ठाणे जिल्ह्यातील ६८ हजार ३२६ विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी ४ कोटींचा निधी मंजूर

इयत्ता १ ली ते ८ वी पर्यतच्या सर्व विद्यार्थिनी, अनुसूचित जाती-जमाती संवर्गातील मुले व दारिद्रय रेषेखालील मुलांना गणवेश वाटप केले जातात. यावर्षी केंद्र सरकारने या अभियानांतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी २ गणवेश वाटपाचा निर्णय घेतला असून समग्र शिक्षा अभियानाने पाठविलेल्या आराखड्यानुसार ४ कोटी ९ लाख ९६ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

ठाणे - कोरोनाची तिसरी लाट येण्याच्या शक्यतेमुळे राज्यातील शाळा बंदच ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. आता मात्र पावणे दोन वर्षांनंतर शाळेची घंटा वाजणार आहे. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या १ ली ते ८ वी इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांना शाळांमधून समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत प्रत्येकी २ गणवेशांसाठी ४ कोटी ९ लाख ९६ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ठाणे जिल्ह्यात १ ली ते ८ वी इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांची संख्या ६८ हजार ३२६ इतकी आहे. विशेष म्हणजे गणवेशासाठी मिळणारी ही रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात देण्याऐवजी शाळा व्यवस्थापन समितीला गणवेश खरेदीचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

ग्रामीण विद्यार्थ्यांना २ गणवेशांसाठी ६०० रुपयांची मंजूरी

जिल्ह्यात जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि अनुदानित शाळांमधून विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी २ गणवेश दिले जातात. परंतु मागच्या वर्षी कोविडमुळे शाळा बंद असल्याने प्रत्येकी एकच गणवेश मंजूर करण्यात आला होता. यामध्ये इयत्ता १ ली ते ८ वी पर्यतच्या सर्व विद्यार्थिनी, अनुसूचित जाती-जमाती संवर्गातील मुले व दारिद्रय रेषेखालील मुलांना गणवेश वाटप केले जातात. यावर्षी केंद्र सरकारने या अभियानांतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी २ गणवेश वाटपाचा निर्णय घेतला असून समग्र शिक्षा अभियानाने पाठविलेल्या आराखड्यानुसार ४ कोटी ९ लाख ९६ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला २ गणवेशांसाठी ६०० रुपयांची रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेचा ठाणे जिल्ह्यातील ६८ हजार ३२६ विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे.

गणवेश वाटपाची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन

यापूर्वी गणवेशाची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जात होती. मात्र या नियमाला यंदा कात्री लावून गणवेश वाटपाची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीवर सोपविण्यात आली आहे. शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मान्यतेनेच गणवेश खरेदी करण्याच्या सूचना समग्र शिक्षा अभियानाच्या वतीने देण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषद स्तरावर मंजूर निधी प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेने हा निधी थेट शाळा व्यवस्थापन समितीच्या बँक खात्यात १५ दिवसांच्या आत जमा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

शिक्षण विभागाचा हस्तक्षेप थांबणार

शाळा व्यवस्थापन समितीने गणवेश खरेदीबाबत एकदा निर्णय घेतल्यानंतर त्यात वरिष्ठ पातळीवरुन कुठल्याही प्रकरचा निर्णय शाळा व्यवस्थापन समितीवर सोपवू नये, अशा स्पष्ट सूचना समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत देण्यात आल्याने शिक्षण विभाग, गट शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून होणारा हस्तक्षेप थांबणार आहे.

हेही वाचा - आरती साहूचा 'तो' व्हिडीओ होतोय व्हायरल, बजरंग दलाने केली कारवाईची मागणी