ठाणे - शहापूर तालुक्यातील जंगलात २०१३ साली बिबट्याच्या हल्ल्यातून आपल्या लहान बहिणीला वाचवणाऱ्या १५ वर्षीय आदिवासी समाजातील हाली बरफ या तरुणीला तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या हस्ते केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार देऊन सन्मानीत केले होते. आता याच पुरस्कार प्राप्त महिलेला मागील चार महिन्यांपासून सरकारी धोरणांचा फटका बसल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे लॉकडाऊनच्या काळात सरकारी रास्त धान्य दुकानातून धान्य न मिळाल्याने महिलेसह तिच्या कुटूंबावर उपासमारीची वेळ आल्याची धक्कादायक माहिती श्रमजीवी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याने उघड केली आहे. यामुळे आजही ग्रामीण भागात शासकीय कारभार ढींम चालतो याचे जीवंत उदाहरण समोर आले आहे.
कोरोनाचा प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी राज्यात ऑनलाइन पद्धतीने विविध शासकीय योजना केंद्र सरकार राबवत आहे. सध्या सुरू असलेल्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लसीकरण असो किंवा धान्य पुरवठामध्ये होणाऱ्या अपहार रोखण्यासाठी केलेली ऑनलाइन प्रणाली. ही प्रणाली आदिवासींच्या जीवनमानावर परिणाम करणारी ठरली आहे. विशेष म्हणजे ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुका हा आदिवासी तालुका म्हणून ओळखला जातो. आतिदुर्गम भागात आजही रस्ते , वीज पोहचलेली नसताना ऑनलाइनसाठी आवश्यक असलेली यंत्रणा पोहचणे हे अशक्यच असल्याचे दिसून आले आहे. अशाच सरकारी धोरणांचा फटका तालुक्यातील अतिदुर्गम भागातील आदिवासी जनतेला बसत असल्याचे उघड झाले आहे.
श्रमजीवीच्या कार्यकर्त्यांनी दिले आधार
२०१३ साली राष्ट्रीय शौर्य पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात आलेल्या हाली बरफ हीचा विवाह तालुक्यातीलच राम वसंत कुवरे याच्याशी झाला. रांतधंले गावात झोपड्यात राहणाऱ्या या कुटुंबाला उंबरखांड येथील रास्त भाव धान्य दुकानातून शासकीय धान्य दरमहिन्याला मिळत असे, मात्र जानेवारी २०२१ पर्यंत सुरळीत धान्य पुरवठा त्यांना झाल्यानंतर सरकारी आदेशाचे पालन म्हणून शिधापत्रिका ऑनलाइन झालेल्या आहेत. त्यांनाच धान्य देण्याचे फर्मान शासकीय अधिकाऱ्यांनी काढल्याने हाली बरफ हिच्या कुटुंबाला धान्यापासून वंचित राहावे लागले. एप्रिलपासून पुन्हा एकदा कडक लॉकडाऊन लागल्याने तिच्या कुटुंबाची उपासमार सुरू झाली. अखेर श्रमजीवी संघटनेचे प्रकाश खोडका यांनी हाली बरफ यांची घरी जाऊन भेट घेत शहापूर तहसील कार्यालयातील पुरवठा अधिकारी चौधरी यांच्याशी संपर्क साधून कुटुंबाला धान्य उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. त्यांनतर पुरवठा अधिकारी चौधरी यांनी देखील सामाजिकदृष्ट्या याकडे बघत खर्डी येथील रेशनिंग दुकानदाराला ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत तिच्या कुटुंबाला दरमहिन्याला धान्य देण्याच्या सूचना केल्याने हाली बरफ हीचा प्रश्न काही प्रमाणात मिटला आहे.
सरकारी नोकरी नामधारी
दोन वर्षांपूर्वी हाली बरफ हिच्या कुटुंबाची माजी आमदार पांडुरंग बरोरा यांनी भेट घेत हाली बरफ हिला आदिवासी विकास प्रकल्पातून सरकारी नोकरी देण्याची मागणी महाराष्ट्र शासनाकडे केली होती. त्यावेळी आदिवासी विकास प्रकल्प शहापूरचे अधिकारी यांनी तिला तात्पुरत्या स्वरूपात पेंढरघोळ शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेत शिपाई या पदावर हंगामी रोजंदारीवर शिपाई म्हणून हजर केले होते. मात्र मागीलवर्षीपासून कोरोनामुळे ही शाळा देखील बंद झाल्याने तिला मिळणारे मानधन देखील बंद झाल्याने त्यांची उपासमार सुरू असल्याचे श्रमजीवी संघटनेचे तालुका सचिव प्रकाश खोडका यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा-वडिलांना घेऊन १२०० किलोमीटर सायकल चालवणाऱ्या ज्योतीच्या वडिलांचे निधन, इव्हांका ट्रम्पनेही केले होते कौतुक
