ठाणे : भिवंडी निजामपूर महापालिका सभागृहात काँग्रेसचे ४७ सदस्य असल्याने काँग्रेस पक्षाचे पूर्ण बहुमत होते. मात्र, ५ डिसेंबर २०१९ रोजी झालेल्या महापौर पदाच्या निवडणूकीत काँग्रेस पक्षाच्या अधिकृत उमेदवार रिषिका राका यांच्या विरोधात काँग्रेस पक्षाच्या १८ नगरसेवकांनी बंडखोरी केली. बंडखोरांनी विरोधी कोणार्क विकास आघाडीच्या प्रतिभा पाटील यांच्या बाजूने मतदान केले. या पक्षविरोधी भूमिकेमुळे माजी महापौर जावेद दळवी यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे १९ डिसेंबर २०१९ रोजी पत्र देऊन त्यांना अपात्र ठरवावे अशी मागणी केली होती. या प्रकरणी १८ फेब्रुवारी व १६ मार्च रोजी सुनावणीच्या दोन फेऱ्या झाल्या. मात्र, त्यानंतर २६ मार्च रोजी तिसरी सुनावणी देशभरात लॉकडाऊनमुळे रद्द करण्यात आली. कोरोनाचा प्रादुभाव कमी झाल्याने सर्व शासकीय कार्यालय सुरू झाले. त्यामुळे सदर प्रकरणी तात्काळ सुनावणी ठेवण्यात यावी, अशी मागणी जावेद दळवी यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली होती.
बंडखोर नगरसवेकांच्या बाजूने निकाल : महापौर निवडणूकीत पक्षादेश झुगारून काँग्रेसच्या विरोधी गटाला मतदान करणाऱ्या १८ नगरसेवकांचे पद रद्द करण्यासाठी कॉंग्रेसचे माजी महापौर जावेद दळवी यांनी कोकण विभागीय आयुक्त यांच्याकडे लेखी तक्रार दिली होती. त्यांनतर अनेकवेळा यावर सुनावणी घेण्यात आली. त्यानंतर दोन वर्षांनी कोकण आयुक्तांनी त्या १८ नगरसेवकांच्या बाजूने निकाल दिला होता. त्यामुळे त्यांचे नगरसेवक पद कायम राहिल्याची माहिती नगरसवेकांच्या बंडखोर गटाचे नेते तथा उपमहापौर इम्रानवली मोहंमद खान यांनी १ जानेवारी २०२२ रोजी दिली होती. या बंडखोर नगरसवेकांच्या बाजूने निकाल लागल्याने महापालिकेने समोर फटाके फोडून त्यावेळी जल्लोष साजरा करण्यात आला होता.
राष्ट्रवादीलाही मोठा झटका : महापालिकेत एकूण ९० नगरसेवक आहे. त्यापैकी काँग्रेसचे ४७ नगरसेवक असल्याने एकहाती सत्ता असताना १८ नगरसेवकांनी बंड पुकारला होता. मध्यतंरी आपले नगरसवेक पद राखण्यासाठी त्या अठरा नगरसेवकानी राष्ट्रवादी पक्षाच्या तंबूत दाखल झाले. विशेष म्हणजे भिवंडीत राष्ट्रवादीचा एकही नगरसवेक निवडून आला नव्हता. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे नेते तथा माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड राष्ट्रवादीत सामील झालेल्या त्या १८ नगरसेवकांचे पद वाचविण्यासाठी जोरदार फिल्डिंग लावली होती. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी शोएब गुड्डू हे कॉग्रेस जिल्हाध्यक्ष पदाचा राजीनामा देऊन राष्ट्रवादीत दाखल झाले. त्यांना राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्ष पदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. तर, अखेर तीन वर्षाने या १८ नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे राष्ट्रवादीलाही मोठा झटका लागल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
हेही वाचा :
