यवतमाळ - गावागावातील शेतकऱ्यांना स्वत:च्या शेतापर्यंत जाण्याकरिता तसेच शेतात वाहतुकीची कामे अधिक सुलभ होण्याकरिता पाणंदरस्ते अत्यावश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्यादृष्टीने अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या पाणंद रस्त्यांसाठी जिल्हा प्रशासनाने ‘स्पेशल ड्राईव्ह’ घेतला आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात दोन हजार किलोमीटरचे पाणंद रस्ते मोकळा श्वास घेणार आहेत.
यांत्रिकीकरणामुळे शेतीमध्ये पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी व इतर शेतीपयोगी कामे यंत्रामार्फत केली जाते. या यंत्रसामुग्रीची वाहतूक करण्याकरिता गावागावांमध्ये पाणंदरस्ते आवश्यक आहे. पावसाळ्यामध्ये पाणंदरस्त्यांअभावी चिखल तुडवत जाणे व शेतीपयोगी यंत्रसामुग्रीची ने-आण शक्य नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. ही बाब लक्षात घेऊन ग्रामपंचायतींने पाणंद रस्त्यांचे आराखडे त्वरीत तयार करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी दिले आहेत.
ग्रामपंचायतींनी भाग ‘अ’ अंतर्गत कच्च्या रस्त्यांना पक्के करणे, भाग ‘ब’ अंतर्गत रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून कच्चा रस्ता तयार करणे आणि भाग ‘क’ अंतर्गत रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून कच्चा व पक्का रस्ता एकत्रितरित्या तयार करावयाचा आहे. त्यामुळे एका आठवड्याच्या आत शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव ग्रामस्तरीय समितीमध्ये घेऊन प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी यांच्या अंतर्गत असलेल्या तालुकास्तरीय समितीकडे त्वरीत पाठवण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात दोन हजार किलोमीटरचे पाणंदरस्ते तयार करण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.
या कामांकरिता खासदार-आमदार स्थानिक विकास निधी, 14 वा वित्त आयोग, जिल्हा नियोजन समिती, जि.प.शेष फंड, रोहयो, ग्रामपंचायतींना मिळणारे अनुदान, ग्रामपंचायतींचे महसुली उत्पन्न, पेसा अंतर्गत असणारा निधी, नाविण्यपूर्ण योजनांचा निधी, जनसुविधा तसेच मोठ्या ग्रामपंचायतीमध्ये नागरीसुविधा फंड, ठक्करबाप्पा, खनिज विकास निधी आदी बाबींतून निधी उपलब्ध करावा. या कामात पारदर्शकता आणण्याकरीता तसेच सदर रस्त्याचे काम नियमित होते की नाही, हे तपासण्याकरीता पाणंद रस्ते संकेतस्थळ विकसीत करण्यात येणार आहे. यात रस्त्याचे पूर्वीचे, काम सुरू असल्याचे आणि रस्ता पूर्ण झाल्यानंतरचे फोटो, रस्त्याची लांबी-रुंदी, कामावर खर्च करण्यात आलेली रक्कम आदी संकेतस्थळावर अपलोड करणे अनिवार्य केले आहे.
