मुंबई - विरोधी पक्षनेत्यांच्या बैठकांना शासकीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थित न राहण्याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात काढण्यात आलेला आदेश आता विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांनाच जाचक ठरत आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ‘त्या’ आदेशाची आठवण करून देत अधिकाऱ्यांना तशा सूचना दिल्याचेही आता स्पष्ट झाले आहे.
2016 मध्ये तत्कालीन विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि धनंजय मुंडे हे राज्यभर दौरे करून अधिकाऱ्यांना बोलावून सूचना देत असत. त्यामुळे फडणवीस सरकारने 11 मार्च 2016 ला अशा बैठका घेण्यास मनाई करणारा आदेश काढला होता. याबाबत विधिमंडळामध्ये गरमागरम चर्चा झाली होती. तरी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तो आदेश मागे घेतला नव्हता. आता फडणवीस विरोधी पक्षनेते म्हणून राज्यभर दौरे करत असून अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेत आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने विधानसभा व विधान परिषदेच्या विरोधी पक्ष नेत्यांना दौरे करताना शासकीय अधिकाऱ्यांना बोलावून सूचना देता येणार नाही, असा आदेश काढून जशाच तसे उत्तर दिले आहे.
जनतेच्या हिताचे प्रश्न, सार्वजनिक कामे यांची सोडवणूक करण्यासाठी जिल्ह्यातील खासदार, आमदार यांच्या प्रलंबित कामांचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या प्रलंबित कामाची यादी मागवावी. प्रत्येक महिन्यातील एक दिवस निश्चित करून, संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांसोबत यांची बैठक आयोजित करावी. बैठकीला संबंधित सदस्यांना चर्चेसाठी आमंत्रित करावे. विधानसभा व विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते, संसद सदस्य, विधान मंडळ सदस्य व अन्य प्रशासकीय सदस्यांना अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन त्यांना सूचना अथवा आदेश देता येणार नाहीत.
शिवाय, अशा बैठकांना शासकीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहणे अपेक्षित नाही, असे आदेशात म्हटले आहे. राज्य सरकारच्या या आदेशाविरोधात विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी विरोधकांची मुस्कटदाबी करत असल्याचा आरोप केला आहे. सत्तेत असताना फडणवीस यांनी काढलेला आदेश आता त्यांनाच अडचणीचा ठरला आहे.
