ठाणे - केंद्र सरकारने पारित केलेल्या कृषी कायद्यांना विरोध दर्शविण्यासाठी मंगळवारी देशातील विविध शेतकरी संघटनांनी 'भारत बंद' पुकारला. या पार्शवभूमीवर भिवंडीतील सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येत शेतकरी व कामगार आंदोलन समर्थन समिती स्थापन केली. या समितीच्या वतीने केंद्र शासनाच्या कृषी कायद्यांना विरोध दर्शवून आपल्या विविध मागण्यांचे लेखी निवेदन भिवंडी प्रांताधिकारी डॉ. मोहन नळदकर यांच्याकडे देण्यात आले.
केंद्र सरकार कॉर्पोरेट धार्जिणे
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात मागील बारा दिवसांपासून दिल्लीत आंदोलन सुरू आहे. सर्वत्र या कायद्यांना विरोध होत आहे, सरकार तोडगा काढत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ भिवंडीत देखील सर्वपक्षीय बंद पाळण्यात आला. केंद्र सरकारने कॉर्पोरेट धार्जिणे नवे कृषी कायदे रद्द करावेत, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद करण्याचे धोरण मागे घ्यावे, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, कृषी मालाला उत्पादनाच्या दीड पट हमी भाव द्यावा, शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करून कवडीमोल किमतीत भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचे धोरण बंद करावे, अशा विविध मागण्यांचे लेखी निवेदन सर्वपक्षीय शेतकरी व कामगार आंदोलन समर्थन समितीच्या वतीने प्रांताधिकारी डॉ. मोहन नळदकर यांच्याकडे सोपविण्यात आले.
विविध पक्षीय नेते सामील
याप्रसंगी आरपीआय सेक्युलरचे प्रदेश सरचिटणीस अ‌ॅड. किरण चन्ने, शिवसेनेचे तालुकाध्यक्ष विश्वास थळे, काँग्रेस तालुकाध्यक्ष राकेश पाटील, राष्ट्रवादी शहराध्यक्ष भगवान टावरे, काँग्रेस शहराध्यक्ष अ‌ॅड. रशीद ताहीर मोमीन, राष्ट्रवादी तालुकाध्यक्ष गणेश गुळवी, सीपीआय (एम) चे शहराध्यक्ष कॉम. सुनील चव्हाण, आरपीआय एकतावादीचे विकास निकम यांच्यासह कार्यकर्ते व रिक्षा युनियनचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाली होते.
