ठाणे - भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेने टोरंट पावर कंपनीस अकारलेला 285 कोटींच्या करमाफीचा शासन निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह पालकमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
2017 मध्ये भिवंडी महापालिकेने भुईभाडे पोटी 59 कोटी 19 लाख 19 हजार 350 रुपये कर व त्यावरील दंडनीय व्याज सुमारे 117 कोटी 31 लाख 64 हजार 266 अशी एकूण 176 कोटी 50 लाख रुपयांची वसुलीची नोटीस टोरंट पॉवर कंपनीस बजावली होती. मात्र, तत्कालीन राज्य शासनाने टोरंट पॉवर कंपनीस दिलासा देत कर आकारण्याचा आदेश रद्द केला होता.
त्यानंतर 2018 मध्ये भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेने मे.टोरेंट पॉवर कंपनीस 2017-18 ते 2018-19 करीता पुन्हा भुईभाडे व मालमत्ता करापोटी चालू मागणी व थकबाकी 71 कोटी 37 लाख 72 हजार 912 व दंडनीय व्याज रक्कम 213 कोटी 66 लाख 99 हजार 400 अशी एकूण 285 कोटी 4 लाख 72 हजार 312 इतक्या रकमेच्या वसुलीसाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या अनुसूची-ड, प्रकरण- 8 कराधान नियम 42 च्या तरतुदीनुसार जंगम स्थावर मालमत्तेची अटकावणी करून जप्तीची कारवाई करणे संधार्भात दिनांक 30 ऑगस्ट, 2018 रोजी आदेश बजावले होते.
त्यामुळे महानगरपालिकेला आपला कर मिळाल्याने त्याचा उपयोग नागरिकांसाठी शहरातील मूलभूत व पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी झाला असता. पण, तत्कालीन सरकारने पुन्हा यामध्ये हस्तक्षेप करून भुईभाडे आणि मालमत्ता कर टोरेंट कंपनीकडून आकारल्यास त्याचा सर्वतोपरी भार सामान्य नागरिकांवर पडेल या कंपनीच्या युक्तिवादानुसार हा 285 कोटींच्या कर आकारण्याचा आदेश रद्द करण्याबाबत दिनांक 27 मे, 2019 रोजी शासन निर्णय क्र. भिनिम- 2018 प्र.क्र.77/ नवि-23 नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य शासनाद्वारे काढण्यात आला आहे.
दरम्यान, टोरेंट पॉवर कंपनी ही कंपनी कायदा 1956 अन्वये नोंदणीकृत पब्लिक लिमिटेड व प्रॉफिट मेकिंग कंपनी आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य विद्युत विकास कंपनी लिमिटेड फ्रेंचायझी करारबद्ध असल्याने महानगरपालिकेने आकरलेले भाडे व कर भरण्याची सर्वस्वी जबाबदारी टोरेंट पॉवर कंपनीकडे असून त्यामुळे कंपनी कोणत्याही करमाफीस पात्र राहत नाही. असे आमदार रईस शेख यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
तसेच महानगरपालिकेने आकारलेला कर व भुईभाडे टोरेंट कंपनी कडून आकारल्यास त्याचा बोजा ग्राहकांवर पडणार नसून कंपनीच्या फायद्यातून कमी होणार असल्याने कर वसुलीची बाब ही लोकहिताचीच आहे. त्यामुळे भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेला 285 कोटी 4 लाख 72 हजार 312 रुपयांचा कर मिळाल्यास महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारेल तसेच निधीच्या कमतरतेमुळे नागरिकांच्या हितावह वेळेवर न होणारी कामे वेळेवर पूर्ण होण्यास मदत होईल. तसेच नागरिकांना मूलभूत सेवा पोहोचवण्यास मदत होणार असून 27 मे 2019 रोजीचा महाराष्ट्र राज्य नगर विकास विभागाचा शासन निर्णय रद्द करून टोरंट कंपनीकडून 285 कोटींचा थकीत कर वसूल करावा, अशी मागणी भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी मुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्र्यांकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
