यवतमाळमध्ये पशुधन पर्यवेक्षकांचे जिल्हा परिषदेसमोर धरणे

दोन ऑगस्टपासून दोनशेपेक्षा अधिक पशु वैद्यकीय अधिकारी बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारून जिल्हा परिषदेसमोर धरणे सुरू केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर तिकडे बुलडाण्यातही स्वाभिमानीकडून आंदोलनात सहभाग घेत सरकारला इशारा देण्यात आला आहे.

यवतमाळ - राज्यासह जिल्ह्यातील पशुधन पर्यवेक्षकांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी गेल्या दहा जूनपासून आंदोलन सुरू केले आहे. एक महिना उलटूनही शासनाने अद्यापही कोणतीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे दोन ऑगस्टपासून दोनशेपेक्षा अधिक पशु वैद्यकीय अधिकारी बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारून जिल्हा परिषदेसमोर धरणे सुरू केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर तिकडे बुलडाण्यातही स्वाभिमानीकडून आंदोलनात सहभाग घेत सरकारला इशारा देण्यात आला आहे.

वीस वर्षांपासून मागण्या प्रलंबित

शासन दरबारी तब्बल 20 वर्षांपासून पशुधन पर्यवेक्षकांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. वारंवार आंदोलन करूनदेखील दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे तीन टप्प्यात आंदोलन करण्याचा निर्णय संघटनेच्या वतीने घेण्यात आला. मागील दहा जून पासूनच्या आंदोलनात लसीकरण, मासिक अहवाल, डाटा एन्ट्रीचे काम बंद करण्यात आले. 15 जुलैनंतर असहकार तर दोन ऑगस्टपासून पूर्ण कामबंद करून पशुचिकित्सालयाच्या चाब्या जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकार्‍यांकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहेत. 1984 चा कायदा 1997 मध्ये राज्यात लागू करण्यात आला. या कायद्यामुळे पशुधन पर्यवेक्षकांच्या अधिकारावर गदा आली आहे. त्यांना कायद्याच्या विरोधात जाऊन काम करावे लागत आहे. प्रलंबित मागण्या तत्काळ निकाली काढण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. या आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील दहा लाख जनावरांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

हेही वाचा - ...अन्यथा मेलेली जनावरे मंत्रालयात टाकू - रविकांत तुपकर