ठाणे : मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातील केवळ 2 महापालिका आणि 8 ग्रामपंचायती हद्दीतील पाणी बिलाची थकबाकी पहाता डोळे पांढरे होण्यासारखी आकडेवारी माहितीच्या अधिकारातुन उघडकीस आली आहे. त्या दोन महापालिका आणि आठ ग्रामपंचायतीकडे डोंबिवली एमआयडीसी पाणीपुरवठा विभागाची पाण्याच्या बिलाची थकबाकी 14 अब्ज रुपयांच्यावर असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये सर्वाधिक उल्हासनगर महापालिकेकडे 7 अब्जच्यावर तर त्या खालोखाल कल्याण डोंबिवली महापालिकाकडे 5 अब्जच्या वर थकबाकी असल्याचे समोर आले आहे.
पाणी चोरीत वाढ : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ विभागाच्या मालकीचे बदलापूर नजीक बारवी धरण आहे. या धरणातून ठाणे जिल्ह्यातील विविध महापालिका , नगरपरिषद, नगरपंचायत , ग्रामपंचायतींना डोंबिवली एमआयडीसीच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून पाणी पुरवठा केला जातो. मात्र गेल्या काही वर्षापासून पाणी चोरी त्यावर कारवाई तसेच येणाऱ्या काळातील पाण्याचे नियोजन या विषयी डोंबिवलीतील सामाजिक कार्यकर्ते राजू नलावडे यांनी डोंबिवली एमआयडीसीकडे पाणी पुरवठा संदर्भात एकूण सात प्रश्नांची माहिती माहिती अधिकारात मागितली असता एमआयडीसीचे उप अभियंता स्वीय सहा. क्र. 1 यांनी सावध पवित्रा घेऊन त्याची उत्तरे दिल्याचे नलावडे यांनी सांगितले.
अनधिकृत पाणी जोडण्या : मागील एक वर्षात पाणी चोरी, अनधिकृत पाणी जोडण्या इत्यादी विरोधात एमआयडीसीकडून पोलीस प्रशासनाकडे दाखल केलेल्या तक्रारी/एफआयआर यांची माहिती मागितली असता मागील वर्षभरात फक्त एकच एफआयआर दाखल केला. तो पण नुकताच दिनांक 14/04/2023 रोजी दाखल केला असून त्यात मानपाडा, काटई बदलापूर पाइपलाइन रोडवरील एकूण 12 सर्व्हिस सेंटर आहेत. परंतु त्याचे मालक अज्ञात इसम असे लिहून त्यात कोणालातरी वाचवायचे हा हेतू असावा असे दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वी मा. उद्योग मंत्री यांनी स्वतः मध्यरात्री येऊन काही पाणी चोरीचा घटना पकडून दिल्या होत्या. तसेच मागील वर्षभरात पाणी चोरी, अनधिकृत पाणी जोडण्या या झाल्याचं नसाव्यात असे एमआयडीसी प्रशासनाचे म्हणणे असावे, असा आरोप नलावडे यांनी केला आहे.
