नवी मुंबई - पनवेल महापालिकेच्या स्थापनेनंतर पालिकेत समाविष्ट ग्रामपंचायत कार्यालयात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना तत्काळ पालिकेच्या सेवेत कायमस्वरूपी करावे, म्हणून पनवेल पालिकेसमोर ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी धरणे आंदोलन केले होते. याबाबत पालिकेकडून या कर्मचारी वर्गाला कोणत्याही प्रकारचे ठोस आश्वासन दिले नाही. त्यासाठी सलग 12 दिवस कर्मचाऱ्यांचे धरणे आंदोलन सुरू होते. तरीही ठोस निर्णय न घेतल्याने कर्मचाऱ्यांनी मंत्रालयावर लाँग मार्च काढला. या लाँग मार्चची सुरुवात आज(गुरुवार) पनवेल शहरातून झाली. यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीयदेखील सहभागी झाले होते.
हेही वाचा - मनसेची 'शिवराजमुद्रा', राज ठाकरेंच्या हस्ते नव्या झेंड्याचे अनावरण
दरम्यान, 1 ऑक्टोबर 2016 ला पनवेल महापालिका नव्याने स्थापन झाली. त्यावेळी जवळपास 29 गावातील 23 ग्रामपंचायतींचा समावेश या पालिकेत करण्यात आला. पालिकेत समावेश करताना तत्कालीन ग्रामपंचायतीत कार्यरत असलेल्या 384 कर्मचाऱ्यांना पालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, पनवेल महापालिकेची स्थापना होऊन तीन वर्षे उलटून गेली तरीही हा प्रश्‍न प्रलंबित राहिला. अखेर म्युनिसिपल एम्प्लॉईज युनियनच्या 384 कर्मचाऱ्यांनी पनवेल महापालिकेच्या मुख्यालयाशेजारी धरणे आंदोलन पुकारले. जुलै 2019 मध्ये तत्कालीन नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर यांनी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना पालिका सेवेत कायम करण्याबाबत नगरविकास विभागाला निर्देश दिले होते. परंतु, अधिकाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे कर्मचाऱ्यांचे समावेशन रखडल्याचा आरोप यावेळी आंदोलक कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
सध्याच्या महागाईच्या दिवसात गेली तीन वर्ष हे कामगार अतिशय तुटपुंज्या पगारावर हलाखीचे जीवन जगत आहेत. पूर्णवेळ काम करूनही काही कर्मचाऱ्यांना दरमहिन्याला केवळ 1 हजार इतकाच पगार दिला जात आहे. जवळपास 20 कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले. तीन कर्मचारी विविध प्रकारच्या अपघातात मृत्यू झाले. केवळ या कामगारांचं महापालिकेमध्ये समावेश न झाल्यामुळे कायम कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या लाभाइतका न्याय त्यांच्या कुटुंबीयांना देता आला नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी पनवेल शहरातून थेट मंत्रालयावर लाँग मार्च काढला आहे.
