ती त्या ठिकाणाहून हटवाव्या, अशी सरकारची इच्छा होती. यावरून बराच गदारोळ झाला. हे पाहता पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत यांना मूर्ती हटवण्यास सांगितलं. यानंतर गोविंद वल्लभ पंत यांनी जिल्हाधिकारी के के नायर यांना या मूर्ती हटवण्याचे आदेश दिले. परंतु जनभावनेचा आदर करत, के के नायर यांनी, असं केल्यानं कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असं कारण देत या आदेशाचं पालन केलं नाही.
के के नायर यांचा मूर्ती हटवण्यास नकार : पंडित नेहरूंच्या विनंतीवरून, मुख्यमंत्र्यांनी के के नायर यांना दुसऱ्यांदा आदेश दिला. परंतु यामुळे हिंदूंच्या भावना दुखावतील आणि दंगली होऊ शकतात, असं सांगून त्यांनी मूर्ती हटवण्यास नकार दिला. परिस्थिती पाहून सरकार मागे हटलं. मात्र पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाचं पालन न केल्यानं के के नायर यांना निलंबित करण्यात आलं. या विरोधात ते उच्च न्यायालयात गेले. तेथून स्थगिती मिळाल्यानंतर ते पुन्हा फैजाबादचे जिल्हाधिकारी झाले.
कोण होते के के नायर : के के नायर यांचं पूर्ण नाव कंदंगलाथिल करुणाकरन नायर होतं. त्यांचा जन्म 11 सप्टेंबर 1907 रोजी केरळमध्ये झाला. त्यांचं बालपण केरळमधील अलप्पुझा येथील कुट्टनाड गावात गेलं. येथे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर नायर उच्च शिक्षणासाठी इंग्लंडला गेले. तेथून परत आल्यावर त्यांनी वयाच्या अवघ्या 21 व्या वर्षी भारतीय नागरी सेवा परीक्षा (ICS) उत्तीर्ण केली. नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर, ते फैजाबादचे उपायुक्त कम जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्त झाले. के के नायर 1949 मध्ये फैजाबादचे जिल्हाधिकारी होते.
हे वाचलंत का :
