ठाणे : लोकल रेल्वे आणि बस सेवा अपुरी पडत असल्यामुळे पर्यायी वाहतूक व्यवस्था म्हणून केंद्र सरकारने सर्वच मोठ्या शहरांमध्ये मेट्रोची सेवा सुरू केली. मात्र हजारो कोटींचा खर्च असलेला मुंबईची मेट्रो अस्तित्वात आणण्यासाठी राज्य सरकारने ग्राहकांना स्टॅम्प ड्युटीसोबत 1 टक्का मेट्रो सेस लावण्यात आला. यातून निधी उभारला जाणार होता. एमएमआरडीए क्षेत्रात मेट्रोचे काम काही ठिकाणी अंतिम टप्प्यावर आले (Thanekar On Surcharge Of Metro) आहे. तर काही ठिकाणी सुरू झाले आहे. आता हे काम ज्या महापालिका क्षेत्रात सुरू आहे, त्याठिकाणी हा 1 टक्का सेस लावण्यात आला आहे. महापालिका क्षेत्रात ज्या नागरिकांना प्रवासासाठी मेट्रोचा फायदा होणार नाही, अशा ठिकाणच्या ग्राहकांनाही सेसचा भार सोसावा लागत आहे. आत्ताच्या सध्याच्या घडीला मेट्रोचा फायदा नसला तरी काही महानगरपालिकांमध्ये नागरिकांना हा एक टक्क्याचा भुर्दंड सोसावा लागतोय, अशी प्रतिक्रिया जाणकारांनी वक्त केली आहे.
मेट्रो सेल्स लावण्याचे आदेश : राज्य सरकारने ज्या महानगरपालिकेत क्षेत्रामधून मेट्रो जात (Surcharge Of Metro) आहे. त्या सर्व महानगरपालिकांमध्ये एक टक्का मेट्रो सेल्स लावण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु महानगरपालिका क्षेत्रामधल्या सर्वच परिसरांमधून मेट्रो जात नाही. त्यामुळे एमएमआरडीए क्षेत्रात अशीही शहरे आहेत. ज्यांना या मेट्रोचा लाभ मिळणार नाही, मात्र प्रत्यक्षात महानगरपालिका क्षेत्रात येत असल्यामुळे त्यांना देखील या मेट्रोचा सेस भरावा लागत (1 percent Surcharge of metro ) आहे.
स्टॅम्प ड्युटी आणि इतर कर : एखाद्या ग्राहकाला नवीन घर घ्यायचे झाल्यास पाच टक्के स्टॅम्प ड्युटी एक टक्का एलबीटी आणि एक टक्का मेट्रो सेस यासोबत तीस हजार रुपयांची रजिस्ट्रेशन फी भरावी लागत आहे. त्यामुळे आधीच दुरापास्त झालेल्या घराच्या स्वप्न पाहणाऱ्या नागरिकांना हा मेट्रोचा एक टक्का सेस हा त्रासदायक वाटत (no use of metro) आहे.
रिअल इस्टेट व्यवसाय मंदावला : एमएमआरडी एक क्षेत्रात काळामध्ये राज्य सरकारने रिअल इस्टेट व्यवसायासाठी स्टॅम्प ड्युटी रजिस्ट्रेशन हे तीन टक्क्यावरती आणले होते. आता हा कर जवळपास 8% पर्यंत गेला आहे. त्यामुळे वाढत्या किमतीसोबत वाढते कर देखील सर्वसामान्य ग्राहकांना त्रासदायक होत आहेत. त्यामुळेच संपूर्ण रिअल इस्टेट व्यवसायावर याचा परिणाम झाला आहे. कोड काळानंतर आता नवीन घरांची विक्री ही जवळपास अर्ध्यावर आल्याचे जाणकार सांगत (Thanekar question on bear 1 percent Surcharge) आहेत.
मालमत्तेच्या किमती कमी : मेट्रोचे जाळे पसरत असल्यामुळे नागरिकांना सहजगत्या प्रवास करता येणार आहे. त्यामुळे मेट्रो असलेल्या ठिकाणी मालमत्तांचे दर हे वाढलेले आहेत. मात्र ज्या ठिकाणी मेट्रो उपलब्ध नाही, त्या ठिकाणी मालमत्तांचे दर वाढत नाहीत. तरीही त्यांना जर मेट्रोचा सेस भरावा लागत असेल तर ही बाब राज्य सरकारने विचार करण्यासारखी (metro Surcharge issue) आहे.
