ठाणे - आणीबाणीच्या कालावधीत (१९७५ ते १९७७) लोकशाहीकरता लढा देणाऱ्या ज्या व्यक्तींना बंदीवास सोसावा लागला अशा व्यक्तींचा सन्मान, यथोचित गौरव करण्यासंबंधीचे धोरण महाराष्ट्र सरकारने निश्चित केले आहे. याबाबतचा प्रस्ताव २ जानेवारी २०१८ला मंत्री मंडळाच्या बैठकीत सादर केला होता. यासाठी १४ फेब्रुवारी २०१८ ला मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत केली गेली. या समितीने यासंबंधीचे धोरण आखले.
महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत झालेल्या समितीचे राज्याचे कृषी मंत्री, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री, राज्यमंत्री, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, प्रधान सचिव आणि उपसचिव स्वातंत्र्य सैनिक कक्ष हे सदस्य होते. यासंदर्भातील शासकीय निर्णय दिनांक ३ जुलैला सामान्य प्रशासन विभागाने प्रसिद्ध केला. याची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी यांच्या कार्यलयामार्फत सुरू झाली. यासाठी एक शपथपत्राचा नमुना तयार केला गेला आणि योग्य कागदपत्रांसह अर्ज मागविण्याची व्यवस्था केली गेली. यातून ठाणे जिल्ह्यातील ९१ मिसाबंदी आणि सत्याग्रहींचे अर्ज प्राप्त झाले. त्यातील ३१ अर्ज पहिल्या टप्प्यात सरकारकडे पाठवून त्यांचे मानधन जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आले.
त्यापैकी सगळी कागदपत्रे पूर्ण असलेल्या १९ जणांचे मानधन ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर केले आहे. उरलेल्या अर्जाच्या पूर्ततेसाठी नियमानुसार काम सुरू आहे. मानधन मंजूर झालेल्या पैकी १३ मिसाबंदी, सत्याग्रही कल्याण-डोंबिवली, ३ ठाणे आणि ३ भिवंडी येथील आहेत. हे मानधन सुरू होण्यासाठी विजय वेलणकर, प्रमोद काणे आणि अनिल भदे यांनी विशेष प्रयत्न केले. राज्यातील सर्व मिसाबंदीना वेळेत मानधन मिळावे यासाठी लोकतंत्र सेनानी संघ महाराष्ट्र प्रयत्नशील आहे. मिसाबंदी आणि सत्याग्रहींना हे मानधन मिळाल्यावर त्यातील काही भाग सामाजिक कार्याला देण्याची योजना असल्याचे अनिल भदे यांनी सांगितले आहे.
