वर्धा - विदर्भातील नागपूर, बुलढाणा, वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतून पुन्हा शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत घेतलेल्या एका बैठकीत राज्य सरकारी बँकेने जिल्हा सहकारी बँकेला तत्काळ कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले. यामुळे या बँकांना पुन्हा जीवनदान मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील को ऑपरेटिव्ह बँक म्हणजेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची शेतकऱ्यांची बँक अशी ओळख होती. अडचणीत शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावून जाणारी बँक म्हणून या बँकेला ओळखले जायचे. मात्र, रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार सीआरएआर रेशीओसाठी लागणारे भांडवल बँकेकडे नसल्याने बँक डबघाईस आली. मागील काळात भाजप सरकारने 100 कोटींची मदत देऊ केली. पण बँक उभी होऊ शकली नाही. यामुळे राज्य सरकारी बँकेच्या मदतीने या बँकांना जीवनदान देण्याचे काम केले जाणार आहे. यासाठी नाबार्डने प्रस्तावाला मंजुरी देऊन सकारात्मक पाऊल उचलण्याचे सांगण्यात आले होते.
वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत आजच्या घडीला २ लाख ७ हजार खातेदार आहे. बँकेकडे ३५० कोटी रुपये जमा आहे. तर 300 कोटीचे कर्ज आहे. सात वर्षांपूर्वी ही बँक डबघाईस आली. तेव्हापासून कर्जाचा भरणा थांबवला. या बँकेचे आजही ३०० कोटींचे कर्ज कारखाने आणि इतर कर्जदारांकडे थकीत आहे. यातील २२५ कोटी रुपये कृषी कर्ज आहे. तर ८० कोटी रुपये गैर कृषी कर्ज आहे. मध्यंतरीच्या काळात बँकेला सावरण्यासाठी प्रयत्न झाले. पण कर्जवसुली न झाल्याने व्यवहार सुरळीत होऊ शकले नाही. 100 कोटीच्या मदती नंतर बँक सुरु होईल अशी आशा होती. मात्र, बुडीत निघालेल्या बँकेवर पुन्हा कोण विश्वास ठेवणार, असा प्रश्न आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीनंतर काही मार्ग मोकळा होईल असे वाटले. पण दीड लाखाच्या वर रक्कम असणारे खातेदार बँकेकडे फिरकलेच नसल्याने तो पर्यायही गेला.
राज्य सहकारी बँकेने एक बीसी मॉडेल तयार करून नव्याने कर्ज वाटप करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. एकदा का नाबार्डने हिरवा कंदील दिला की हा मार्ग सुकर होऊन कर्ज वाटप होण्याची शक्यता आहे. मात्र, आता बँकेला जुने ग्राहक मिळवणे आणि पत पुन्हा मिळवण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करावे लागणार आहे.
काय आहे बीसी मॉडेल?
नागपूर, वर्धा, बुलढाणा या तीन जिल्ह्यात राज्य सरकारी बँकेच्या शाखा नाही. यामुळे कर्ज वाटप करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेची यंत्रणा वापरली जाईल. यात सगळे व्यवहार हे राज्य सरकारी बँकेच्या खात्यातून केले जाणार आहेत. यात मध्यवर्ती बँक बिजनेस करस्पॉंडंट म्हणून ग्रामीण भागात असणारी यंत्रणा कर्मचारी सोसायटीच्या माध्यमातून कर्ज वाटप करेल. यासाठी बँकेला कमिशन मिळणार आहे.
या प्रयोगाने राष्ट्रीये बँका शेतकऱ्यांना कर्जापुरवठा करत नसल्यास या कॉपरेटिव्ह बँकेतून पुन्हा कर्ज उपलब्ध झाल्यास शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. यामुळे याचे स्वागतच होईल. यामाध्यमातून व्यवहार सुरू होईल का, अनेक तुटलेले खातेदार बँकेवर पुन्हा विश्वास ठेवून परत येतील का? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
