यवतमाळ - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प भारताला आत्मनिर्भरतेकडे नेणारा आहे. या अर्थसंकल्पात गाव-खेडी, गरीब, शेतकरी, महिला, युवक, ज्येष्ठ नागरिक आणि व्यावसायिक या सर्वांचा विचार करण्यात आला आहे, असे भारतीय जनता पक्षाचे राज्य सचिव धर्मपाल मेश्राम यांनी पत्रकार परिषदेत संगितले.
अर्थसंकल्पात करांमध्ये काहीही वाढ नाही -
या अर्थसंकल्पात करांमध्ये काहीही वाढ करण्यात आलेली नाही. महागाई दर देखील पाच टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. रस्ते, वीज, पाणी, रेल्वे, मेट्रो, मालवाहतूक मार्गिका, बंदरे, विमानतळ आदी पायाभूत सुविधांसाठी ७ लाख ५४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी उज्वल योजनेचा आतापर्यंत आठ कोटी महिलांना लाभ देण्यात आला आहे. स्थलांतरीत मजुरांसाठी ३२ राज्यांना मदत दिली आहे. कोरोना काळात आरोग्याची स्थिती गंभीर होती. त्यामुळे आरोग्यविषयक तरतुदीत गतवर्षाच्या तुलनेत १३७ टक्क्यांची वाढ केली असून ही तरतूद केली. ९४ हजार कोटी रुपयांवरून ती २ कोटी ३८ लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली. कोरोना लसीकरणासाठी सरकारने ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
पीक कर्जासाठी दहा टक्क्यांनी वाढ -
कृषीक्षेत्रात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. पीक कर्जासाठी गेल्यावर्षीपेक्षा १० टक्क्यांनी वाढ करत त्यात १६.५ लाख कोटींची तरतूद केली आहे. सुक्ष्म सिंचनसाठी दुप्पटीने वाढ करत आता १० हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात या बजेटमध्ये शेती प्रकल्पासाठी ६६२ कोटी, महाराष्ट्र ॲग्रो बिझनेससाठी ३२ कोटी, विदर्भ, मराठवाडा व जिल्ह्यातील सिंचनासाठी ५०० कोटी, असे एकूण ३२८ प्रकल्पांना हा निधी देण्यात आला आहे. असा हा अर्थसंकल्प देशाला नवीनीकरणाकडे नेणारा ठरला असल्याचे धर्मपाल मेश्राम यांनी सांगितले.
इंधन दरवाढीत राज्यने करकपात करावी -
पेट्रोलवर केंद्र सरकार 19 टक्के आणि राज्य सरकार 38 टक्के कर आकारते. 42 टक्के निधी केंद्र सरकार राज्य सरकारला परत करते. त्यामुळे राज्य सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी करून जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी धर्मपाल मेश्राम यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
