ठाणे- अनधिकृत बांधकाम तोडण्यासाठी 2 लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याचा प्रकार कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत घडला. याप्रकरणी महापालिकेच्या डोंबिवली पश्चिमेतील एच वॉर्डच्या अधिकाऱ्यासह पर्यवेक्षकावर गुन्हा दाखल झाल्याने पालिका वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे पालिका स्थापनेपासून म्हणजे 36 वर्षात 39 लाचखोरांवर कारवाई करण्यात आली आहे. महापालिकेला भ्रष्टाचाराची कीड लागल्याचे चित्र आहे. त्यातच नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी लाचखोरीचे प्रकरण समोर आल्याने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत खळबळ उडाली आहे. ज्ञानेश्वर दगडू कंखरे, (वॉर्ड अधिकारी), गजानन गोविंद आगवणे (पर्यवेक्षक) अशी आरोपींची नावे आहेत.
हेही वाचा-'आता ‘मातोश्री’ वरुन आदेश येत नाही, तर दिल्लीतील मातोश्रींचे आदेश ऐकावे लागतात'
आरोपींना पकडण्यासाठी तीन वेळा रचला होता सापळा
डोंबिवली पश्चिमेत सुभाष रोडवरील कुंभारखाण पाडा येथे राहणाऱ्या मयूर बाळकृष्ण म्हात्रे (वय34) यांच्या मालकी हक्काच्या जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम झालेले आहे. ते तोडण्यासाठी 'एच' वार्डचा ज्ञानेश्वर दगडू कंखरे व पर्यवेक्षक गजानन गोविंद आगवणे यांनी 4 डिसेंबर पासून वारंवार 2 लाख लाचेची मागणी केली होती. त्यामुळे तक्रारदार म्हात्रे यांनी ठाणे लाचलुचपत विभागाकडे लेखी तक्रार दाखल केली. या तक्रारीनुसार लाचखोर कंखरे आणि आगवणे यांच्यावर तीन वेळा लाचलुचपत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सापळा रचला होता. मात्र, तिन्ही वेळा ते सापळ्यातून निसटले. त्यामुळे तक्रारदार म्हात्रे यांच्या मोबाईलवर लाचेची मागणी केल्याच्या संभाषणाच्या आधारे त्यांची तपासणी करून विष्णू नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. विशेष म्हणजे याच 'एच' वॉर्डात याआधीही वॉर्ड अधिकारी गणेश बोराडे आणि शरद पाटील या अधिकाऱ्यांना लाच घेतल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. या गुन्ह्याचा अधिक तपास ठाणे लाचलुचपत विभागाचे अधिकारी पाठारे करीत आहेत.
१९९६ साली कल्याण महापालिकेचे नामकरण झाले
कल्याण महापालिका १ ऑक्टोबर १९८३ ला स्थापना झाली. त्यानंतर एक तप म्हणजे १२ वर्ष प्रशासकीय राजवट होती. त्यानंतर १९९५ मध्ये महापालिकेची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली. लोकप्रतिनिधीची राजवट आल्यानंतर काँग्रेसचे दिवंगत नगरसेवक श्रीधर म्हात्रे यांनी कल्याण-डोबिंवली महापालिका असे नामकरण करण्यासाठी डोंबिवलीतील सर्व पक्षीय नगरसेवकांना घेऊन आंदोलन केले होते. त्यानंतर १९९६ साली कल्याण महापालिकेचे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका असे नामकरण करण्यात आले. मात्र, लाचखोरीची सुरुवात प्रशासकीय राजवटीत सुरू झाली होती.
१९९५ साली पकडला पहिला लाचखोर
महापालिकेचा अनधिकृत बांधकाम विभागात (सुपरवायझर) असलेला तुकाराम संख्ये पहिला लाचखोर ठरला. त्याला एप्रिल १९९५ साली १ हजार ५०० रुपयांची लाच स्वीकारताना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर लाचखोरीला सुरुवात होवून आजपर्यंत 37 लाचखोरांना अटक करण्यात आली आहे. या लाचखोरांच्या यादीत अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत (वय ५१) यांचाही समावेश झाला. १३ जुलै २०१८ रोजी अनधिकृत बांधकाम कारवाई न करण्यासाठी ८ लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना त्यांच्यासह दोन कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली होती.
धक्कादायक बाब म्हणजे 'क' प्रभागातील रमेश राजपूत नावाच्या लिपिकाने चक्क लाचेच्या स्वरूपात एका महिलेला शारीरिक सुखाची मागणी केल्याचे उघड झाले होते. मात्र, पालिका प्रशासन व सत्ताधारी शिवसेना व भाजप युतीच्या धोरणामुळे कायद्याची पळवाटा काढून ३५ लाचखोर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पुन्हा नोकरीमध्ये येण्याची संधी देण्यात आल्याचे दिसून आले.
लाचखोर पुन्हा कार्यात रुजू
आजही डझनभर लाचखोर अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पालिकेच्या सेवेत रुजू करण्यात आले आहे. लाचखोरीच्या प्रकरणात २ अधिकारी २ वेळा लाखोंची लाच घेताना रंगेहात पकडले गेले आहेत. त्यामध्ये कार्यकारी अभियंता सुनील जोशी व सहाय्यक आयुक्त गणेश बोराडे अशी त्यांची नावे असून सुनील जोशी व सहाय्यक आयुक्त गणेश बोराडे हेही पालिकेच्या सेवेत पुन्हा रुजू झाले आहेत. तर जुलै महिन्यात अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत हा बडा अधिकारी लाचखोरीच्या जाळ्यात अडकल्याने कल्याण डोंबिवली महापालिका म्हणजे लाचखोरांचे माहेरघर झाल्याने महाराष्ट्रभर पुरती त्याची बदनामी झाली आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिका स्थापनेपासून आजतगायत ३६ वर्षात महापालिकेतील ३९ अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासह नगरसेवक लाचखोरीच्या जाळ्यात अडकल्याने ही महापालिका लाचखोरांचे माहेरघर झाल्याची चर्चा करदाते नागरिकांमधून होत आहे.
नागरी सुविधांचा बोजवारा
कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात आजही लाचखोरी व भष्ट्राचार फोफावत चालला आहे. त्याचे उदारण अनेकदा महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभा व स्थायी सभागृहात पाहावयास मिळाले आहे. कधी विरोधी पक्षनेते तर कधी सत्ताधारी नगरसेवकच या दोन्ही सभागृहात लाचखोरी, टक्केवारी, भष्ट्राचार या विषयी बोलत असतात. मात्र, त्या मानाने कारवाई होताना दिसत नाही. त्यामुळे आजही ३६ वर्षात महापालिकेच्या क्षेत्रात अनेक नागरी सुविधांचा बोजवारा उडाल्याचे दिसून येत आहे.
