यवतमाळ- आदिवासी बांधवांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी महत्वाचा असलेला ‘पेसा’ कायदा देशात १९९६ रोजी अंमलात आला. गत पाच वर्षात या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. आदिवासी लोकसंख्या असलेली जी गावे या कायद्यांतर्गत समाविष्ठ नाहीत, अशा सर्व गावांची यादी राज्यपालांकडे पाठविण्यात आली असून लवकरच ही गावे 'पेसा' अंतर्गत समाविष्ठ करण्यात येतील. तसेच समाजकल्याण विभागाच्या धर्तीवर या आदिवासी गावांना निधी देण्यात येईल, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी सांगितले आहे.
कळंब येथे आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने विविध योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी लाभ वाटपाचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रसंगी त्यांनी उपरोक्त प्रतिक्रिया दिली. यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी अमरावती आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त विनोद पाटील उपस्थित होते. कळंब तालुक्यात ८६ कोलाम पोड आहेत. मात्र एकाही गावाचा पेसा यादीमध्ये समावेश नाही, असे सांगून आदिवासी विकास मंत्री डॉ. उईके म्हणाले, जिल्ह्यातील तसेच राज्यातील अशा सर्व गावांची यादी पाठविण्यात आली आहे. या गावांची आदिवासी लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असली, तरी त्यांना निधी मिळणार आहे.
हेही वाचा- 'वणी'च्या भाजप आमदाराकडून जेसीबी ऑपरेटरला मारहाण
आदिवासींना जातीचे वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अनुसूचित जात पडताळणी समितीचे कार्यालय यवतमाळ आणि गोंदिया येथे मंजूर झाले आहे. यापूर्वी ही समिती केवळ पाच जिल्ह्यात होती. राज्य घटनेच्या ७३ व्या कलमांतर्गत पेसा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येते. सध्या हा कायदा सहा राज्यात सुरू असून यात महाराष्ट्राचा समावेश आहे. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते ८७ लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र देऊन त्यांना योजनांचा लाभ देण्यात आला.
