आदेश असूनही अदानींचे प्रकरण सूचीबद्ध नाही, सर्वोच्च न्यायालयाकडून रजिस्ट्रीचा विचारणा

Adani Power Case : न्यायालयीन आदेश असतानाही अदानी पॉवरशी संबंधित प्रकरण सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आले नाही. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या रजिस्ट्रीला विचारणा केली. 23 जानेवारी रोजी कामकाजाला सुरुवात झाल्यानंतर हा प्रकार समोर आला.

नवी दिल्ली : Adani Power Case : न्यायालयीन आदेश असतानाही अदानी पॉवरशी संबंधित प्रकरणाची नोंद न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवार (23 जानेवारी) कामकाजावेळी नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि पी. व्ही. संजय कुमार यांच्या खंडपीठानं दिवसाच्या कामकाजाला सुरुवात केली. त्यावेळी ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांना अदानी पॉवर प्रकरणाबाबत विचारणा केली.

संबंधित प्रकरणाची यादी करण्याचे : सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या रजिस्ट्रीबाबत नाराजी व्यक्त केली. प्रकरणाशी संबंधित वकिलानं या प्रकरणाकडे लक्ष वेधल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने रजिस्ट्रीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला या प्रकरणावर चर्चा करण्यासाठी चेंबरमध्ये बोलावल. बुधवारी म्हणजे आज सुनावणीसाठी अदानी पॉवरशी संबंधित प्रकरणाची यादी करण्याचे निर्देश दिले.

'सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले : न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि पीव्ही संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने बुधवारी दिवसाच्या कामकाजाला सुरुवात केली. त्यानंतर जयपूर विद्युत वितरण निगम लिमिटेडचे ​​वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी अदानी पॉवर प्रकरणाची यादी न करण्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. दवे यांनी खंडपीठाला सांगितलं की, त्यांच्याशी संबंधित वकिलांनी रजिस्ट्रीकडे जाऊन या प्रकरणाबाबत विचारणा केली असता, तेथील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की त्यांना याची यादी करण्याच्या सूचना नाहीत. तसंच, या प्रकरणातील ज्येष्ठ वकिलांनी सांगितलं की, 'सरकारनं न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केलं तर तो अवमान मानला जाईल. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीकडून न्यायालयाच्या आदेशांची अवहेलना होत असताना त्याची गांभीर्याने दखल घेतली जाऊ नये का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

• चेंबरमध्ये झाली चर्चा : या सर्व चर्चेनंतर खंडपीठाला हे जाणून घ्यायचे होते की रजिस्ट्रीनं हे प्रकरण कशामुळे सूचीबद्ध केले नाही. यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने रजिस्ट्रीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला बोलावून या प्रकरणावर त्यांच्या चेंबरमध्ये चर्चा केली. हे प्रकरण गांभिर्यानं न घेण्याचं काय कारण असा प्रश्न देखील न्यायालयानं या चर्चेवेळी विचारला आहे.

हेही वाचा :

1 मराठा आरक्षण; मराठा आंदोलनाची ठरणार दिशा, सर्वोच्च न्यायालयात आज 'या' पिटीशनवर सुनावणी

2 आमदार रोहित पवार आज ईडी चौकशीला सामोरं जाणार! राष्ट्रवादी शक्तिप्रदर्शन करण्याची शक्यता

3 भारत न्याय यात्रेत राहुल गांधींसह 'या' नेत्यांवर गुन्हा दाखल, काँग्रेसचा भाजपावर हल्लाबोल