एकूण पाण्याची गळती 14 टक्के : तसेच डोंबिवली एमआयडीसी घरडा सर्कल जवळ 2000 घ. मी. क्षमतेचा नवीन जलकुंभ बांधण्यासाठी प्रशासकीय मंजुरी मिळाली असल्याचे माहिती अधिकारात नमूद करण्यात आले. एमआयडीसीमधील रस्ते काँक्रीटीकरण वेळी फुटलेल्या जलवाहिन्याची दुरुस्ती, खर्चास सर्वस्वी संबंधित ठेकेदार जबाबदार असल्याचे एमआयडीसीकडून माहिती अधिकारातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच पाण्याच्या पाइपलाइन व्हॉल्वमधून वारंवार गळती होत असते. पाइपलाइन फुटत असतात यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. आपण यावर कोणती कार्यवाही करणार आहात, अशी माहिती विचारली असता वेळोवेळी देखभाल दुरुस्ती करण्यात येते, असे लेखी उत्तर देण्यात आले आहे. तर पाइपलाइन फुटण्याचे मागील एक वर्षात किती घटना घडल्या अशी माहिती मागितली असता फक्त एकदाच भाल गावाजवळ 28/06/2022 रोजी पाइपलाइन फुटली अशी माहिती दिली आहे. शिवाय एकूण पाण्याची गळती 14% असल्याची माहितीही नलावडे यांना देण्यात आली आहे. पाणी चोरी, अनधिकृत पाणी जोडण्या, पाइपलाइन फुटण्याचा घटना या सर्वांची खरी माहिती देण्यास एमआयडीसीकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचे दिसत असून त्यामुळे एकतऱ्हेचा संशय निर्माण झाल्याचा आरोप नलावडे यांनी केला आहे. सद्या काही दिवसांपासून एमआयडीसीकडून होणारा पाणी पुरवठा अतिशय कमी दाबाने, तर काही ठिकाणी पाणी येत नसल्याचे नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आहेत. बारवी धरणात पाणीसाठा उपलब्ध असतानाही ते पाणी रहिवाशी/ग्रामस्थ यांच्यापर्यंत ते पोहचत का नाही असा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाला आहे
14 अब्ज पाणीपट्टी बाकी : कल्याण डोंबिवली महापालिका 5 अब्ज 75 कोटी 23 लाख 12 हजार 785, ग्रुपग्रामपंचायत मांगरूळ गोरपे गाव 2 अब्ज 30 कोटी 99 लाख 479, सरपंच ग्रुप ग्रामपंचायत मांगरूळ 1 अब्ज 45 कोटी 88 लाख 17, ग्रामपंचायत नेवाळी काकडवाल 6 अब्ज 73 कोटी 82 लाख 883, खोणी ग्रामपंचायत 8 कोटी 43 लाख 4 हजार 601, ग्रुप ग्रामपंचायत नेवाळी 1 अब्ज 31 कोटी 14 लाख 783 यांच्याकडे पाण्याची थकबाकी असल्याचे एमआयडीसीने माहिती दिली आहे. शिवाय ईटीव्ही भारतच्या प्रतिनिधी यांनीही पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता उल्हासनगर महापालिकेची 7 अब्ज 46 लाख 88 हजाराच्यावर पाणी बिलाची थकबाकी असल्याचे सांगितले. तर कोनगाव ग्रामपंचायत हद्दीत 22 कोटी 21 लाख 76 हजार 346 थकबाकी तसेच म्हारळ ग्रामचापयंतची 55 कोटी 12 लाख 91 हजार 256 रुपये थकबाकी आहे. शिवाय वरप ग्रामचापयंतची 2 कोटी 90 लाख 8 हजार 845 रुपये थकबाकी आहे. एकंदरीत दोन महापालिका आणि आठ ग्रामचापयंतची पाणी बिलाची थकबाकी पाहता 14 अब्ज 21 कोटी 30 लाख 32 हजार 151 रुपये थकबाकी असल्याचे माहितीच्या अधिकारातून उघड झाले आहे. 14 अब्जावधी रुपयांच्यावर पाणी पुरवठाकर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महमंडळाच्या डोंबिवली विभाग कार्यालयाचा भरला नसल्याची धक्कादायक माहिती माहितीच्या अधिकारातून समोर आली आहे. विशेष म्हणजे कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, उल्हासनगर महापालिकासह आठही ग्रामपंचायत नागरिकांकडून पाणीपट्टी वसूल केली जाते. मात्र, ही वसुली पाणीपुरवठा करणाऱ्या महाराष्ट्र औद्योगिक विभागाला पाणी कर भरत नसल्याचे या माहिती अधिकारतून स्पष्ट होत असल्याचे दिसून आले आहे.
