वर्धा - एचटीबीटी पेरून शेतकरी संघटनेच्यावतीने आज महाराष्ट्रामध्ये आंदोलन करण्यात आले. जगाच्या पाठीवर नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. त्याला प्राधान्य दिले जाते. पण भारतात एचटीबीटीला बंदी असल्याने त्याला मान्यता द्या, यासाठी पेरणी संघटनेतर्फे आंदोलन करण्यात आले. जिल्ह्यात अनेक गावात आंदोलन करत हजारो हेक्टर बियाण्याची शेतकऱ्यांनी पेरणी केली. 'मी गुन्हेगार आहे,' म्हणत शेतकऱ्यांनी लढा उभारला.
भारत सोडून अनेक देशात नवनवीन शेती तंत्रज्ञान वापरले जाते. मग भारतात अजूनही जेनिकली मॉडिफाइड बियाणे वापरत नाही, असा प्रश्न शेतकरी संघटना उपस्थित करत आहे. यामुळे दरवर्षी शेतकरी संघटना आंदोलन करून नवीन एचटीबिटी बियाण्यांना मान्यता द्या, अशी मागणी करत आहे. महाराष्ट्रालगतच्या काही राज्यातून सीमेवरवरून चोरट्या मार्गाने हे बियाणे महाराष्ट्रात येते. अनेकदा हे बियाणे सापडल्यावर कारवाई सुद्धा होते. गुन्हे दाखल होतात. या सुधारित बियाणांना मान्यता द्या, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
2002मध्ये भारतामध्ये जेव्हा जीएम टेक्नॉलॉजी आली. भारत कापूस उत्पादनामध्ये जगामध्ये नंबर दोनवर आला. त्यांनतर 2002पासून दोन 2020पर्यंत अठरा वर्षाच्या काळामध्ये सरकारने कोणत्याही प्रकारची नवीन तंत्रज्ञानाला परवानगी दिली नाही. यासह सरकारने सगळ्या चाचण्यावरती सुद्धा बंदी आणलेली आहे. यासाठी सरकारने मोजक्या लोकांचा विरोध झुगारून नवीन तंत्रज्ञानाला परवानगी द्यावी, अशी मागणी करत आहे.
का पेरणी करतात या बियाण्यांची, शेतकऱ्यांना सोयीस्कर का वाटते....
एचटीबीटी लागवड केल्यास तणनाशक मारल्यास या झाडावर त्याचा परिणाम होत नाही. यामुळे हे बियाणे लागवडीसाठी शेतकरी सुद्धा आग्रही आहे. गुजरात राज्यात या बियाण्याचा वापर करत लागवड केली जाते. पण तिथे गुन्हे दाखल होत नाहीत. पण महाराष्ट्रात गुन्हे दाखल होत असल्याने त्याला मान्यता द्या, अशी मागणी शेतकरी संघटना करत असल्याचे जाणकार सांगतात.
'याला' परवानगी का नाही
या एचटीबीटी बियाण्यामुळे तणनाशकांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढेल. यामुळे तणनाश होईल, पण अन्य काही महत्वाचे घटक सुद्धा नष्ट होतील. याचे भविष्यात गंभीर परिणाम असेल. पण असे एकाकी बोलले जात असले तरी संशोधन होणे गरजेचे आहे. यामुळे त्याचा सुद्धा विचार होऊन संशोधन करावे. सोबतच कंपनीच्या बियाण्यात अडकून न पडता सर्वात पहिले बाजारात सरळ वाण आणावे, असे सुद्धा काही शेतीतज्ज्ञ मागणी करतात.
