सोलापूर : कांदा कवडीमोल भावाने विकावा लागत असल्याने राज्य सरकारने प्रतिक्विंटल 350 रुपये अनुदान जाहीर केले आहे. त्यासाठी पीक पाहणी अहवालात कांदा पिकाची नोंद असण्याची अट घालण्यात आली आहे. या अटीमुळे अनेक शेतकरी अनुदानाचा लाभ घेण्यापासुन वंचित राहण्याची शक्यता आहे. याबाबत सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना विचारणा केली असता, त्यांनी अनुदानासाठी सातबाराच्या दाखल्यावर कांद्याची नोंद असणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट दिले आहे. ते आज सोलापूरात आले असता पत्रकारांशी संवाद साधत होते.
नोंद आवश्यक : गेल्या वर्षभरात कांद्याचे भाव घसरले आहेत. भाव पडल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीसह जिल्ह्यातील सात बाजार समित्यांमध्ये 1 ते 31 फेब्रुवारी या दोन महिन्यांत 63 लाख 55 हजार 186 क्विंटल कांद्याची विक्री झाली आहे. सुमारे एक लाख शेतकऱ्यांना 222 कोटी 43 लाख 15 हजार 100 रुपयांचे अनुदान द्यावे लागणार आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या उतार्‍यावर कांदा लागवडीची नोंद नाही. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांच्या बाजार समितीत कांदा विक्रीची पोच पावती आहे आहेत, असे शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत. त्यासाठी सातबारा उताऱ्यावरील पीक नोंदनीचा निकष रद्द करावा, अशी मागणी होत आहे. याबाबत पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना विचारणा केली असता, नोंदनीशिवाय अनुदान देता येणार नसल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले आहे.
फसवणुकीची शक्यता : कांदा अनुदान वाटपात फसवणूक होण्याची शक्यता विखे पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. नियम, अटी रद्द केल्यास या अनुदानाचा लाभ शेतकऱ्यांऐवजी व्यापारी, दलाल घेतील अशी भीती विखे यांनी व्यक्त केली. त्यासाठी सातबारा उताऱ्यावर प्रवेशाची अट बंधनकारक आहे. शेतकऱ्यांनी नोंदणी न केल्यास तुम्ही सरकारचा शेत सारा बुडवत आहात असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
