ठाणे - ग्रामीण भागांमध्ये आतापर्यंत पाच टक्केही इंटरनेट वापरले जात नाही. कारण, उत्पन्न मिळत नसल्याने मोबाईल कंपन्या या ठिकाणी व्यवस्थितपणे सुविधा देत नाही. यामुळे ऑानलाइन पद्धती होणारी कामे शहरी भागात व्यवस्थित होतात. पण, ग्रामीण भागात इंटरनेटची सुविधा नसल्यामुळे अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे शहरी व ग्रामीण बागात इंटरनेटची मोठी दरी पहायला मिळत आहे.
2011साली केंद्र सरकारने लाखो ग्रामीण भागात असलेल्या खेड्यापाड्यांमध्ये इंटरनेट सेवा पुरवण्यासाठी योजना आखली होती. मात्र, ही योजना आजही कागदावर ती असल्याचे समोर आले आहे. ग्रामीण भागातील शाळा, रुग्णालय आणि आवश्यक असलेल्या महसूल विभागाचे काम देखील आजही कागदोपत्री पूर्ण केले जाते. इंटरनेटचा भाव आणि तंत्रज्ञानाची कमतरता या दोन्ही कारणांमुळे आजही ग्रामीण भाग इंटरनेटच्या बाबतीत मागास राहिलेला आहे.
सरकारी कंपनी सुविधा पुरविण्यास असमर्थ
शहरी आणि ग्रामीण भागात मोबाईल नेटवर्क पुरवणाऱ्या सरकारी कंपनी बीएसएनएल कंपनी सुविधा देण्यासाठी असमर्थ असल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारने दूरसंचार विभागात खासगी कंपन्यांना काम करण्यासाठी मुभा दिली. मात्र, प्रत्यक्षात ही मुभा दिल्यानंतर ही सरकारी कंपनी डबघाईला आली असून याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसला.
आर्थिक अडचणी सुटू शकतात
इंटरनेटद्वारे होणाऱ्या विविध सुविधेसाठी ग्रामीण भागातील लोकांना शहरी किंवा निम-शहरी भागात जावे लागते. यासाठी त्यांचा वेळ व पैसे मोठ्या प्रमाणात जातात. यामुळे गावा-गावांत जर इंटरनेटची सुविधा मिळ्यालास ग्रमीण भागातील नागरिकांचे हेलपाटे वाचतील त्यांना त्रास कमी होऊन सुविधा मिळू शकेल.
हेही वाचा - 'अर्णब गोस्वामीच्या लीक चॅटची सखोल चौकशी व्हावी'
